समानांमधला पहिला
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
विद्यमान सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर ज्यांची ज्येष्ठता आहे, त्या न्या. गोगोईंना त्यांच्या जागी नेमले नाही, तर न्यायव्यवस्थेवर कुणाचा विश्वास उरणार नाही, असे चेलमेश्वर म्हणाले होते. हे त्यांनी बोलायचे कारण काय? हा सगळा वाद बघितला, तर कर्णधाराने ज्येष्ठ खेळाडूंचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यावेत, असा आग्रह दिसतो. किंबहुना, कर्णधाराला कुठलेही विशेष अधिकार नसावेत, असा आग्रह आहे. तसे असेल, तर कर्णधार तरी कशाला हवा, असाही प्रश्न येतो.
क्रिकेट वा कुठल्याही सांघिक खेळात अनेक खेळाडू असतात आणि त्यांचे प्रत्यक्ष सामन्यात नेतृत्व करणारा जो असतो, त्याला ‘कर्णधार’ म्हणतात. प्रत्यक्षात तोही संघातला एक खेळाडूच असतो आणि इतरांप्रमाणेच त्यालाही खेळावे लागत असते, मात्र खेळात संघाच्या वतीने नियंत्रण त्याच्याकडे सोपवले असते. कुठल्या वेळी संघातल्या कोणत्या गोलंदाजाला चेंडू द्यायचा वा फलंदाजीच्या वेळी कुठल्या फलंदाजाला कुठल्या प्रसंगी कुठल्या क्रमांकावर पाठवायचे, ते ठरवण्याचा कर्णधाराला विशेषाधिकार असतो. त्याला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. खेळ सांघिक असतो, म्हणून त्याचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरत असते. मग संघातल्या तमाम खेळाडूंनी आपल्या कर्णधार वा नेतृत्वावर विश्वास ठेवूनच खेळावे लागत असते. ज्याचा विश्वास नसेल, त्याला संघात स्थान नसते. असूही नये. कारण, त्यामुळे सांघिक कामगिरीला बाधा पोहोचण्याची शक्यता असते, हा साधा नियम आहे आणि प्रत्येक देशात वा संघात त्याचे पालन होत असते. जे खेळाच्या बाबतीत असते, तेच कुठल्याही सांघिक कामाच्या बाबतीत असते. तिथे नेता नेमलेला असतो, त्याच्यावर विश्वास ठेवून कामे चालत असतात. तिथे शंकेला जागा नसते आणि शंका असेल, तर त्याचे निरसन संघातील सदस्यांनी आपापसात विचारविनिमय करून साधायचे असते. प्रामुख्याने न्यायव्यवस्था वा प्रशासकीय व्यवस्था तरी अशा शिस्तीने चालावी लागते. त्यात परस्परांविषयी शंका-संशय असला, तर कामाचा पुरता बट्‌ट्याबोळ उडून जातो. भारतीय न्यायव्यवस्थेत तशी काहीशी बाधा अलीकडल्या काळात आलेली दिसते.
या वर्षाच्या आरंभीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आजवरचा पायंडा मोडून, सरन्यायाधीशांवर दोषारोप करण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. सरन्यायाधीश कनिष्ठ न्यायाधीशांना महत्त्वाचे खटले देतात आणि ज्येष्ठांना महत्त्वाच्या बाबतीत डावलतात, असा आक्षेप या चौघांनी जाहीरपणे घेतला होता. पुढे त्यात फारसे काही झाले नाही आणि आता त्याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयातच एक याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यात सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराला कात्री लावून तिथे सामूहिक नेतृत्व असण्याची एक मागणी केली होती. ती तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. त्यात सरन्यायाधीशांना खटल्यांचे वाटप करण्याचा अधिकार अंतिम व निर्णायक असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. देशातील पाच सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी सरन्यायाधीश हे एक पद असून, त्याला कुठलीही कात्री लावता येणार नाही, असा निकाल आला आहे. तो योग्यही आहे. कारण लोकशाहीचा अर्थ कोणा एका सत्ताधीशाची मनमानी