न्यायमूर्ती निवडणुकाच का लढवत नाहीत?

कर्नाटकातील एका जिल्हा न्यायाधीशाच्या उच्च न्यायालयातील नियुक्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील क्रमांक दोनचे आणि निवृत्तीमुळे सरन्यायाधीश पदापासून वंचित राहणारे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लिहिलेले पत्र ’लाईव्ह लॉ’ वरुन वाचनात आले. त्याचबरोबर संसदेतील काही विरोधी पक्षांच्या वतीने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात सुरु केलेल्या महाभियोग (इम्पिचमेंट) मोहिमेचा खासदारांमध्ये वितरित केला जात असलेला मसुदाही ’द प्रिंट’च्या सौजन्याने वाचता आला. आपल्या न्यायपालिकेत हे काय चालले आहे ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने निर्माण झाला होताच. न्या. चेलमेश्वर यांचे पत्र आणि संभाव्य महाभियोगाचा मसुदा यामुळे त्या प्रश्नाचे चिंतेत रुपांतर झाले तर ते नवल ठरु नये. चार न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात सगळे काही ठीक नाही असे वाटत होते. पण तो न्यायालयाचा अंतर्गत मामला वाटत होता. मात्र, पत्रकार परिषदेच्या दिवशीच जेव्हा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते खासदार डी. राजा यांनी न्या. चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला तेव्हा तो विषय केवळ न्यायालयाचा अंतर्गत मामला नसून त्या मागे गहन राजकारण दडलेले आहे याची खात्री पटली. खरे तर न्या. चेलमेश्वर यांनी डी. राजा यांना किमान त्या दिवशी तरी भेटायलाच नको होते. त्यांनी हाती घेतलेल्या ‘कॉज’च्या दृष्टीने तर ते हानिकारकच होते. तरीही ज्या अर्थी न्या. चेलमेश्वर यांनी ती भेट घेतली, नव्हे मन:पूर्वक घेतली त्या अर्थी त्या क्षणी न्या. चेलमेश्ववर यांच्यातील न्यायमूर्तींचा अंत झाला असे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले ताजे पत्र पाहिले. त्यामुळे न्या. चेलमेश्वर आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन, सरळ राजकारणात का उतरत नाहीत, असा प्रश्न मनात निर्माण झाला. न्या. चेलमेश्वर यांचे पत्र व महाभियोग मसुदा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे वाटल्यावाचून राहत नाही. प्रथमन्या. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र. कर्नाटकातील एक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कृष्ण भट यांच्या उच्च न्यायालयातील नियुक्तीसंदर्भात हे पत्र आहे. न्या. चेलमेश्वर यांच्या मते, या नियुक्तीबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांनी केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचा निर्देश मान्य करुन कृष्ण भट यांच्या फेरचौकशीचा आदेश देणे अनुचित आहे. कायदा मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला न कळविता उच्च न्यायालयाला निर्देश देऊन न्यायपालिकेच्या कारभारात ढवळाढवळ केली आहे व हा प्रकार जर मान्य केला तर ती लोकशाहीची मृत्यूघंटा ठरेल, असे नमूद करायलाही न्या. चेलमेश्वर विसरले नाहीत. वास्तविक एका महिला न्यायालयीन कर्मचार्‍याने कृष्ण भट यांच्यावर केलेल्या आरोपाची माजी मुख्य न्यायाधीश एस. एम. मुखर्जी यांनी एकदा चौकशी करुन कृष्ण भट यांना दोषमुक्त केले होते. माजी सरन्यायाधीश जे. एस. केहर यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. अशा स्थितीत कायदा मंत्रालयाने म्हणजे केंद्र सरकारने त्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आणि तेही सर्वोच्च न्यायालयाला न कळविता निर्देश देणे एकदमगैर आहे व त्या निर्देशापुढे मान तुकवून, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांनी न्यायपालिकेला खाली पाहायला लावले आहे, असा आरोप करुन, ’’या प्रकरणाची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठासमोर झाली पाहिजे,’’ अशी मागणी न्या. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली आहे. १९८१ मध्येही असाच प्रकार घडला होता हेही त्यांनी नमूद केले.

