बांगलादेश आता अनारक्षित

पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान विभक्त होण्यासाठी कारणीभूत ठरली ती भाषा. पाकिस्तानची अधिकृत भाषा ही उर्दू असावी, असा फतवा जिनांनी काढला. त्यामुळे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तान म्हणजेच आजच्या बांगलादेशात असंतोष उफाळून आला. तिथल्या विद्यार्थ्यांनी या फतव्याविरोधात बंड पुकारले. १९७१ च्या युद्धामागे हेही एक कारण होतेच. भारताच्या मदतीने बांगलादेश स्वतंत्र झाला आणि त्याची अधिकृत भाषा ही बंगाली आहे. नुकतेच बांगलादेशात विद्यार्थ्यांनीच सरकारी नोकर्‍यांतील आरक्षणाविरोधात आंदोलन केले आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना हे आरक्षण गुंडाळावे लागले. तशी त्यांनी अधिकृत घोषणाही केली. खरंतर बांगलादेशातील आरक्षण पद्धतच जुनी आणि विचित्र होती. १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजबीर रेहमान यांनी या आरक्षणास सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या अत्याचारामुळे बंगाली लोक त्रस्त झाले होते. त्यांना स्वातंत्र्य मिळाले होते, पण समाजात मात्र कमालीचे दारिद्र होते. ढाका सोडून इतर भागात विकास पोहोचला नव्हता. मुजबीर यांनी मागास जिल्ह्यांसाठी सरकारी नोकरीत ४० टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या, तर बांगलादेशमुक्तीसाठी लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी ३० टक्के आणि युद्धामुळे ज्या महिलांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, त्यांना १० टक्के आरक्षण दिले गेले. केवळ २० टक्के जागा ही गुणवत्तेवर आधारित लोकांसाठी ठेवली गेली. १९७६ साली एक आयोग नेमला गेला आणि या आयोगाने गुणवत्तेचा टक्का २० टक्क्यांवरून थेट ४० टक्क्यांवर नेला आणि जिल्ह्यांसाठी जो ४० टक्के होता, तो २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची सूचना केली. युद्धात हानी पोहोचलेल्या महिलांसाठी जे आरक्षण होते, ते १९८५ साली बंद केले. कारण, त्या जागा जरी राखीव असल्या तरी त्यासाठी उमेदवार मिळत नव्हत्या. त्याऐवजी मूलनिवासी वांंशिक अल्पसंख्याकांसाठी ५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. १९९६ साली अवामी पक्षाचे सरकार आले. त्यांनी बांगलादेशच्या प्रशासकीय सुधारणेसाठी काही पावले उचलली. त्यापैकी एक म्हणजे लोकप्रशासन सुधार आयोगाची स्थापना. या आयोगाने गुणवत्तेचा टक्का ४५ हून ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली.


या सगळ्या आरक्षणात मेख अशी होती की, मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवल्या गेल्या, पण त्या प्रमाणात उमेदवारच मिळत नव्हते. १९८२-९० या आठ वर्षांच्या काळात स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी जेवढ्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्याही जागा पुरेशा भरल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, बर्‍याच रिक्त राहिल्या. यामुळे प्रशासकीय कामांवरही साहजिकपणे ताण आला. हे प्रमाण कमी करण्याऐवजी १९९७ साली तत्कालीन सरकारने स्वातंत्र्यसैनिकांसाठीचे आरक्षण कमी करण्याऐवजी आणखीन ७ टक्क्यांनी वाढवले. परिणामी, प्रशासनासमोर कामकाजाच्या दृष्टीने अधिक गंभीर निर्माण झाला. पुढे या आरक्षणातून जे मुख्य प्रवाहात सामील झाले, त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठी या आरक्षणाची खरं तर गरज नव्हती. पण, तरीही या पुढच्या पिढीने या आरक्षणाचे लाभ घेतले. २००८च्या एका अभ्यासानुसार, सरकारी नोकर्‍यांसाठी बांगलादेशात तब्बल २५७ प्रकारची आरक्षणं होती. बांगलादेशसारख्या देशात आधीच खाजगी उद्योगधंद्यांची वानवा आहे, तसेच परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे जनतेचे उत्पन्नही कमी आहे. म्हणून बहुसंख्य लोक सरकारी नोकर्‍यांवर अवलंबून असतात. विद्यार्थ्यांनी म्हणूनच या आरक्षणाविरोधात जोरदार लढा दिला. या लढ्याला हिंसक वळणही लागले. काही प्राध्यापकांवर हल्लेही झाले, जे निश्चितच निंदनीय आहेत. पण, त्यांचा लढा यशस्वी झाला. यामुळे बर्‍याच जणांना भारतातील आरक्षणावर भाष्य करण्याची हुक्की येईल. पण, भारतातील आरक्षण हे सामाजिक न्यायावर आधारलेले आहे. भारताची आणि बांगलादेशाची स्थिती अगदी वेगळी आहे. म्हणून जे निकष बांगलादेशला लागतात ते भारताला लागू होतीलच असे नाही. पण, आरक्षणमुक्त समाजाची निर्मिती तेव्हाच होईल, जेव्हा खर्‍या अर्थाने देशात आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही निर्माण होईल.

 

 - तुषार ओव्हाळ