चुरशीच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुका

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |




कर्नाटकातील सत्ता टिकवणे काँग्रेससाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी कर्नाटक म्हणजे दक्षिण भारतात शिरण्याचा दरवाजा. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपचे दक्षिण भारतातील अस्तित्व नगण्य आहे.

अपेक्षेप्रमाणे मागच्या आठवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार कर्नाटकातील २२४ मतदारसंघात एकाच दिवशी म्हणजे १२ मे रोजी मतदान होईल व १५ मे रोजी निकाल जाहीर होतील. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांनंतर या वर्षीच्या शेवटाला मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत व त्यानंतर पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुका. यातील कर्नाटक विधानसभा निवडणूक कमालीची महत्त्वाची आहे. येथे भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष सरळसरळ एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. तेथे माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांचा जनता दल (सेक्युलर)’ हा तिसरा प्रादेशिक पक्ष जरी रिंगणात असला तरी खरी लढत भाजप व काँग्रेस यांच्यातच आहे. कर्नाटकातील निवडणुका आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. कारण, तेथे सध्या काँग्रेसची सत्ता आहे.

 
 
२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस जवळजवळ एकूण एक राज्यातील सत्ता हरत आली आहे. अपवाद फक्त पंजाबचा. आता कर्नाटकातील सत्ता टिकवणे काँग्रेससाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी कर्नाटक म्हणजे दक्षिण भारतात शिरण्याचा दरवाजा. एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भाजपचे दक्षिण भारतातील अस्तित्व नगण्य आहे. तामिळनाडूत द्रमुक व अण्णाद्रमुक राज्यातील सत्ता आपापल्यातच ठेवतात, तर केरळात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त आघाडी व माकपप्रणीत डावी आघाडी आलटून पालटून सत्तेत असते. म्हणूनच भाजपसाठी कर्नाटक राज्य महत्त्वाचे आहे. येथे भाजप प्रथम २००८ साली सत्तेवर आला होता. पण, काँग्रेसने २०१३ साली सत्ता पुन्हा हिसकावून घेतली. आता पुन्हा २०१८ साली काँग्रेस व भाजप समोरासमोर आले आहेत. यातील खाचखळगे समजून घेण्यासाठी गेल्या काही विधानसभांच्या निवडणुकांच्या निकालाकडे बघितले पाहिजे.
 
 
२००८ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला ३४.७ टक्के मते मिळाली होती व त्यांचे ८० आमदार निवडून आले होते. तेव्हा भाजपला ३३.८ टक्के मते व ११० जागा जिंकल्या होत्या. याच निवडणुकांत जनता दल (सेक्युलर) ला १९ टक्के मते, तर २८ जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजे या निवडणुकांत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी भाजपपेक्षा जास्त होती. या चित्रात २०१३ साली फार फरक पडला. २०१३च्या निवडणुकांत काँग्रेसला ३६.५ टक्के मते, तर १२२ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपला १९.८ टक्के मते व ४० जागा मिळाल्या होत्या. जनता दलाला २० टक्के मते व ४० जागा मिळाल्या होत्या. याचा अर्थ असा की, २०१३ साली भाजप तेथे सर्वात कमी टक्के मते मिळालेला पक्ष होता. मात्र, २०१३ साली असलेली राजकीय स्थिती व २०१८ साली असलेली स्थिती यात मोठा फरक आहे. तेव्हा म्हणजे २०१३ साली भाजप केंद्रात सत्तेत नव्हता. आता फक्त केंद्रातच नव्हे, तर भारतीय संघराज्यांतील २१ राज्यांत भाजप सत्तेत आहे. शिवाय अगदी अलीकडे काँग्रेस व इतर भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांना अनेक पोटनिवडणुकांत दणदणीत विजय मिळालेला आहे. परिणामी, काँग्रेस व भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांचा आत्मविश्वास परत आला आहे. याचे प्रतिबिंब कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांत पडलेले दिसेल. म्हणूनच या विधानसभा निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. या निवडणुकीत लिंगायत समाजाला दिलेला अल्पसंख्य धर्माचा दर्जा, कन्नड अस्मिता, हिंदुत्व, शेती व शेतकर्‍यांचे प्रश्न आणि ऍण्टी इन्कम्बन्सी वगैरे मुद्दे महत्त्वाचे असतील. या लढतीतील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, एच. डी. कुमारस्वामी, माजी पंतप्रधान देवेगौडा वगैरे बडीबडी मंडळी उतरली आहेत.
 