आता सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील संभाव्य महाभियोगाच्या नोटिसीचा मसुदा. ’द प्रिंट’ने हा मसुदा फेसबुकवर टाकला आहे. तो आपल्याजवळ असल्याचा दावाही त्याने केला आहे. शिवाय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राज्यसभा सदस्य माजिद मेमन यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. प्रस्थापित नियमानुसार राज्यसभेच्या ५० किंवा लोकसभेच्या १०० सदस्यांच्या सह्या झाल्यानंतर तो मसुदा राज्यसभा सभापती किंवा लोकसभाध्यक्ष यांना सादर करावा लागतो व त्यानंतर पुढील पाऊले उचलली जातात. ही औपचारिकता केव्हा पूर्ण होईल हे सांगणे कठीण आहे.

या मसुद्यामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची चौकशी करण्याच्या मागणीच्या निमित्ताने त्यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ’वैद्यकीय प्रवेशाच्या संदर्भात कुख्यात असलेल्या उत्तर प्रदेशातील ’प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’ विरुद्धच्या याचिकांची सुनावणी आपल्यापुढेच व्हावी यासाठी न्या. दीपक मिश्रा यांनी असाधारण रुची घेतली’ असा आरोप करताना, ‘‘मिश्रा मे हॅव्ह बीन इन्व्हॉल्व्ड इन दी कॉन्स्पिरसी ऑफ पेईंग इल्लीगल ग्रॅटिफिकेशन या शब्दांचा वापर या मसुद्यातून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तीला अटक झाल्याचे नमूद करण्यास व आपलेही नाव त्या प्रकरणात गोवले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन न्या. मिश्रा हे प्रकरण हाताळत आहेत. त्याची चौकशी व्हावी असे हा मसुदा म्हणतो.

एवढ्यावरच हा मसुदा थांबत नाही. ऍड. कामिनी जयस्वाल यांच्या याचिकेवर न्या. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखालील पीठ सुनावणी करीत असताना, न्या. दीपक मिश्रा यांनी तारखेची खाडाखोड करुन फोर्जरीचे कृत्य केल्याचा आरोप या मसुुद्यात आहे. न्या. मिश्रा यांनी जमीन प्रकरणात दिलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे ठरणे, आपल्या सोयीनुसार रोस्टर निश्चित करणे या आरोपांबरोबरच बाबरी मशीद रामजन्मभूमी प्रकरणी ते अकारण घाई करीत आहेत असा आरोपही मसुद्यात समाविष्ट आहे.

आता कार्यपालिका व न्यायपालिका यांच्या संबंधीच्या संदर्भात या दोहोंचा विचार करु. सकृतदर्शनी हे दोन्ही विषय वेगवेगळे आहेत असे कुणी म्हणू शकेल. प्रत्यक्षात मात्र एकीकडे मोदी सरकार व दुसरीकडे सरन्यायाधीश न्या. मिश्रा हे त्यांचे लक्ष्य आहेत. त्या दोहोंना घेरण्याचा प्रयत्न त्यातून सूचित होतो. कारण मोदी सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना थेट निर्देश देऊन न्यायपालिकेला मृत्यूपंथाला लावले असा आरोप न्या. चेलमेश्वर यांच्या पत्रात आहे तर त्या विषयाच्या चर्चेसाठी पूर्ण पीठ बसवावे अशी मागणी करुन त्यांनी न्या. दीपक मिश्रा यांच्यापुढे संकट उभे केले आहे. संभाव्य महाभियोगाचा मसुदा तर राजकारण्यांनीच तयार केला आहे व त्यातूनही मोदी सरकार व न्या. दीपक मिश्रा यांना अडचणीत आणण्याचा उघड प्रयत्न आहे. राजकारण्यांनी तयार केलेल्या मसुद्यात राजकारण असेल तर त्यांच्या स्वभावधर्माला साजेसेच आहे असे म्हणता येईलही. पण, तशाच प्रकारच्या राजकारणात न्या. चेलमेश्वर यांनी स्वत:लाच नव्हे तर न्यायपालिकेलाच गुंतवून घेणे कितपत इष्ट आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. सर्व घटनात्मक संस्थांना आपापले अधिकार वापरण्याचा अधिकार आहे हे लेव्हल प्लेईंगचे तत्त्व मान्य केले तर काय निष्कर्ष निघू शकतात हेही आता पाहू. पहिला प्रश्न न्यायपालिकेच्या अधिकाराचा. सर्वोच्च न्यायालय ही त्या क्षेत्रातील सर्वोच्च व्यवस्था आहे हे मान्य करण्यास कुणाला अडचण जाऊ नये. तिचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजे सरन्यायाधीश हे ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’चा सिद्धांत मान्य केला, तरी सर्वोच्च आहेत असे मानायलाही हरकत नसावी. मग त्या नात्याने सरन्यायाधीशांनी त्यांचे अधिकार वापरण्यास कुणी का हरकत घ्यावी? तेही विशिष्ट हेतूने व विश्वासाच्या आधारावरील कथित व्यवस्थेचा लाभ घेऊन त्यांना कारस्थानाची शक्यता वाटत असेल तर त्यांनी तो वापरायला काय हरकत असावी? त्यांनी तुमचा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला तर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ ही त्यांची स्थिती मान्य करायची आणि आक्षेप घेतला तर ’फर्स्ट अमंग इक्वल्स’चा सिद्धांत तोंडावर फेकायचा यात कुठली आली न्यायप्रियता आणि कुठले आले लेव्हल प्लेईंग फील्ड? राजकारणात या तत्वांना हरताळ फासला गेला, तर ते कदाचित समजून घेताही येईल. पण, न्यायपालिकेतही त्या तत्त्वांना हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र निर्माण होत असेल तर त्याबाबत न्यायपालिकेने नाही तर अन्य कुणी सावध राहून काय उपयोग?

