तंत्रज्ञानासोबत नोकरशाहीही बदलेल

 

देशात पुन्हा एकदा नोकरशाहीची विचार करण्याची पद्धत आणि व्यवहार यातील बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याला कारण ठरले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य. नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच लोकसेवा दिनाच्या समारोपप्रसंगी नोकरशहांना संबोधित करताना सरकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा सर्वश्रेष्ठ उपयोग करण्याचे आवाहन केले. आताचे युग माहिती आणि नवतंत्रज्ञानाचे म्हणून ओळखले जाते. २०-२५ वर्षांपूर्वीचा आणि त्याच्याही आधीचा काळ आता विस्मृतीत जात असून मानवी आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडून येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे जी कामे काही वर्षांपूर्वी करणे केवळ स्वप्नरंजन वाटत असे, ती आता प्रत्यक्ष होताना दिसतात. ही सर्व नवतंत्रज्ञानाची कमाल असून आता हे नवतंत्रज्ञान सरकारी नोकरशहांनीही स्वीकारले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय नोकरशाहीबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात एक भावना आहे, ती म्हणजे सरकारी अधिकार्‍यांच्या लाचखोरी आणि आळशी वृत्तीमुळे कोणतेही काम वेळेत पूर्ण होत नाही. कित्येक सरकारी योजना, प्रकल्प नोकरशहांच्या ढिलेपणामुळे, लालफितशाहीमुळे मंजुरीअभावी पडून राहिले. अनेक गुंतवणूकदारांनी नोकरशाहीच्या चपळतेने काम न करण्याच्या सवयीमुळे भारतातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे या नोकरशाहीला वेगवान, क्रियाशील आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे गरजेचे झाले आहे. त्यात नवतंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका निभाऊ शकते. त्याच दृष्टीने पंतप्रधानांच्या आवाहनाकडे पाहिले पाहिजे.

नोकरशाही ही भारतीय समाजाला लाभलेले वरदान नसून शाप असल्याचे नेहमीच म्हटले जाते. त्याची कारणेही तशीच प्रबळ आहेत. सरकारने हाती घेतलेल्या कितीतरी योजना केवळ नोकरशाहीने त्यात रस न घेतल्याने तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळेच नोकरशाहीचा हा अजगर कधी हलतच नाही, अशी ओरड सामान्य लोकांमधून होत असते. याला काही संस्थांनी केलेल्या अभ्यास आणि सर्वेक्षणामधून दुजोरा मिळाला आहे. २००९ साली हाँगकाँगच्या पॉलिटिकल ऍण्ड इकॉनॉमिक रिस्क कन्सल्टन्सीने आशियातील सर्वात मोठ्या १२ अर्थव्यवस्थांचे सर्वेक्षण केले होते, त्यात भारतीय अधिकारी-नोकरशहांना देशाच्या विकासातील सर्वात मोठे अडथळे असल्याचे म्हटले होते. २०१२ साली याच संस्थेने आशियातील १० देशांतील नोकरशहांबद्दल केलेल्या सर्वेक्षणात भारतीय नोकरशाहीला १० पैकी ९.२१ चे रेटिंग दिले होते, ज्याचा अर्थ भारतीय नोकरशाही सर्वाधिक खराब असल्याचा होतो. पण आता नवतंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे भारतीय नोकरशाही कात टाकत असून ती वेगवान, लोकाभिमुख होत आहे. त्याची रेशनवर बायोमेट्रीक पद्धतीने मिळणार्‍या अन्नधान्यापासून ते ऑनलाईन सात-बारा मिळण्यापर्यंत अनेक उदाहरणे आहेत.

भ्रष्टाचाराला विरोध करत २०१४ साली केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, त्यानंतर त्यांनी सर्वसामान्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणार्‍या नवनवीन योजनांची सुरुवात केली. सरकारने जरी योजनांची सुरुवात करण्याची घोषणा केली तरी त्याच्या अंमलबजावणीचे काम मात्र प्रशासनाला म्हणजेच नोकरशहांनाच करायचे होते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य येथे आवर्जून नमूद करावे लागेल, ते म्हणजे सरकार नागरिकांच्या विकास, सुख-सुविधांसाठी एक रुपया देते, तेव्हा त्यातील फक्त चार आणे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतात. याचा अर्थ सरकार आणि लाभार्थी यांच्यामध्ये जी यंत्रणा आहे, ती भ्रष्ट-लाचखोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवर आल्यावर भारतीय नोकरशाहीचा हा अवगुण मिटवून टाकायचा होता. म्हणूनच केंद्र सरकारने त्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलली. भ्रष्टाचारी, लाचखोर अधिकारी-नोकरशहांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली, पण केवळ कारवाई करून भागणार नव्हते तर या नोकरशाहीला आजच्या काळाच्या वेगाने पळविण्यासाठी, कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी तंत्रज्ञानाचीही साथ आवश्यक होती. त्यासाठीच केंद्र सरकारने प्रशासनात सुलभता, वेग, पारदर्शीपणा आणण्यासाठी, नागरिकांची कामे वेळेवर करण्यासाठी जवळपास सर्वच योजनांच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाच्या वापराला सुरुवात केली. डिजिटल इंडिया मोहीम आणि आधारकार्ड या सर्वच बदलाच्या, अंमलबजावणीच्या केंद्रस्थानी राहिले.

प्रथमतः डिजिटल तंत्रज्ञानाने युक्त आणि माहितीने परिपूर्ण अशा प्रकारचा समाज, तसेच ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था असलेला सक्षम डिजिटल भारत निर्माण करणे, प्रत्येक नागरिकाकरिता उपयुक्त पायाभूत सुविधा, मागणीनुसार प्रशासन व सेवा हे डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या परिणामी आता बहुतांश सरकारी सेवा, निरनिराळे दाखले, मंजुर्‍या, परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळायला सुरुवात झाली. पूर्वी कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेलो की, फायलींच्या ढिगार्‍यात हरवलेला कर्मचारीवर्ग दिसत असे. पण आता ती परिस्थिती बदलली. कित्येक कामे ऑनलाईन, चुटकीसरशी होऊ लागल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचू लागला. आधारकार्डच्या वापरामुळे सरकारी योजनांचे लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचले. आधिकारी-कर्मचारी-नोकरशहांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसला. पोलीस खात्यातही तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुरुवात झाली. आता बर्‍याच ठिकाणी ऑनलाईन तक्रारी स्वीकारल्या जातात, त्यावर कारवाईही होते आणि दोषी व्यक्ती पकडलेही जातात. पूर्वी तंत्रज्ञान आणि संपर्क माध्यमांच्या अभावी लोकांच्या तक्रारी-गार्‍हाणी या संबंधित अधिकार्‍यापर्यंत पोहोचतच नव्हत्या. पण आता तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने कोणताही सर्वसामान्य नागरिक संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचू शकतो. शिवाय आता नागरिकांच्या तक्रारींचे वर्गीकरण करुन त्या संबंधित विभागाकडेही वर्ग करता येतात. बर्‍याच प्रकारची देयके ऑनलाईन भरता येतात, त्यांची नोंद ठेवता येते.