सुनील देवधरची गोष्ट...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Apr-2018   
Total Views |



मोदी-शाह मिळून जी रणनीती आखतात, ती जागा लढवण्यापेक्षा जिंकायच्या जागांवरच शक्ती पणाला लावायची असते. तिथे जाऊन मग सुनील देवधर स्वत: ला गाडून घेत असतो आणि मतमोजणी होऊन निकाल लागले, मग जगाला त्याचे कौतुक सांगावे लागत असते. आज कर्नाटकात कुठला सुनील देवधर मशागत करतो आहे, त्याचा कुणाला थांगपत्ता आहे काय?

त्रिपुरात भाजपच्या यशाने अनेकांचे डोळे दीपले होते. मग त्याचा शिल्पकार म्हणून मुंबईतल्या सुनील देवधरने तिथे काही वर्षे ठाण मांडून केलेल्या संघटनात्मक कार्याचे कौतुकही झाले. त्यात सत्य आहेच. पण, दीर्घकाळ तिथे सत्ता राबवणार्‍या मार्क्सवादी पक्षाच्या नाकर्तेपणाची वा नकारात्मक कारभाराची फारशी चर्चा झाल्याचे ऐकायला मिळाले नाही. कुठल्याही यशापयशामध्ये हा नाकर्तेपणा खूप महत्त्वाचा असतो. जेव्हा सत्तेत बसलेल्यांचा नाकर्तेपणा अतिरेकी होतो, तेव्हा जनता बदलाला प्रवृत्त होत असते, अन्यथा सुनील देवधरच्या मेहनतीला फळ येत नसते. त्याचीच दुसरी बाजू अशी असते की, सुनीलसारख्यांनी कितीही मेहनत घेतली, म्हणून उत्तम काम करणार्‍या सत्ताधीशाला कोणी सत्ताभ्रष्ट करू शकत नसतो. तशीच तिसरी बाजूही आहे. कितीही नाकर्ते सरकार असले तरी त्याचा राजकीय लाभ उठवणारा पक्ष वा नेता समोर आल्याशिवाय लोक बदलाला तयार होत नाहीत. त्रिपुराचे असे विश्लेषण कुठे वाचनात आले नाही. किंबहुना, आपल्याकडे जे उथळ विश्लेषण चालते, त्यात कुणाला तरी श्रेय देऊन पराभूताचा नाकर्तेपणा लपवला जात असतो. जेव्हा असेच विश्लेषण चालते, तेव्हा मग अटीतटीच्या लढतीमध्ये कोणता पक्ष कशामुळे पराभूत होईल वा जिंकू शकेल, त्याचाही अंदाज बांधता येत नसतो. अशी स्थिती असली, मग कर्नाटकात उद्या काय होईल, त्याचा अंदाज कुठल्याही पत्रकाराला बांधता येत नसला, तर नवलाची गोष्ट नाही. अशी माध्यमे मग नेत्यांचे वा पक्षांचे दावे प्रतिदावे रंगवण्यात धन्यता मानत असतात आणि निकालाच्या दिवशी चमत्कार झाल्याचे अभिमानाने कथन करू लागतात. आताही कर्नाटकात कॉंग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देऊन कशी जबरदस्त खेळी केली आहे, त्याची लांबलचक वर्णने वाचायला मिळत आहेत. पण, म्हणून कॉंग्रेसला पुन्हा सत्ता राखणे सोपे आहे काय?

क्वचितच या दक्षिणी राज्यात पाच वर्षे पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री पुन्हा निवडून आलेला आहे. शिवाय लिंगायतांना सिद्धरामय्यांनी गाजर दाखवले, हेही मान्य करायलाच हवे. पण, तेवढ्याने हा समाज कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करील, असा निष्कर्ष काढणे अतिरेकी आहे. कारण, वीरेंद्र पाटील यांना अपमानित करून बाजूला केल्यापासून, हा समाजघटक कॉंग्रेसला दुरावला. त्याचाच लाभ उठवून भाजपने त्या समाजघटकात आपले बस्तान बसवले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर नुसते गाजर दाखवून कॉंग्रेस पुन्हा त्या समाजाला जिंकू शकणार आहे काय? कर्नाटकातील सर्वात मोठा समाजघटक म्हणून या वर्गाकडे बघितले जाते आणि तोच तिथला सुखवस्तू पुढारलेला समाज आहे. पण, त्यातल्या नेतृत्वाला खच्ची करण्यातूनच कॉंग्रेस खिळखिळी होत गेली. भाजपचा विस्तार त्यामुळेच झाला. मग आपला समाज नेता मुख्यमंत्री होण्याची संधी लिंगायत नाकारतील असे ज्यांना वाटते त्यांना कोणी समजावू शकत नाही. एका बाजूला येडीयुरप्पा हा लिंगायत नेता भाजपसाठी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार आहे आणि दुसरीकडे भाजपकडे आजही देशातील सर्वात लोकप्रिय नेता म्हणून नरेंद्र मोदी प्रचारासाठी उपलब्ध आहेत. पण, त्याही दोन गोष्टींच्या पलीकडे संघटना व तिचा निवडणुकीतील यंत्राप्रमाणे वापर, ही भाजपची सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू आहे. इतकी साधने तेव्हा निर्णायक ठरतात, जेव्हा एखाद्या पक्षाकडे अन्य महत्त्वाचे पोषक घटक असू शकतात. ते घटक म्हणजे भाजपला मिळू शकणार्‍या मतांची संख्या किंवा टक्केवारी होय. भाजप कर्नाटकात कुठवर मोठी झेप घेऊ शकतो त्याचे गणित कोणी अजून मांडलेले नाही. त्याचे उत्तर मागल्या तीन मतदानांतून सापडू शकते. मोदी व येडीयुरप्पा अधिक संघटनात्मक बळ किती मोठी बेरीज होते, त्याचे उत्तर मागल्या लोकसभा मतदानात सामावलेले आहे.