असा नसला, तरी कोणावर तरी काही विषयांत विश्वास ठेवूनच काम चालवणे भाग असते. प्रत्येकावर शंका, संशय घेऊन समाजाचे काम चालू शकत नाही. हा सगळा वाद मुळातच समजून घेतला पाहिजे. ठराविक नामवंत वकील व काही न्यायाधीश यांची ही तक्रार आहे आणि त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या अधिकारालाही आव्हान देण्यापर्यंत मजल मारण्यातून हा विषय चिघळला आहे. अमुक एक खटला वा याचिका कुणासमोर सुनावणीला द्यायची, याची विभागणी सरन्यायाधीश करतात. त्याला डावलून, दुसर्‍या क्रमांकाची ज्येष्ठता असलेल्या चेलमेश्वर यांनी एका खटल्यात परस्पर आपणच एका खंडपीठाची नेमणूक करून सुनावणी आरंभली. त्यातून हा वाद निर्माण झालेला आहे. काही तासांतच तो विषय सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात निघाला आणि त्यांनी चेलमेश्वर यांचा निर्णय रद्दबातल करून, तो विषय आपल्याच खंडपीठाकडे घेतला. त्याला काही ज्येष्ठ वकिलांनी आक्षेप घेतला आणि सरन्यायाधीशांना वकील संघटनेलाही इशारा देण्याची वेळ आली. काही वकिलांना त्या संघटनेने सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात जाण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. त्यानंतर काही राजकीय नेते वकिलांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोग भरण्याचा घाट घातला. चेलमेश्वर यांनी पुन्हा आपले मतभेद चव्हाट्यावर आणले. विद्यमान सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर ज्यांची ज्येष्ठता आहे, त्या न्या. गोगोईंना त्यांच्या जागी नेमले नाही, तर न्यायव्यवस्थेवर कुणाचा विश्वास उरणार नाही, असे चेलमेश्वर म्हणाले होते. हे त्यांनी बोलायचे कारण काय? हा सगळा वाद बघितला, तर कर्णधाराने ज्येष्ठ खेळाडूंचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यावेत, असा आग्रह दिसतो. किंबहुना, कर्णधाराला कुठलेही विशेष अधिकार नसावेत, असा आग्रह आहे. तसे असेल, तर कर्णधार तरी कशाला हवा, असाही प्रश्न येतो. इथे एक विरोधाभासी युक्तिवाद लक्षात घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश एकाच दर्जाचे मानले आहेत. त्यात ज्येष्ठता किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने कमी- अधिक करण्याचे काही कारण नाही. हे तत्त्व धरून आक्षेप असेल, तर आपल्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे खटले सोपवण्याची तक्रार कशी असू शकते? एका बाजूला सरन्यायाधीश मोठे नसल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे वय वा अनुभवाने नवे म्हणून इतर सहकार्‍यांना दुय्यम लेखायचे यातला दुटप्पीपणा लपून राहत नाही. ‘‘सरन्यायाधीश आमच्यापेक्षा मोठे नाहीत. पण, आमच्या नंतर नेमण्यात आलेल्या न्यायाधीशांपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ आहोत,’’ असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? ‘‘सरन्यायाधीशांना जास्त अधिकार नकोत, पण आम्हाला मात्र विशेष दर्जा असायला हवा,’’ असाच यातला हट्ट नाही काय? यातून मग न्याय बाजूला पडतो आणि राजकारणाचा चेहरा समोर येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने तो दावा फेटाळून लावला हे बरे झाले. अर्थात, तेवढ्याने यावर पडदा पडण्याची शक्यता नाही, कारण यातले राजकारण खूप खोल गेले आहे. समानांतला पहिला नको आहे. पण पहिल्यातल्या मोजक्यांना समानता हवी आहे. याला देशातले हे सर्वश्रेष्ठ न्यायमूर्ती ‘न्याय’ म्हणू लागले आहेत. हा न्यायपालिकेतला किती मोठा विरोधाभास आहे?
