काटा रूते कुणाला, आक्रंदतात कोणी..

लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला जेमतेम एक वर्ष उरलेलं असताना राज्याच्या राजकारणातील शीर्षस्थ मंडळींकडून एकमेकांना ‘केले’ जाणारे आणि ‘दिले’ जाणारे इशारे आणि त्यावरील येणारे प्रतिसाद हे राज्याच्या राजकारणाची आगामी वाटचाल पुरेसे स्पष्ट करणारे आहेत. भाजपने ६ एप्रिल रोजी मुंबईत घेतलेला महामेळावा, त्यावेळी पक्षाध्यक्ष अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून झालेली वक्तव्यं, त्यावरील वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रतिसाद, ‘भीमा-कोरेगाव’नंतर गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रकाश आंबेडकरांचा दलित चळवळींना वेगळी दिशा देण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न, दुसरीकडे नारायण राणे यांचा सुरू असलेला थयथयाट, नेहमीप्रमाणे आयत्या वेळी थंड पडणारी मनसे, युतीबाबतच्या चर्चा आणि शिवसेनेची सूचक मवाळ भूमिका, फडणवीस-राऊत मुलाखत आणि नुकतेच जाहीर झालेले नगरपंचायत निवडणुकींचे निकाल.. अशा विस्तीर्ण राजकीय पटलावर घडलेल्या या घटनांचे परस्परसंबंध तपासल्यास कोणाची उड्डाणे कोणत्या दिशेला होत आहेत, याचा अंदाज घेता येतो.

६ एप्रिल या भाजपच्या स्थापना दिनाच्या औचित्याने यावेळी भाजपने मुंबईत महामेळावा घेत जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं. तीन-सव्वातीन लाख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत झालेला हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थाने ‘महा’मेळावा ठरला. यावेळी पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचं भाषण झालंच मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भाषणं अधिक चर्चिली गेली. शिवसेनेशी युतीबाबत दिले गेलेले संकेत, राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांवर पोलिसी कारवाईची असलेली टांगती तलवार, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर थेट शरसंधान हे या दोघांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे. देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे या नेत्यांसोबतच ‘हिंदुहृदयसम्राट’ बाळासाहेब ठाकरेंचंही स्मरण करताच तीन-साडेतीन लाख भाजप कार्यकर्त्यांनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला, आणि ‘बाळासाहेब ठाकरे’ या नावाचं गारुड महाराष्ट्रावर आजही किती प्रचंड आहे, हे पुन्हा दिसून आलं. दुसरीकडे शरद पवारांवर मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं थेट शरसंधानही कार्यकर्त्यांना सुखावणारं ठरलं. पवारांच्या ज्येष्ठत्वाचा सन्मान भाजप सरकारने नेहमीच केला, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ५० वर्षं पूर्ण झाली त्यावेळेस त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव विधानसभेत स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच मांडला. मात्र, हे करत असतानाच पवारांचं ज्येष्ठत्व, त्यांचं कथित राजकीय वजन आदींची तमा न बाळगता आपला नेता उघडपणे त्यांच्यावर कठोरात कठोर टीकाही करतो, ही बाब कार्यकर्त्यांना सुखावून गेली. अजित पवार यांनी शिवसेनेला ‘गांडूळ’ म्हटल्याबद्दल चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. तो घेत असतानाच ‘तुरुंगात भुजबळांच्या शेजारी काही जागा रिकाम्या आहेत’, अशा शेलक्या शब्दांत राष्ट्रवादीला सूचक इशाराही दिला. या दोन्ही भाषणातून काही माध्यमांना शिवसेनेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न दिसला तर काहींना राष्ट्रवादीला शिंगावर घेण्याचा प्रयत्न. मात्र, याही पुढे जात अमित शाह यांनी पत्रकार परिषदेत ‘सिंचन घोटाळ्यासह सर्व घोटाळेबाजांवर कारवाई करू, निवडणूक तर जवळ येऊ द्या’ असं सांगत मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांच्या भाषणाचा नेमका अर्थ स्पष्ट केला.

