हिंदू कोड बिल

डॉ.बाबासाहेबांनी केलेल्या धर्मसंगरातील एक अतिशय महत्त्वाचे रणांगण क्षेत्र होते ‘हिंदू कोड बिला’चे. हिंदू कोड बिलाविषयी पंतप्रधान नेहरूंना त्यांनी लिहिले होते की, तुम्हांला माहित आहे की, हिंदू कोड बिलाबाबत माझ्या भावना तीव्र आहेत. माझ्या ढासळत चाललेल्या प्रकृतीचीही मी पर्वा करीत नाही, कारण बिल मंजूर होणे हे महत्त्वाचे आहे. बिलाविषयी डॉ. बाबासाहेबांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या. अहोरात्र जागून अपार कष्ट घेऊन त्यांनी हे बिल तयार केले होते. पण आहे त्या स्वरुपात एकत्रितपणे बिल संमत झाले नाही. डॉ. बाबासाहेबांनी संतापून नंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. हिंदूधर्माचा त्याग करण्याचा त्यांचा निश्‍चय झाला असतांना हिंदू कोड बिलाविषयी ते एवढे हळवे का झाले? हिंदू कोड बिलासाठी मी मंत्रिमंडळात राहिलो. काहींना माझे हे करणे चुकीचे वाटेल, पण माझी दृष्टी वेगळी होती. पार्लमेंटमधील हिंदू कोड बिल ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. पार्लमेंटपुढे यापूर्वी आलेल्या किंवा यानंतर येणार्‍या कोणत्याच कायद्याची बरोबरी या हिंदू कोड बिलाबरोबर करता येणार नाही, असे त्याचे महत्त्व आहे. यावरून मी हिंदू कोड बिलाला एवढे महत्त्व का देतो याची आपणास कल्पना येईल; म्हणून तीव्र मतभेद असतांनाही मी मंत्रिमंडळात राहिलो. हिंदू कोड बिल हे भारतीय राज्यघटनेपेक्षा शंभरपटींनी अधिक उपयुक्त आहे, असे डॉ.बाबासाहेबांचे मत होते.

 

 

हिंदू कायद्याचा इतिहास हा फार प्राचीन आहे. स्त्रियांचे अधिकार, मालमत्तेचे अधिकार, वारसा हक्क, विवाहविषयक कायदे, व्यक्ती जीवनाला स्पर्श करणार्‍या अनेक विषयांवरील कायदे हिंदू समाजात हजारो वर्षांपासून प्रचलित आहेत. कौटिल्याचे अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्यस्मृती, पराशरस्मृती, मनुस्मृती इत्यादी ग्रंथात हिंदू समाजजीवनविषयक कायदे ग्रंथित झालेले आहेत. वेद आणि उपनिषदे यांना श्रुती असे मानले जाते. सर्व स्मृतिकार त्यांच्या कायद्याचा उगम श्रुतीत आहे, असे सांगतात. श्रुती म्हणजे ‘वेद आणि उपनिषदे’ असे जरी असले तरी सर्व हिंदूंना मान्य होईल असा एक कायदा देशभर अस्तित्त्वात नव्हता. प्रत्येक जाती आणि जमातीच्या जातपंचायती असत. त्या रुढी, परंपरा आणि कुळाचार यावर आधारित न्याय-निवाडा करीत. अनेक जातपंचायती घटस्फोटाला मान्यता देतात. बंगालमध्ये याची ‘दायभाग’ पध्दत प्रचलित होती. विज्ञानेश्‍वर यांनी जी संहिता तयार केली तिला ‘मिताक्षर’ असे म्हणतात. या दोन्ही पध्दतीत हिंदू कुटूंब पध्दतीच्या मालमत्तेविषयी आणि ती वारसा हक्काने कोणाला द्यावी याविषयी नियम सांगितले आहेत. 

 

 

 

मिताक्षर पध्दतीनुसार संपत्तीचा वारस मुलगा किंवा त्याचा मुलगा (सपिंड) हेच ठरतात. या पध्दतीनुसार पित्याला जर वाडवडिलोपार्जित मालमत्ता मिळाली असेल तर त्याच्या मुलांच्या परवानगीवाचून विकू शकत नाही, हस्तांतरित करू शकत नाही वा दुसर्‍या कोणत्या कामी आणू शकत नाही.दायभाग पध्दतीनुसार पिता वडिलोपार्जित मालमत्तेचा पूर्ण मालक असतो. मुलांना आपला अधिकार पित्याच्या मृत्यूनंतरच मिळतो. 

