उद्ध्वस्त सीरियावरील फसलेला हल्ला...

 

 

गेल्या आठवड्यात अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या हवाईदलांनी संयुक्त कारवाईत सीरियाच्या दमास्कस आणि होम्सजवळील रासायनिक अस्त्रनिर्मितीच्या केंद्रांवर तसेच साठ्यांवर १०० हून अधिक क्षेपणास्त्रं डागली. ९० मिनिटं चाललेल्या या कारवाईत सीरियाकडील रासायनिक अस्त्रांचा साठा मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाला असला तरी तो संपूर्णपणे नष्ट करण्यात या देशांना अपयश आले. तत्पूर्वी, ७ एप्रिल रोजी बशर अल-असादच्या राजवटीने दक्षिण सीरियातील दुमा या शहरात आपल्याच नागरिकांवर क्लोरीन अणि सरीन गॅस एजंट असलेल्या रासायनिक अस्त्रांच्या केलेल्या हल्ल्यात ७० हून अधिक बळी पडले. या घटनेचे जगभरात तीव्र प्रतिसाद उमटले. सीरियाच्या ईशान्य भागात कुर्दिश लोकांबरोबर ‘इसिस’शी लढणारे आपले सैनिक माघारी बोलावण्याच्या विवंचनेत असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असाद यांना धडा शिकविण्याचा इशारा दिला. त्यावर असाद यांच्या पाठी उभ्या असलेल्या रशियाने सीरियावर केला जाणारा कोणताही हल्ला परतवून लावला जाईल, असा प्रतिइशारा दिला. रशियाच्या इशार्‍यामुळे गप्प बसतील तर ते ट्रम्प कसले! त्यांनी ट्विटरवर रशियाला धारेवर धरताना म्हटले की, ‘‘आमच्याकडे नवीन, छान आणि स्मार्ट क्षेपणास्त्रे आहेत. स्वतःच्याच नागरिकांना रासायनिक अस्त्रांनी मारून त्याचा आनंद लुटणार्‍या असाद यांची वागणूक एखाद्या जनावरासारखी असून रशियाने त्यांना पाठीशी घालू नये.’’ दुसर्‍या ट्विटमध्ये त्यांनी रशियाला बोधामृत पाजताना म्हटले की, ‘‘अमेरिका-रशिया संबंधांनी तळ गाठला असून शीतयुद्धाच्या काळापेक्षाही ते खराब आहेत. रशियाला आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची गरज असून ते सहजशक्य आहे. सर्व देशांनी एकत्रित कामकरून शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा थांबवायला हवी.’’ त्याला रशियाने उलट उत्तर देत म्हटले की, ’’आम्ही ट्विटरच्या माध्यमातून कूटनीती करत नाही.’’ या दरम्यान ट्रम्प यांनी आपला दक्षिण अमेरिकेचा दौरा रद्द केल्यामुळे सीरियात अमेरिका आणि मित्रराष्ट्र विरुद्ध रशिया आणि इराण असं युद्ध भडकणार, अशी शक्यता निर्माण होऊन कच्च्या तेलाच्या किमती १० टक्क्यांनी वाढून ७० डॉलरवर पोहोचल्या. हे युद्ध अधिक व्यापक करून अरब-मुस्लीमजगताच्या भावना भडकविण्यासाठी इराण आणि लेबनॉन त्यात इस्रायलला ओढण्याची भीती आहे.

 

