2019 मध्ये सार्‍या देशात ‘एकास - एक’!

उत्तरप्रदेशात- फुलपूर व गोरखपूरमध्ये एकास एक लढत दिल्यानंतर आता सार्‍या देशात भाजपा विरुद्ध एकच उमेदवार अशी तयारी विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे. या तयारीचा परिणाम काय होतो हे 2019 ची मतमोजणी झाल्यावर दिसेल.

2014 मध्ये भाजपाला 543 सदस्यांच्या लोकसभेत 282 म्हणजे जवळपास 52 टक्के जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, मते 31 टक्के मिळाली होती. याचा अर्थ 69 टक्के मते गैरभाजपा पक्षांना - उमेदवारांना मिळाली होती. पाच वर्षांत भाजपाचा जनाधार वाढला आहे. मोदींनी एक चांगले सरकार देशाला दिले आहे. याचा परिणाम व विरोधी एकजुटीचा परिणाम या दोन बाबी कशा आकार घेतात याचा अंदाज आज बांधता येणार नाही.

कॉंग्रेस व भाजपा यांना वगळून तिसरा मोर्चा स्थापन करावा अशी काही नेत्यांची इच्छा असली तरी ते शक्य नाही हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या लक्षात आले असावे. कारण, भाजपा व कॉंग्रेस वगळता सारे पक्ष फक्त एका राज्यापुरते मर्यादित आहेत. अरिंवद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने अन्य राज्यात जाण्याची योजना आखली होती. पंजाबमध्ये त्याने पदार्पणही केले होते. पण, आता केजरीवाल यांचा पक्ष फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित झाला आहे. दिल्लीच्या बाहेर केजरीवाल यांच्या पक्षाला फार स्थान राहिलेले नाही. तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तेलगू देसम, द्रमुक, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, समाजवादी पक्ष, बसपा हे सारे पक्ष फक्त त्यांच्या त्यांच्या राज्यापुरते मर्यादित आहेत. 2014 मध्ये कॉंग्रेसची धुळधाण झाली असली तरी मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ या राज्यांत कॉंग्रेस आपली स्थिती सुधारू शकते. तर उत्तरप्रदेश, बिहार, तामिळनाडू या राज्यात मित्रपक्षांच्या आधारे तो आपल्या जागा वाढवू शकतो. ही सारी स्थिती विचारात घेऊनच ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसला बाजूला करण्याचा विचार सोडून दिला आहे. यात फक्त केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाची कुचंबणा होण्याची शक्यता आहे. केजरीवाल भाजपा व कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांच्या विरोधात आहेत. त्यांचे काय करावयाचे, असा प्रश्न विरोधी नेत्यांना पडू शकतो. अर्थात आम आदमी पक्ष फक्त दिल्लीपुरता मर्यादित असल्याने केजरीवाल यांना विरोधी पक्षाच्या आघाडीत फार महत्त्व मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

उत्तरप्रदेशात फुलपूर-गोरखपूरमध्ये सपा-बसपा युती झाली. लोकसभा पोटनिवडणुकीत बसपा सपाला पाठिंबा देईल तर राज्यसभा निवडणुकीत सपा आपली अतिरिक्त 10 मते बसपाला देईल असे ठरले होते. उत्तरप्रदेशात राज्यसभेच्या 10 जागा आहेत. यातील 8 जागा भाजपाला मिळणे निश्चित होते. एक जागा सपाला मिळणार होती तर दहावी जागा बसपाला सपा-कॉंग्रेस यांच्या पाठिंब्याने मिळेल असे मानले जात होते. या लढतीत भाजपाने दहावी जागा लढविल्याने उत्तरप्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीचे सारे चित्र बदलून गेले. यात सपाचे एक मत फुटले, एका आमदारास मतदान करता आले नाही तर चुरशीची लढत असल्याने सपाने जया बच्चन यांच्यासाठी एक मत जादा देण्याचे ठरविले. याचा सकल परिणाम म्हणजे सपाची फक्त 7 मते अतिरिक्त उरली, ती बसपा उमेदवारास देण्यात आली. कॉंग्रेसजवळ सात मते होती, तीही त्या पक्षाने बसपास दिली. ही सारी मते मिळूनही बसपा उमेदवारास विजयासाठी 4 मते कमी पडली. मायावतींचा रोष शांत करण्यासाठी अखिलेश यादव यांनी सपा उमेदवाराच्या विजयानिमित्त आयोजलेला समारोह रद्द केला. सपा कार्यकर्त्यांनी विजयोत्सव साजरा करू नये असा आदेश त्यांनी जारी केला. याने मायावतींचा पारा खाली आला. त्यांनी सपाबद्दल किंचित नाराजी व्यक्त करून युती कायम ठेवण्याची घोषणा केली. फुलपूर-गोरखपूर निकालानंतर मायावतींनी चंदिगढच्या आपल्या भाषणात कॉंग्रेसबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने आपली सातही मते बसपाला दिल्याने मायावती सुखावल्या व त्यांनी सपा-बसपा युतीत कॉंगे्रसलाही सामील करून घेण्याचे संकेत दिले. उत्तरप्रदेशात कॉंग्रेस ही काही राजकीय ताकद नाही. मात्र, लोकसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात कॉंग्रेसजवळ 40-50 हजार मते आहेत. कॉंग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढविली तर पक्षाच्या उमेदवारांना आपली जमानतही वाचविता येणार नाही. मात्र, सपा-बसपा युतीत ही मते जोडल्यास, कॉंग्रेसच्या मतांची किंमत अचानक वाढते. म्हणजे 2019 मध्ये सपा-बसपा-कॉंग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल अशी युती होणे जवळपास निश्चित झाले आहे आणि ही बाब भाजपाच्या हिताची मानली जात नाही.

