निमित्त कठुआचे, विद्वेषाचे राजकारण जुनेच

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Apr-2018   
Total Views |

कठुआ प्रकरणाने शिकवलेला धडा ... भाग २


 
 
कठुआचा प्रकरणाचा विरोधकांकडून फायदा कसा घेतला जाऊ शकतो हे माहिती असूनही भाजप गाफिल राहिला हीच सर्वांत मोठी चूक. निष्पाप मुलीला न्याय मिळावा अशी कितीही तळमळ भाजपच्या व देशवासियांच्या मनात असली तरीही आंदोलनकर्त्यांच्या मनात मात्र काय चाललंय हे ओळखता न येण्याचा गाफिलपणा आज भाजपसकट सर्वांनाच भोवला आहे. आपण ज्यांच्यासोबत सत्तेत बसलो आहोत त्यांच्या मनात जम्मूमधील हिंदूंविषयी काय चाललंय याचा अंदाज किमान आतातरी भाजपला यायला हवा, तरच पुढील सर्व अनर्थ टळतील.
 
 
दुर्दैवी कठुआ प्रकरणात न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईपर्यंत वाट पाहात राहणे यापलिकडे सध्या कोणाच्याही हातात काहीच नाही. या निर्घृण हत्याकांडातील आरोपींना कठोरातील कठोर शासन व्हायला हवे ही सर्वांचीच इच्छा आहे मात्र त्यासाठी सध्यातरी प्रशासन, पोलिस व न्याययंत्रणा यांच्यावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. वास्तविक चार महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणाचा तपास होऊन आरोपीला पकडलेही गेले होते. त्यावेळी हा तपास जम्मूतील पोलिसांनी केला होता मात्र आता तो जाणीवपूर्वक काश्मीरमधील पोलिसांकडे सोपवण्यात आला आहे. हिंदूबहुल जम्मूमधील प्रकरणात मुस्लिमबहुल काश्मीरमधील पोलिसांकरवी तपास घडवून आणण्यात मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे अंतर्गत राजकारण आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. शिवाय हे प्रकरण अशा अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले आहे ज्याच्यावर यापूर्वीच बलात्कार, विनयभंग यांसारख्या आरोपांसाठी अनेक निलंबनाची कारवाई केली गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच आता पुन्हा होणाऱ्या तपासात अनेक तपशील हेतुपुरस्सर बदलले जातील, पुरावे नष्ट केले जातील, साक्षीदारांचे जबाब बदलले जातील व खटला आरोपीच्या विरोधात वळवण्याऐवजी हिंदूंच्या विरोधात वळवला जाईल हे उघडच आहे. जणू काही बदललेले पुरावे आधीच ओळखून की काय पण डाव्या माध्यमांमधून होणारे आरोप त्याच दिशेने पुढे सरकत आहेत हे विशेष. परंतु या प्रकरणाच्या निमित्ताने घडलेल्या घडामोडींकडे पाहिल्यास त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्या प्रश्नांवर चिंतन करणे हे सद्यस्थितीत अधिक महत्त्वाचे आहे.
 
 
 
 
वास्तविक तीन महिन्यांपूर्वी झालेले हे प्रकरण पुन्हा एकदा उकरून काढण्यामागे कोणताही शुद्ध व पवित्र हेतू नसून तो राजकीय होता हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. ज्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याच्या निवडणुकांच्या वेळी एखादा मुद्दा हवा असतो त्याचप्रमाणे याही वेळी कर्नाटक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात काहीतरी भावनिक मुद्दा हवा होता. कठुआ प्रकरणाच्या निमित्ताने तो मिळाला. प्रयत्न करूनही लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माची मान्यता देण्याच्या मुद्द्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे काहीतरी नवीन मुद्दा हवा होता तो यानिमित्ताने मिळाला. एकाचवेळी जम्मू काश्मीरमधील कठुआ आणि उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे झालेल्या दोन घटना समोर आणल्या गेल्या आणि त्याविरोधात डाव्या माध्यमांमधून आवाज उठवला गेला. मोदी यावर गप्प का असा सवालही विचारला गेला. सर्व कसे ठऱल्याप्रमाणे. आधी माध्यमांनी याविषयावर जोर द्यायला सुरुवात करायची. मग प्रमुख विरोधी पक्षांनी पत्रकार परिषदा घेऊन किंवा संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाब विचारायचा. २०१४ पासून घडलेल्या एक एक घटना डोळ्यासमोर आल्या की हीच रणनिती लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. मग तो गोरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचा, उद्योगपती पळून जाण्याचा किंवा नोटाबंदीच्या रांगांचा. प्रत्येक वेळी ‘मोडस ऑपरेंडी’ अगदी तशीच.
 