सात वर्षांपूर्वी सीरियात यादवी आणि युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर आजवर चार लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत. ५० लाखांहून अधिक लोकांनी देश सोडला असून तुर्की, जॉर्डन तसेच युरोपातील विविध देशांत ते शरणार्थी म्हणून जगत आहेत. ६० लाखांहून अधिक सीरियन देशांतर्गत विस्थापित म्हणून जगत आहेत. या युद्धात आजवर अनेक स्थित्यंतरे आली आहेत. सुन्नी-अरबांचे वर्चस्व असलेल्या सीरियाचे राज्य शियांशी जवळीक असणार्‍या अलावी पंथाच्या असाद कुटुंबीयांकडे गेल्या अनेक दशकांपासून आहे. निधर्मी समाजवाद आणि विरोधकांबद्दल पराकोटीचे क्रौर्य या जोरावर असाद कुटुंबीयांनी सत्ता टिकवून ठेवली होती. पण, ट्युनिशिया आणि इजिप्तनंतर अरब वसंताचे वारे सीरियातही वाहू लागले. सुरुवातीला लोकशाहीवादी ‘फ्री सीरियन आर्मी’ने असाद राजवटीविरुद्ध बंड पुकारले. पण, अल्पावधीतच त्यांची जागा कट्टरतावादी ‘जबहाट अल नुसरा’ आणि ‘अल-कायदा’च्या हातात गेली. ‘अल-कायदा’चा जोर ओसरू लागल्यावर त्यांची जागा ‘इसिस’ने घेऊन सीरिया आणि इराकच्या अर्ध्या भागात आपले राज्य प्रस्थापित केले. ‘इसिस’सोबत लढायला देशोदेशींचे मुस्लीम तरुण येऊ लागले, तसेच त्याच्या प्रभावाखाली युरोपात फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियमसह अनेक देशांत आत्मघाती हल्ले करू लागले. त्यामुळे अखेरीस नाईलाजाने का होईना, अमेरिका आणि पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी ‘इसिस’विरुद्ध आघाडी उघडली खरी, पण एकीकडे इराक आणि अफगाणिस्तानात तोंड पोळल्यामुळे मनात असलेला संदेह तर दुसरीकडे असाद यांची राजवट पुन्हा एकदा मजबूत होण्याची भीती यामुळे त्यांची कारवाई कुर्दिस्तान आणि सीरियन बंडखोरांच्या प्रभावक्षेत्रापुरती मर्यादित होती. या संधीचा फायदा ब्लादिमिर पुतीन यांनी घेतला. असाद यांच्या राजवटीच्या मागे उभे राहून रशियाने पाश्चिमात्त्य देशांच्या पायाखालून चादर काढून घेतली. ‘इसिस’वर कारवाईचे निमित्त करून रशियाने लोकशाहीवादी बंडखोरांच्या क्षेत्रांवरही हवाई हल्ले चढवले. दुसरीकडे इराणनेही लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या मदतीने असाद यांना शस्त्रास्त्रे आणि सैनिकी मदत पुरवत त्यांच्या राजवटीचे बळकटीकरण केले. या प्रयत्नांमुळे एकेकाळी दक्षिण भागात देशाच्या भूभागाच्या केवळ चतकोर भागात एकवटलेले असाद यांचे प्रभावक्षेत्र वाढून सीरियाच्या दोन तृतीयांश भागात पसरले. आज सीरियाच्या वायव्य भागात राक्कापासून पूर्वेकडील भागात कुर्दिश लोकांची पकड असून तुर्कीच्या सीमेवरील अलेप्पो आणि इडलिब, इस्रायलच्या सीमेवरी दारा आणि अन्य तुरळक ठिकाणं लोकशाहीवादी बंडखोरांच्या हातात आहेत तर पूर्वेकडील सीमांवरच्या अगदी थोड्या भागात ‘इसिस’चा प्रभाव आहे. ‘इसिस’च्या पराभवानंतर असाद यांनी सीरियन बंडखोरांच्या प्रभावक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. बंडखोर शरण येत नसतील तर त्या भागात रासायनिक अस्त्रांचा वापर करण्यासाठीही असाद यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. इराणने सीरियात तैनात केलेली मध्यमआणि दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांमुळे इस्रायलच्या अस्तित्त्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. रशियाला दुखावणे परवडण्यासारखे नसल्यामुळे तिला विश्वासात घेऊन इराणने आपल्या सीमावर्ती भागात शस्त्रास्त्रांचे तळ उभारू नये म्हणून इस्रायल प्रयत्नशील असतो. पण, जेव्हा इराण आणि लेबनॉन यांच्याकडून मर्यादारेषेचे उल्लंघन होते तेव्हा इस्रायल सीरिया आणि लेबनॉनवर हवाई हल्ले करतो. अमेरिकेच्या आणि मित्रराष्ट्रांच्या सीरियातील कारवाईमुळे इस्रायलचे हात बांधले जाणार आहेत.

 

अमेरिकेच्या सीरियातील कारवाईकडे रशिया आणि पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांच्या बिघडलेल्या संबंधांच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यातून पाहावे लागेल. रशियाने इंग्लंडमध्ये आपल्या माजी गुप्तहेरांवर केलेले विषप्रयोग, त्यानंतर ब्रिटन आणि अमेरिकेने आपल्या २५ हून अधिक मित्रराष्ट्रांसह रशियाच्या कूटनैतिक अधिकार्‍यांची केलेली हकालपट्टी आणि रशियानेही त्याला त्या त्या देशांच्या कूटनैतिक अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करून दिलेले चोख प्रत्युत्तर यामुळे सीरियाातील प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यातून ट्रम्प यांचा बालिश आणि बोलघेवडा स्वभाव, परराष्ट्र विभागाला विश्वासात न घेता ट्विटरद्वारे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्याचा त्यांचा स्वभाव यामुळे एखाद्या ठिणगीचे रूपांतर मोठ्या आगीत होऊ शकते. सीरियातील रासायनिक अस्त्रांचा साठा समूळ नष्ट करणं आवश्यक असून जर असाद राजवट तसे करू न देता आपल्याच लोकांविरुद्ध त्यांचा वापर करत असेल, तर अशा प्रसंगी एकतर्फी कारवाईचा पर्यायही वैध ठरतो. पण, सध्याची स्फोटक परिस्थिती पाहता हा विषय अधिक संवेदनशीलपणे हाताळायला हवा होता. अमेरिकेच्या कारवाईमुळे असाद राजवटीला फार फार तर एक चापट बसली आहे. पण, ना त्यांचा रासायनिक अस्त्रांचा साठा नष्ट झाला आहे, ना ते या शस्त्रांचा आपल्या लोकांविरुद्ध पुन्हा वापर करतील, अशी खात्री देता येते. सीरिया तसेच रशियाने या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिले नसले तरी बंडखोरांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशावर कब्जा करण्यासाठी ते अतिरिक्त बळाचा वापर करतच राहतील. तेलाच्या वाढत्या किमती भारतासाठी काळजीची गोष्ट असून त्या अशाच वाढत राहिल्या तर निवडणुकांच्या वर्षात अर्थसंकल्प कोलमडण्याची भीती आहे.

 

 

 

 

- अनय जोगळेकर