२००८ सालात प्रथमच भाजप कर्नाटकातला सर्वात मोठा बहुमताचा पक्ष म्हणून विधानसभेत निवडून आला. तेव्हा त्याला मिळालेली मते कॉंग्रेसपेक्षा एक टक्का कमीच होती. पण ही मते काही भागात केंद्रित झाली असल्याने, त्याला सर्वाधिक म्हणजे २२४ पैकी ११० जागा मिळालेल्या होत्या. थोडीफार तडजोड करून भाजपला सत्ताही संपादित करता आली. मात्र, ती सत्ता पचवता आली नाही आणि पाच वर्षांनी भाजपला दणका बसला. तेव्हा भाजपची मते ३४ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. जागा मात्र ७० कमी झाल्या. उलट सत्ता गमावतानाही कॉंग्रेसकडे २००८ सालात सर्वाधिक मते होती आणि पाच वर्षांनी पुन्हा सत्ता मिळवताना कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये अवघी अडीच टक्के वाढ झाली होती. पण, त्या अडीच टक्क्यांनी कॉंग्रेसला अधिकच्या ४२ जागा व बहुमत मिळवून दिले होते. सत्ता मिळणे वा सत्ता जाण्यातला फरक हा असा अगदी नगण्य असतो. पण परिणाममात्र भलतेच असतात. २०१३ सालात कॉंग्रेसने सत्ता मिळवली व भाजपने सत्ता गमावली. तरी कुठल्याही परिस्थितीत भाजप एका ठराविक मतांपर्यंत येऊन टिकलेला पक्ष होता आणि म्हणूनच वर्षभरात आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याने चमत्कार घडवला. विधानसभेत येडीयुरप्पा पक्ष सोडून गेले असताना २३ टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या भाजपने, लोकसभेत काय चमत्कार घडवला? त्याची मतांची टक्केवारी थेट ४३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली व लोकसभेच्या १७ जागा भाजपने जिंकल्या. इतकी मोठी झेप घेण्यासाठी मुळात २३ टक्के किमान मतांचा पाया भक्कमहोता. झेप घेण्यासाठी असा पाया असला मग संघटनेच्या माध्यमातून उंच झेप घेता येत असते. कॉंग्रेसला नेहमी इतरांच्या नाकर्तेपणाचा लाभ घेता आला. पण, संघटनेच्या बळावर मोठी झेप घेता आली नाही, हा दोघांतला मोठा फरक आहे. शिवाय अशी दोन राष्ट्रीय पक्षांची झुंज होते, तेव्हा मधल्या मध्ये देवेगौडांचा प्रादेशिक पक्ष त्याची मोठी किंमत मोजत असतो.

विरोधात बसण्यापेक्षा सत्तेची फळे चाखण्यासाठी देवेगौडांच्या पक्षाने अनेक कसरती केल्या आणि त्यात त्यांचा मतदार हळूहळू हातातून निसटत गेला आहे. त्यातला काही भाजप तर काही कॉंग्रेसकडे गेला आहे. म्हणून मागल्या लोकसभेत अटीतटीची लढत आली, तेव्हा देवेगौडांना मोठा फटका बसला. त्यांचे कसेबसे दोन खासदार निवडून आले. कॉंग्रेसची मते वाढली तरी त्याच्याहूनही भाजपच्या संघटनात्मक मशागतीने आणखी मते वाढवून घेतली. त्यातले आकडे नेत्रदीपक आहेत. २०१३ सालात विधानसभेला २३ टक्के मते व ४० जागा कशाबशा मिळवणार्‍या भाजपने लोकसभेत ४३ टक्के मतांची झेप घेतली. त्याचा विधानसभा मतदारसंघानुसार आकडा थक्क करणारा आहे. २२४ जागी झालेल्या मतदानात भाजपने १३२ जागी तर कॉंग्रेसने ७७ जागी आघाडी मारली होती. मोदी येडीयुरप्पा बेरजेचे हे गणित आहे. उद्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीत भाजपला तो १३२ जागांचा आकडा खुणावतो आहे. किंबहुना, त्यात कॉंग्रेसला किती जागा मिळू शकतात, त्याचेही मार्गदर्शन आहे. २०१४ सालातले मतदान जसेच्या तसे आताही होईल असे नाही. पण, भाजपला कर्नाटकातील सत्ता हिसकावून घ्यायची असेल, तर कोणत्या मतदारसंघांत सर्व शक्ती पणाला लावून लढायचे, त्या जागा ठरलेल्या आहेत. त्याखेरीज जिथे थोडक्या फरकाने मागे पडले, तिथे अधिक शक्ती पणाला लावायची आहे. अशा मिळून जागा १८० होत असतील तर कर्नाटकची लढाई कुठल्या बाजूला झुकणारी आहे, त्याचे उत्तर मिळू शकते. मोदी-शाह मिळून जी रणनीती आखतात, ती जागा लढवण्यापेक्षा जिंकायच्या जागांवरच शक्ती पणाला लावायची असते. तिथे जाऊन मग सुनील देवधर स्वत:ला गाडून घेत असतो आणि मतमोजणी होऊन निकाल लागले, मग जगाला त्याचे कौतुक सांगावे लागत असते. आज कर्नाटकात कुठला सुनील देवधर मशागत करतो आहे, त्याचा कुणाला थांगपत्ता आहे काय?



- भाऊ तोरसेकर
@@AUTHORINFO_V1@@