 
 
 
कठुआ प्रकरणात आणखी एक घडलेली गोष्ट म्हणजे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांनी आरोपीला वाचवण्याच्या मोर्च्यात घेतलेल्या सहभागाचा आरोप. वास्तविक आजपर्यंत कोणीही बलात्काराच्या आरोपीला अटक करू नये किंवा आरोपीला सोडून द्यावे अशी मागणी केलेली नाही. अपवाद फक्त अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे कुटुंबीय. गावकऱ्यांसह संपूर्ण जिल्ह्यातील लोकांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी एवढीच माफक अपेक्षा व्यक्त केली होती. खरंतर आरोपीच्या पाठीशी उभे राहण्याची भारताला सवय आहे. अबू सालेम फाशी प्रकरणात मध्यरात्री न्यायालयाला काम करायला भाग पाडले गेल्याचे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र यावेळी आरोपी हिंदू असल्यामुळे निष्पक्ष चौकशीची मागणीही चुकीची ठरवली जात आहे व त्या मागणीचा अर्थ आरोपीचे समर्थन असा लावला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ज्यांच्यावर आरोप केला जात आहे त्या हिंदू एकता मंचाची जानेवारीमध्ये स्थापना करण्यात आली होती व त्यांची देखील हीच मागणी होती की या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा. मात्र यासाठी काढण्यात आलेला मोर्चा जणू काही आरोपपत्र दाखल करण्याच्या विरोधातील आहे किंवा आरोपीला सोडण्याच्या मागणीसाठी आहे असे भासवले गेले आणि डाव्या माध्यमांमधून त्याविषयी रकानेच्या रकाने लिहिले गेले व वाहिन्यांवर दाखवले गेले. हिंदू एकता मंचावरील आरोप हे निमित्त होते पण मुख्य निशाणा होते भाजप सरकार. हे संपूर्ण प्रकरण तापल्यानंतर लालसिंग चौधरी व चंदर प्रकाश गंगा हे भाजपचे दोन मंत्री त्या गावास भेट देण्यास गेले. तिथे सीबीआयच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्च्यामध्ये सामील झाले व त्यांनीही सीबीआयच्या तपासाची मागणी केली. कोणत्याही भाजप नेत्याने आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. मात्र हेच निमित्त साधून या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा पुरेसा प्रयत्न झाला आणि देशभर भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्यासाठी एक मुद्दा मिळाला. भाजपचे बलात्काऱ्यांना समर्थन अशा आशयाच्या बातम्या आधीपासून तयारच होत्या, त्या फिरू लागल्या.
 
 
 
या सगळ्यात त्या बिचाऱ्या चिमुरडीच्या न्यायाबद्दल कोणीही चकार शब्द काढायला तयार नव्हते. नाही म्हणायला मधल्या वेळात तिचे नाव ज्यातून तिचा धर्म कळतो ते पद्धतशीररित्या सर्वदूर पोहोचवण्यात डाव्या माध्यमांना यश आले होते. कायद्यानुसार अल्पवयीन बलात्कारीत मुलीच्या नावाची वाच्यता करणे गुन्हा आहे. त्यामुळे न्यायालय त्यावर ताबडतोब कारवाई करणार हे माहिती असल्यामुळे अत्यंत कमी वेळात हे जिकीरीचे काम करण्यात आले. त्यासाठी सोशल मिडियाचा प्रभावी वापर करण्यात आला. आपल्याला दंड भरावा लागेल हे माहिती असूनही त्या दंडाची तरतूद करून पण नाव व धर्म पोहोचवण्यात ही मंडळी यशस्वी झाली आणि वातावरण अधिकच गढूळ झाले. निष्पाप मुलीच्या न्यायाच्या जागी आता सर्वांच्याच मनात धार्मिक तेढ निर्माण झाली. डाव्या माध्यमांच्या व विरोधी पक्षांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले. आधी प्रकरणाच्या आडून भाजपवर व नंतर भाजपच्या आडून हिंदूंवर आरोपांची राळ उडवली गेली.
 
