नाशिक महसूल विभागाने केली १०८ टक्के वसुली

 

 

 

 

नाशिक : जिल्ह्यास देण्यात आलेल्या महसूल वसुलीचे २०५ कोटींचे उद्दिष्ट वसूल करण्यात चांगलीच दमछाक झालेल्या प्रशासनास अखेर सुधारित उद्दिष्ट शासनाकडून देण्यात आले.

 

देण्यात आलेल्या नव्या उद्दिष्टांत २९ कोटींची कपात करण्यात आल्यानंतर प्रशासनासमोर १७६ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने १९१ कोटींची म्हणजे १०८ टक्के वसुली केल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

 

गतवर्षी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होतानाच जिल्ह्यास २०५ कोटींचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले, परंतु लागलीच जूनच्या दरम्यान जीएसटी करप्रणाली लागू केल्याने करमणूक कराची वसुली महसूलऐवजी विक्रीकर विभागाकडे देत त्याच्या वसुलीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविली. त्याचबरोबर शिक्षण कर, रोहयो करही महसूलमधून हद्दपार झाला. शिवाय गौण खनिज वसुलीलाही पर्यावरण परवानग्या आणि न्यायालयाच्या आदेशाची अडचण झाली.

 

वाळूचे लिलाव होऊच शकले नाही. दगड खाणींनाही परवानग्या वेळेत देणे शक्य न झाल्याने केवळ कारवाई केलेल्या वाहनांकडूनच वसूल झालेल्या दंडावर यंत्रणेला समाधान मानावे लागले. त्याचा परिणाम २०५ कोटींची वसुली करायची कशी? आणि उद्दिष्ट कसे गाठायचे, अशा अडचणीत प्रशासन सापडले. ही वसुली करताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली. ती पूर्ण होण्याची शक्यताही कमीच असताना शासनच जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीस धावून आले.

 

 

 

२०५ कोटींचे उद्दिष्ट २९ कोटींनी कमी करत १७६ कोटींवर आले. त्या तुलनेत प्रशासनाकडून १९१ कोटींची वसुलीही झाली. यात जमीन महसूलच्या माध्यमातून १०५ कोटी तर गौण खनिजच्या माध्यमातून ८६.४० कोटी वसुली करण्यात आली आहे. एकूण उद्दिष्टांच्या तुलनेत ही वसुली १०८ टक्के झाल्याने प्रशासनाला यश मिळाले आहे.