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपसाठी कर्नाटक हे राज्य दक्षिण भारतात पदार्पण करण्यासाठी गरजेचे आहे. भाजपने प्रयत्नांची शर्थ करून २००८ साली कर्नाटकात सत्ता मिळवली व येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. या निवडणुकांत काँग्रेसने ८० जागा जिंकल्या, तर भाजपने ११० जागा. जनता दल (सेक्युलर) चे २८ आमदार निवडून आले होते. मात्र, त्यांच्यावर बेल्लारी खाण घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. एवढेच नव्हे तर कर्नाटकचे तत्कालीन लोकायुक्त संतोष हेगडे यांच्या अहवालात येडीयुरप्पांवर ताशेरे ओढल्यानंतर २०११ साली त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. येडीयुरप्पा यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली व स्वतःचा पक्ष काढला. त्यानंतर म्हणजे २०१३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसचे १२२, तर भाजप व जनता दल (सेक्युलर) चे प्रत्येकी ४० आमदार निवडून आले होते. तेव्हा सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री झाले. येडीयुरप्पा यांची राजकीय शक्ती लक्षात घेत भाजपने त्यांना पुन्हा पक्षात घेतले. आता कर्नाटकात ते भाजपचे आशास्थान झाले आहेत. सिद्धरामय्या यांनी गेल्या पाच वर्षांत अण्णा भाग्य’, आरोग्य भाग्य’, क्षीर भाग्य’, इंदिरा कॅण्टीन’ वगैरे लोकापयोगी योजना राबवल्या आहेत. याच्या जोडीलाच त्यांनी कन्नड अस्मिता जागृत ठेवण्यासाठी, कर्नाटक राज्याला स्वतःचा झेंडा असावा यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांनी लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक समाज’ हा दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केलेली आहे. जर केंद्र सरकारने ही शिफारस फेटाळली तर त्याचा दोष केंद्र सरकारवर ढकलता येईल, अशी ही खेळी आहे.
 
१९९० साली काँग्रेसने वीरेंद्र पाटील यांना काँग्रेस हायकमांडने अचानक मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले होते. तेव्हापासून लिंगायत समाज काँग्रेसपासून दूर गेलेला आहे. आता सिद्धरामय्या प्रयत्नपूर्वक लिंगायत समाजाला काँग्रेसकडे आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. भाजपकडे येडीयुरप्पा यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता आहे. ते भाजपतील सर्व गटांना एकत्र आणू शकतात. १९९० सालापासून लिंगायत समाज भाजपबरोबर आहे. हा समाज आजही आपल्या बरोबर आहे, असा भाजपश्रेष्ठींचा अंदाज आहे. शिवाय भाजपकडे नरेंद्र मोदींसारखा वजनदार नेता आहे. येडीयुरप्पा स्वतः लिंगायत समाजाचे आहेत. ते जेव्हा भाजपत होते, तेव्हा लिंगायत समाज भाजपला एकगठ्ठा मते देत असे. येडीयुरप्पा २०१३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपबरोबर नव्हते. परिणामी लिंगायत समाजाने भाजपला मते दिली नाहीत आणि वर दिलेल्या आकडेवारीनुसार भाजपला तेव्हा फक्त ४० जागांवर समाधान मानावे लागले. आता पुन्हा येडीयुरप्पा भाजपत आहेत. एवढेच नव्हे, तर भाजप जर सत्तेत आला तर मुख्यमंत्री येडीयुरप्पाच होतील असे वातावरण आहे. लिंगायत समाज भाजपकडे जाऊ नये म्हणून सिद्धरामय्या यांनी त्यांना अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा देण्याचे कबूल केले आहे. परिणामी, कर्नाटकातील निवडणुका चुरशीच्या होतील असा अंदाज आहे.
 
 
काँग्रेससाठी कर्नाटक विधानसभा निवडणुका फार महत्त्वाच्या आहेत. राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्नाटक राज्यात यश मिळावे यासाठी काँग्रेस सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे. राहुल गांधींनी ही निवडणूक अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी कर्नाटकात असंख्य सभा घेतल्या, अनेक मंदिरांना तसेच मशिदींना भेटी दिल्या. अर्थात, अशा प्रकारे धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या म्हणजे मते मिळतील का? हा खरा प्रश्न आहे. केरळप्रमाणेच १९८५ सालापासून कर्नाटक राज्याची अशी ख्याती होती की, तिथे एकच पक्ष दोनदा सत्तेत येत नाही. त्याचप्रमाणे १९७८ नंतर तिथे एकच व्यक्ती दोनदा मुख्यमंत्री झालेली नाही. या खेपेस काँग्रेस या दोन्हींना अपवाद ठरण्याचे प्रयत्न करत आहे. आतापर्यंत सर्व चर्चा काँग्रेस, भाजप व जनता दल (सेक्युलर) या तीन पक्षांभोवतीच फिरत आहे. कर्नाटकात मुस्लीम समाज नऊ टक्के आहे व अनेक मतदारसंघांत मुसलमानांची मते निर्णायक ठरतात. मात्र, आता तिथे मुसलमानांच्या व इतर अल्पसंख्याक समाजाच्या मतांना खेचण्यासाठी अनेक छोटे मोठे राजकीय पक्ष निर्माण झाले आहेत. तेथे महिला एम्पॉवरमेंट पार्टी’ तसेच एमआयएमदेखील आहेच. अशा वातावरणात कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका किती चुरशीच्या होतील याचा अंदाजच केलेला बरा. या निवडणुकांचे आगामी विधानसभा व २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवर होतील यात काही शंका नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@