 
 
या सर्वांत आणखी एक गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी ती म्ह्णजे बार कौन्सिलच्या आडमुठ्या वागणुकीची. जेव्हा या प्रकरणाचा तपास सुरु झाला तेव्हा प्रकरण सीबीआयकडे न देता राज्य सीआयडीकडे दिले गेले. त्यांनी तपास करून आरोपपत्र तयार केले. मात्र ते दाखल करून घेण्यासाठी उच्च न्यायालय सुरुच न होऊ देण्याचा घाट बार कौन्सिलने घातला. या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष हे काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांचे निवडणूक प्रमुख होते. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल होऊ न देण्यासाठी संप पुकारणे व त्यायोगे वातावरण अधिक तापू देणे यामागील उद्देश स्पष्टच आहे. मात्र याचाही विपर्यास केला गेला व जणूकाही जम्मूतील वकिलांचा आरोपीला पाठिंबा आहे असे चित्र रंगवले गेले. वास्तविक पहिल्या दिवसापासून आजतागायत सर्वांची मागणी एकच आहे की घटनेचा तपास सीबीआयद्वारे व्हावा. पण सीबीआय ही केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येत असल्यामुळे त्यांनी तपास केला तर सत्य बाहेर येईल व आपले नॅरेटिव्ह पसरवता येणार नाही ही बाब मेहबुबा मुफ्तींसकट सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे राज्यातील सीआयडीकडेच तपास ठेवणे हे सर्व विरोधकांच्या हिताचे आहे व हे ते चांगलेच ओळखून आहेत.
 
 
 
हे सर्व पाहिल्यानंतर एक प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की इतका गाफिलपणा येतो कुठून. जेव्हा पहिल्यांदा या प्रकरणाविषयी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत माहिती देण्यात आली तेव्हाच भाजपच्या आमदारांच्या हे लक्षात का आले नाही की या प्रकरणात त्या मुलीला न्याय मिळावा या नावाखाली आपल्या पक्षावर चिखलफेक होऊ शकते. संभाव्य कारस्थान ओळखता न येण्याचा गाफिलपणा आज भाजपला केवढ्याला पडला. आजवर देशात जेव्हा जेव्हा अशी आंदोलने डाव्यांनी व काँग्रेसने केली तेव्हा तेव्हा ती न्यायासाठी नसून राजकीय फायद्यासाठी होती हा इतिहास तोंडपाठ असूनही भाजप व संबंधित मंडळी गाढ झोपून राहिली ही घोडचूक आहे. आपल्या गाफिल राहण्यामुळे ज्या घटनेचा हिंदू धर्माशी काडीचाही संबंध नाही त्या हिंदूंना यामुळे आरोप सहन करावे लागले. निष्पक्ष तपास होऊन त्या मुलीला खरा न्याय मिळावा ही कितीही तळमळ असली तरीही खोटेनाटे पसरवून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊन शकतो हे भाजपच्या दोन मंत्र्यांना ओळखता आले नाही. आपण ज्यांच्यासोबत सत्तेत आहोत त्यांच्या मनात जम्मूमधील हिंदूंविषयी काय चालले आहे याचा मागमूसही घेता न आलेल्या राज्य भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा गाफिलपणा एवढा वाढला कसा हा प्रश्न अद्यापही शिल्लक आहे. त्यामुळेच कठुआ प्रकरणामुळे मिळालेला दुसरा धडा हा की येथून पुढे त्या निष्पाप मुलीला वा तिच्यासारख्या अन्य मुलींना न्याय मिळवून देताना याचेही भान राखायला हवे की त्या प्रकरणात आपली राजकीय पोळी कोणी भाजून घेणार नाही व त्यामुळे उर्वरित देशात वातावरण बिघडणार नाही. आपल्यावर कितीही आरोप झाले तरी अशा मुलींना न्याय मिळावा किमान यासाठी तरी पॉक्सो कायदा अधिक कठोर करण्याचे शहाणपण उशिरा का होईना सुचले हे ही नसे थोडके.
 
 
 
 (क्रमशः)
@@AUTHORINFO_V1@@