चेलमेश्वर यांच्या पत्रानंतर कुरीयन नावाच्या त्याच चौघांपैकी एका न्यायाधीशांनी आपल्या सर्व सहकार्‍यांना पत्र लिहून, एक वेगळाच विषय पुढे आणला आहे. नवे न्यायाधीश नेमण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने सरकारकडे नावे पाठवली आहेत. त्याला काही आठवडे लोटले असून, त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही, अशी या कुरीयन महोदयांची तक्रार आहे. सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने त्यासंबंधात एक घटनापीठ नेमून सुनावणी करावी, अशी मागणी पुढे केली आहे. याचा अर्थ सरकारवर दबाव आणायचा आहे. सरकारने नियमानुसार नेमणूक करायची असेल आणि त्यासाठी कुठले मुदतीचे बंधन नसेल, तर त्यासाठी दबाव आणणे कुठल्या कायद्यात बसते? सरकारने असेच न्यायालयावर कुठले दडपण आणले, तर संविधान धोक्यात येते, पण त्याच संविधानाने सरकारला काही अधिकार दिले आहेत. त्यावर मात्र दबाव आणायची मोकळीक न्यायाधीशांना आहे काय? कुठल्या संविधानाच्या तरतुदीमध्ये असा दबाव आणण्याची सोय आहे? कुरीयन वा चेलमेश्वर यांना अशा गोष्टीचा खुलासा करण्याची गरज वाटली नाही. संविधान वा कायदा फक्त त्यांना वाटेल तशाच अर्थाचा असतो. किंबहुना, आपण म्हणतो म्हणून संविधान वा लोकशाही धोक्यात असल्याचे त्यांचे म्हणणे दिसते. न्यायाधीशपदी नेमणूक झाल्यावर इतके देवत्व प्राप्त होते, अशी कोणाची समजूत आहे काय? लोकशाहीत जनता सर्वतोपरी असते आणि तिची कुठलीही संमती वा मान्यता नसलेल्या नेमणुका, जनतेच्या इच्छाही ठरवू लागल्या आहेत असा याचा अर्थ आहे. निदान सरकार तरी जनतेच्या मताने निवडून आलेले असते. न्यायाधीश कुठल्या जनमताला सामोरे गेले असतात?
या वर्षाच्या आरंभीच सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आजवरचा पायंडा मोडून, सरन्यायाधीशांवर दोषारोप करण्यासाठी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. सरन्यायाधीश कनिष्ठ न्यायाधीशांना महत्त्वाचे खटले देतात आणि ज्येष्ठांना महत्त्वाच्या बाबतीत डावलतात, असा आक्षेप या चौघांनी जाहीरपणे घेतला होता. पुढे त्यात फारसे काही झाले नाही आणि आता त्याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयातच एक याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यात सरन्यायाधीशांच्या अधिकाराला कात्री लावून तिथे सामूहिक नेतृत्व असण्याची एक मागणी केली होती. ती तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. त्यात सरन्यायाधीशांना खटल्यांचे वाटप करण्याचा अधिकार अंतिम व निर्णायक असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. देशातील पाच सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी सरन्यायाधीश हे एक पद असून, त्याला कुठलीही कात्री लावता येणार नाही, असा निकाल आला आहे. तो योग्यही आहे. कारण लोकशाहीचा अर्थ कोणा एका सत्ताधीशाची मनमानी असा नसला, तरी कोणावर तरी काही विषयांत विश्वास ठेवूनच काम चालवणे भाग असते. प्रत्येकावर शंका, संशय घेऊन समाजाचे काम चालू शकत नाही. हा सगळा वाद मुळातच समजून घेतला पाहिजे. ठराविक नामवंत वकील व काही न्यायाधीश यांची ही तक्रार आहे आणि त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या अधिकारालाही आव्हान देण्यापर्यंत मजल मारण्यातून हा विषय चिघळला आहे. अमुक एक खटला वा याचिका कुणासमोर सुनावणीला द्यायची, याची विभागणी सरन्यायाधीश करतात. त्याला डावलून, दुसर्‍या क्रमांकाची ज्येष्ठता असलेल्या चेलमेश्वर यांनी एका खटल्यात परस्पर आपणच एका खंडपीठाची नेमणूक करून सुनावणी आरंभली. त्यातून हा वाद निर्माण झालेला आहे. काही तासांतच तो विषय सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात निघाला आणि त्यांनी चेलमेश्वर यांचा निर्णय रद्दबातल करून, तो विषय आपल्याच खंडपीठाकडे घेतला. त्याला काही ज्येष्ठ वकिलांनी आक्षेप घेतला आणि सरन्यायाधीशांना वकील संघटनेलाही इशारा देण्याची वेळ आली. काही वकिलांना त्या संघटनेने सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात जाण्यावरही निर्बंध घातले आहेत. त्यानंतर काही राजकीय नेते वकिलांनी सरन्यायाधीशांवर महाभियोग भरण्याचा घाट घातला. चेलमेश्वर यांनी पुन्हा आपले मतभेद चव्हाट्यावर आणले. विद्यमान सरन्यायाधीश निवृत्त झाल्यावर ज्यांची ज्येष्ठता आहे, त्या न्या. गोगोईंना त्यांच्या जागी नेमले नाही, तर न्यायव्यवस्थेवर कुणाचा विश्वास उरणार नाही, असे चेलमेश्वर म्हणाले होते. हे त्यांनी बोलायचे कारण काय? हा सगळा वाद बघितला, तर कर्णधाराने ज्येष्ठ खेळाडूंचा सल्ला घेऊनच निर्णय घ्यावेत, असा आग्रह दिसतो. किंबहुना, कर्णधाराला कुठलेही विशेष अधिकार नसावेत, असा आग्रह आहे. तसे असेल, तर कर्णधार तरी कशाला हवा, असाही प्रश्न येतो. इथे एक विरोधाभासी युक्तिवाद लक्षात घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश एकाच दर्जाचे मानले आहेत. त्यात ज्येष्ठता किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने कमी- अधिक करण्याचे काही कारण नाही. हे तत्त्व धरून आक्षेप असेल, तर आपल्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे खटले सोपवण्याची तक्रार कशी असू शकते? एका बाजूला सरन्यायाधीश मोठे नसल्याचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे वय वा अनुभवाने नवे म्हणून इतर सहकार्‍यांना दुय्यम लेखायचे यातला दुटप्पीपणा लपून राहत नाही. ‘‘सरन्यायाधीश आमच्यापेक्षा मोठे नाहीत. पण, आमच्या नंतर नेमण्यात आलेल्या न्यायाधीशांपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ आहोत,’’ असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय? ‘‘सरन्यायाधीशांना जास्त अधिकार नकोत, पण आम्हाला मात्र विशेष दर्जा असायला हवा,’’ असाच यातला हट्ट नाही काय? यातून मग न्याय बाजूला पडतो आणि राजकारणाचा चेहरा समोर येतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने तो दावा फेटाळून लावला हे बरे झाले. अर्थात, तेवढ्याने यावर पडदा पडण्याची शक्यता नाही, कारण यातले राजकारण खूप खोल गेले आहे. समानांतला पहिला नको आहे. पण पहिल्यातल्या मोजक्यांना समानता हवी आहे. याला देशातले हे सर्वश्रेष्ठ न्यायमूर्ती ‘न्याय’ म्हणू लागले आहेत. हा न्यायपालिकेतला किती मोठा विरोधाभास आहे?
चेलमेश्वर यांच्या पत्रानंतर कुरीयन नावाच्या त्याच चौघांपैकी एका न्यायाधीशांनी आपल्या सर्व सहकार्‍यांना पत्र लिहून, एक वेगळाच विषय पुढे आणला आहे. नवे न्यायाधीश नेमण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने सरकारकडे नावे पाठवली आहेत. त्याला काही आठवडे लोटले असून, त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही, अशी या कुरीयन महोदयांची तक्रार आहे. सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने त्यासंबंधात एक घटनापीठ नेमून सुनावणी करावी, अशी मागणी पुढे केली आहे. याचा अर्थ सरकारवर दबाव आणायचा आहे. सरकारने नियमानुसार नेमणूक करायची असेल आणि त्यासाठी कुठले मुदतीचे बंधन नसेल, तर त्यासाठी दबाव आणणे कुठल्या कायद्यात बसते? सरकारने असेच न्यायालयावर कुठले दडपण आणले, तर संविधान धोक्यात येते, पण त्याच संविधानाने सरकारला काही अधिकार दिले आहेत. त्यावर मात्र दबाव आणायची मोकळीक न्यायाधीशांना आहे काय? कुठल्या संविधानाच्या तरतुदीमध्ये असा दबाव आणण्याची सोय आहे? कुरीयन वा चेलमेश्वर यांना अशा गोष्टीचा खुलासा करण्याची गरज वाटली नाही. संविधान वा कायदा फक्त त्यांना वाटेल तशाच अर्थाचा असतो. किंबहुना, आपण म्हणतो म्हणून संविधान वा लोकशाही धोक्यात असल्याचे त्यांचे म्हणणे दिसते. न्यायाधीशपदी नेमणूक झाल्यावर इतके देवत्व प्राप्त होते, अशी कोणाची समजूत आहे काय? लोकशाहीत जनता सर्वतोपरी असते आणि तिची कुठलीही संमती वा मान्यता नसलेल्या नेमणुका, जनतेच्या इच्छाही ठरवू लागल्या आहेत असा याचा अर्थ आहे. निदान सरकार तरी जनतेच्या मताने निवडून आलेले असते. न्यायाधीश कुठल्या जनमताला सामोरे गेले असतात?
@@AUTHORINFO_V1@@