राजकारणात चर्चेचे दरवाजे बंद झाले तरी एखादी खिडकी उघडी ठेवणे हिताचे असते. भाजपाने दहावा उमेदवार उभा केला नसता तर बसपाचा उमेदवार निवडून आला असता आणि भविष्यकाळात भाजपा-बसपा जवळ येण्याची खिडकी उघडी राहिली असती. बसपा असा एकच पक्ष आहे ज्याची मते मित्रपक्षास-सहकारी पक्षास वळती केली जाऊ शकतात. सपा-बसपा हे कट्टर शत्रू. पण, मायावतींनी सपा उमेदवारास पाठिंबा देण्याची घोषणा केल्यावर बसपाची सारी मते सपाला मिळाली व त्याचा परिणाम फुलपूर-गोरखपूरमध्ये दिसला. मायावतींची ही ताकद विचारात घेऊनच वाजपेयी सरकार असताना, भाजपानेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपा-बसपा युतीची तयारी चालविली होती. याचा भाजपाला राजकीय फायदा तर होईलच शिवाय दलित समाज भाजपाच्या-हिंदुत्वाच्या जवळ येईल असे त्यांना वाटत होते. भाजपा-बसपा युती झाली असती तर ते भारताच्या राजकारणातील एक अजेय-अभेद्य समीकरण तयार झाले असते. ते झाले नाही आणि उत्तरप्रदेश राज्यसभा निवडणुकीनंतर ते होण्याची शक्यताही मावळली आहे.

उत्तरप्रदेशानंतर राजकीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे ते बिहारकडे. बिहार भाजपातील काही बंडखोर नेते लालूप्रसाद यांच्या संपर्कात असल्याचे समजते. पाटण्याचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी लालूंच्या पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. हीच स्थिती दरभंगाचे खासदार कीर्ती आझाद यांची आहे. या दोघांसोबत आणखी किमान दोन खासदार भाजपा सोडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जाते. यातील शत्रुघ्न सिन्हा यांचा परिणाम बिहारच्या मोठ्या भागावर होऊ शकतो. सत्तारूढ आघाडीतील उपेंद्र कुशवाहा यांचा पक्षही लालू गोटात जात असल्याची चर्चा आहे आणि या सार्‍या वातावरणात रामविलास पासवान यांनी भाजपाला दगा दिल्यास बिहार हे भाजपासाठी एक मोठी समस्या होऊन बसेल.

 

बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचे सरकार येणे व लालूप्रसाद यादव यांना कारागृहात जावे लागणे या दोन्ही बाबी भाजपासाठी फायद्याच्या ठरतील असे मानले जात होते. लालूप्रसाद यादव संपले असे अनेकांना वाटत होते. मात्र तसे झालेले नाही. लालूप्रसाद यादव यांना आतापर्यंत 41 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. आणखी दोन प्रकरणांमध्ये त्यांना शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे लालूप्रसाद यांना एकूण 50-55 वर्षांची शिक्षा होण्याची चिन्हे आहेत. भारतात आजवर एवढी मोठी शिक्षा कुणालाही झालेली नाही. याचा पूर्ण फायदा तेजस्वी यादव उठवीत आहेत. येणार्‍या काळात ते हा मुद्दा अधिक उचलून धरतील आणि लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या पक्षाला सहानुभूतीचा फायदा मिळेल असे मानले जाते. बिहारमधील हा घटनाक्रमाही भाजपासाठी चांगला संकेत देणारा नाही.