केंद्र सरकार वा न्या. दीपक मिश्रा यांचा बचाव करण्याची किमान माझी तरी पात्रता नाही. त्यांचा बचाव करायला ते पूर्णपणे समर्थ आहेत. आपले निष्कर्ष आपल्याला मिळालेल्या माहितीवरच अवलंबून असतात. पण, केंद्र सरकार किंवा न्या. मिश्रा यांच्याजवळ अधिक तपशील उपलब्ध असू शकतोच व योग्य वेळी तो समोरही येऊ शकतो. पण, आज उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर म्हणायचे झाल्यास केंद्राच्या कायदा मंत्रालयानेसर्वोच्च न्यायालयाला बाजूला ठेवून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. माहेश्वरी यांना निर्देश देणे व न्या. माहेश्वरी यांनी तो मान्य करणे अप्रशस्तच वाटते. पण, एका महिलेच्या सन्मानाचा प्रश्न असल्याने व आधी झालेल्या निर्णयात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर पुन्हा चौकशी करायला लावणे यात सकृतदर्शनी तरी आक्षेपार्ह दिसत नाही. पण, आपल्याजवळ अधिक तपशील नसल्यामुळे आपण तसे म्हणू शकत नाही. त्यासाठी न्या. चेलमेश्वर यांना चौकशी हवी असेल तर त्यालाही हरकत नाही. पण, न्यायपालिकेतील ही अंतर्गत कथित मलीन वस्त्रे घाटावर येऊन धुण्याचे काय कारण आहे? किमान त्या संदर्भात सरन्यायाधीश कोणता निर्णय घेतात याची वाट पाहणे आवश्यक होते. असे दिसते की, न्या. चेलमेश्वर यांना तेवढा धीर नसावा.

खरे तर कार्यपालिका वा विधिपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील विवादाला ज्या दिवशी संसदेने ज्युडिशियल अपॉईण्टमेण्ट्‌स कमिशनचा कायदा मंजूर केला त्या दिवसापासूनच सुरु झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा घटनाबाह्य ठरविला त्या दिवशी ते अधिक स्पष्ट झाले. ठीक आहे. संसदेचा अधिकार होता तिने कायदा तयार केला. तो वैध की अवैध हे ठरविण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार होता, तो तिने बजावला. त्यानंतर निर्माण झालेल्या स्थितीत कुणाच्या काय मर्यादा आहेत, हे स्पष्ट झाले. मग किमान त्या मर्यादेत तर दोन्ही घटनात्मक संस्थांनी परस्परांना कामकरु द्यावे की नाही? सतत भांडतच बसायचे का? नळावरच्या बायाबापड्या बिचार्‍या उगीचच भांडणासाठी बदनामआहेत. घटनात्मक संस्थांमधील भांडणांना काय म्हणावे? या उपरही प्रस्थापित नियमांनुसार निर्णय व्हायला हरकत नाही. पण, त्यासाठी चौरस्त्यावर येण्याचीच गरज आहे काय? संभाव्य महाभियोगाचा विषय हल्ली शैशवावस्थेत आहे. तो दुडुदुडु धावू लागला की त्याविषयी बोलू.