या साऱ्या वक्तव्यांचे स्वाभाविकच राष्ट्रवादीतून तीव्र पडसाद उमटले. मात्र, त्यांची तीव्रता पाहता, ती तीव्रता असुरक्षिततेतून आलेली आहे की काय, अशीच शंका लोकांना पडली. एकट्या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख भाजपकडून होताच अजित पवार, सुनील तटकरेंपासून ते धनंजय मुंडे आणि इतर अनेक नेत्यांनी जो काही थयथयाट केला, त्यातून हीच ‘असुरक्षितता’ पुन्हा एकदा दिसून आली. मात्र, अख्ख्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर वगैरे धरण्याची संधी गमावल्यानंतर लगेचच पुढच्या काहीच दिवसांत भाजपने केलेलं हे आक्रमण थोपवण्यासाठी राष्ट्रवादीला उसंतच मिळाली नाही. कॉंग्रेसलाही चरफडत बसण्याशिवाय काही करता आलं नाही. भाजपकडून युतीसाठीचे ‘सिग्नल्स’ दिले जात असताना शिवसेनेचं मौन कमालीचं सूचक होतं. एकटे सुभाष देसाई वगळता कोणी ‘स्वबळ’ वगैरेची भाषा करताना दिसलं नाही. मात्र, या सगळ्यात जळफळाट झाला तो नारायण राणेंचा ! तो त्यांनी बोलूनही दाखवला. भाजपची शिवसेनेशी युती झाली तर मी भाजपमधून/रालोआमधून बाहेर पडेन, असा खरमरीत इशाराच राणे यांनी दिला. पण, मुख्यमंत्र्यांनी त्याला अक्षरशः केराची टोपलीच दाखवली. संजय राऊत यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत फडणवीस राणेंबद्दल ज्याप्रकारे बोलले त्यातून राणेंना आम्ही मोजत नसल्याचंच त्यांनी स्पष्ट केलं. मुळात, शिवसेनेला शांत बसवण्यासाठीच (की उचकवण्यासाठी?) राणेंना रालोआत घेण्यात आलं हे उघड आहे. मात्र, त्यांना भाजपमध्ये न घेता, राज्याच्या मंत्रिमंडळातही न घेता थेट राज्यसभेवर आणि तेही भाजपच्या तिकिटावर पाठवून भाजपने राणेंपासून आपण सुरक्षित अंतर राखून आहोत हेच वारंवार दाखवून दिलं आहे. तशात, भाजपने अमकं केलं, तर मी सोडून जाईन वगैरे राणेंचे इशारे भाजपला तितकेसे आवडले नसावेत. राणेंच्या याच स्वभावामुळे त्यांचं कॉंग्रेसमध्ये फार काही चाललं नव्हतं. आता भाजपमध्येही जाऊन काही महिने व्हायच्या आत त्यांनी पुन्हा तीच भाषा सुरू केली. म्हणून तर मुख्यमंत्र्यांनी ‘शिवसेना अशी सवतीसारखी वागते म्हणून आम्हाला राणेंना घ्यावं लागलं’ असं सांगत राणेंना झटकून टाकलं. ‘..अन्यथा राणेंना घेतलं नसतं’ असा स्पष्ट अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित झाला.

भाजपचा महामेळावा सुरू होता त्याचवेळी राज्यातील सहा नगरपंचायातींच्या निवडणुकांसाठी मतदान सुरू होतं. नारायण राणेंचा बालेकिल्ला कणकवलीसह रत्नागिरी जिल्ह्यातील देवरूख, गुहागर, कोल्हापूरमधील आजरा, जळगावमधील जामनेर, औरंगाबादमधील वैजापूर या त्या सहा नगरपंचायती. या निवडणुकीचे निकाल गुरूवारी जाहीर झाले आणि कथित भाजपविरोधी वातावरणाच्या चर्चा, भाजपविरोधात सर्व पक्ष एकत्र येणं, ‘हल्लाबोल’ वगैरे आंदोलनं, हे सगळं मागे ठेवत भाजपने पुन्हा एकदा जोरदार मुसंडी मारली. ६ पैकी ४ ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आले तर ३ ठिकाणी नगरसेवकही बहुमताने निवडून आले. कणकवलीत मात्र राणेंनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवलं. मात्र, या विजयाला दणदणीत विजय मिळवणं म्हणायचं की अस्तित्व टिकवणं म्हणायचं हाच खरा प्रश्न आहे. याउलट दणदणीत विजय जलसंपदामंत्री गिरीश महाजनांच्या जामनेरात भाजपने केलेल्या कामगिरीला म्हणता येईल. माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणेंच्या कणकवलीत राणेंच्या नवजात महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाला राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करावी लागली. कॉंग्रेसचे आमदार असलेल्या नितेश राणे यांना स्वाभिमानचा प्रचार सांभाळावा लागला. बरं, एवढं होऊन स्वतः नारायण राणे हे भाजपचे खासदार मात्र कणकवलीत त्यांचा स्वाभिमान पक्ष भाजपच्या विरोधात लढत होता. त्यामुळे हा एवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करून कणकवली जिंकत राणेंनी आपलं अस्तित्व राखलं. दुसरीकडे शेजारच्याच जिल्ह्यातील देवरुख, गुहागरात या स्वाभिमान पक्षाला खातंही उघडता आलं नाही. मात्र, या नगरपंचायतींत भाजपला मिळालेलं यश आणि २००४ नंतर रत्नागिरीत चंचुप्रवेश करून ‘कानामागून तिखट’ झालेल्या राष्ट्रवादीला मतदारांनी दिलेला नकार, या गोष्टी भाजपच्या पथ्थ्यावर पडणाऱ्या आहेत. यानिमित्ताने आगामी काळात कोकणात भाजपला पुन्हा एकदा जम बसवता येईल, अशी शक्यता वर्तवायला हरकत नाही.

या निवडणुका जरी ६ छोट्या शहरांच्या असल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असल्या तरीही ही ६ शहरं कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि खान्देश अशा सर्व भागांतील असल्यामुळे या निकालांतून स्पष्ट झालेला कल महत्वाचा आहे. मात्र, एवढ्यावर साऱ्या राज्यात भाजपला अनुकूल वातावरण आहे किंवा लाट वगैरे आहे, असंही अनुमान काढून चालणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीला आता जेमतेम एक वर्ष उरलं आहे तर विधानसभेला दीड. त्यामुळे कोण कितपत पाण्यात आहेत, कोण किनाऱ्यावर आहेत आणि कोणामध्ये पैलतीरी पोहोचण्याची क्षमता आहे, याचा आधी बारकाईने अभ्यास व्हायला हवा. बहुधा, तो अभ्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वांच्या आधीच सुरू केला आहे. या अभ्यासाचाच भाग म्हणून अशी वेगवेगळी वक्तव्यं भाजप नेत्यांकडून होत आहेत. मात्र, या वक्तव्यांचे काटे काहींना टोचत आहेत, तर काही काटे न टोचताही आक्रंदत आहेत. राष्ट्रवादीपासून राणेंपर्यंत सर्वांचा सुरू असलेला गोंधळ पाहता याचाच प्रत्यय सातत्याने येतो आहे.