 

 

 

मिताक्षर पध्दती जवळजवळ सार्‍या देशभर चालू होती, तर दायभाग पध्दती फक्त बंगालमध्ये होती. सर्व हिंदूंसाठी एक समान कायदा नसल्यामुळे न्यायदानात खूप अडचणी निर्माण होत असत. तसेच परंपरेने आलेल्या हिंदू कायद्यात स्त्रियांना उपनयनाचा अधिकार होता. त्यांना वेदमंत्र शिकविले जात, गुरूकुलात राहून त्या वेदांचे अध्यन करीत असत. सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी या वेदशास्त्रसंपन्न स्त्रिया भारतीय इतिहासात प्रसिध्द आहेत. कौटिल्यानेही स्त्रियांचे अनेक हक्क मान्य केले होते. त्यांनी एकपतित्त्वाचा पुरस्कार केला होता. कौटिल्याच्या काळात विधवांच्या पुनर्विवाहावर बंदी नव्हती.

 

 

 

स्त्रियांच्या अधिकाराचा संकोच मनुस्मृती प्रचलित झाल्यावरच झाला. मनूच्या मते, विवाहामध्ये स्त्री आणि पुरूष यांचे ऐक्य होते. त्यामुळे एकदा लग्न झाले की विवाह मोडता येत नाही. मनूने घटस्फोटाला परवानगी दिलेली नाही. मनूच्या नियमाप्रमाणे विवाहानंतर पत्नीवर पतीचा मरेपर्यंत पूर्ण अधिकार असतो. पती तिची विक्रीही करू शकतो. स्त्रीला संपत्तीचा पूर्ण अधिकार दिलेला नाही. मनूने स्त्रियांच्या वेदाध्ययनाचा अधिकार काढून घेतला. स्त्रीने नेहमी पित्याच्या अथवा पतीच्या आज्ञेत राहिले पाहिजे. मुसलमानी आक्रमणाच्या धामधुमीच्या काळात स्त्री- स्वातंत्र्यावर कडक बंधने आली. मुस्लीम आक्रमकांचे लक्ष्य हिंदू स्त्रिया असत. स्त्रियांचे रक्षण करणारी प्रबळ राजसत्ताही राहिली नाही. यामुळे बालविवाह, स्त्रियांच्या संचारस्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणात बंधने आली.

 

 

 

इंग्रजी राज्य येथे स्थिर झाल्यानंतर सामाजिक प्रबोधनाचे पर्व सुरू झाले.पुढारलेल्या पाश्‍चात्य समाजरचनेची आपल्याला ओळख झाली. हिंदू कायद्यातील त्रुटी समाजसुधारकांना जाणवू लागल्या. कायदेशीरदृष्ट्या सर्व हिंदूंना एक समान कायदा निर्माण करण्याची गरज कायदेपंडितांना जाणवू लागली. डॉ.बाबासाहेब भारताचे कायदेमंत्री झाल्यानंतर हिंदू कोड बिल घटना समितीकडून मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडली. हिंदू कोड बिल लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा मनोदय, संकल्प पंडित नेहरूंचाही होता. त्या वेळी पंडित नेहरू यांनी हे बिल मंजूर करून घेण्यास सरकार बांधील आहे, असे उद्गार काढले.

 

 

 

या बिलाविषयी खैरमोडे लिहितात, कायदेमंत्री म्हणून हिंदू कोडला कायदेशीर भाषेची लेणी लेवविण्याचे प्रमुख काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे आले होते. हे काम ते अत्यंत काळजीपूर्वक व सचोटीने करीत होते. त्या दिवसांत त्यांची प्रकृती बिघडत चालली होती. तरीही ते आपल्या नेहमीच्या अवाढव्य कार्यापिपासू वृत्तीने इतर कामाच्या ओझ्याखालीसुध्दा खूप मेहनत घेत असत. हिंदू कायदा सर्वांगसुंदर व्हावा म्हणून ते प्रत्येक कलम नीट तपासून पुन्हा पुन्हा लिहून काढीत असत. प्रचंड परिश्रम करून त्यांनी हे बिल तयार केले.

 

 

 

डॉ.बाबासाहेबांनी सादर केलेल्या हिंदू कोडचे पाच भाग होते. विवाह, घटस्फोट, वारसा, पोटगी, दत्तक यासंबंधीचा कायदा या विधेयकात मांडण्यात आलेला होता. हिंदू कोड बिलात हिंदू स्त्रीला घटस्फोटाचा अधिकार बहाल करण्यात आला होता. वारसा हक्काच्या संदर्भात सर्व हिंदूंसाठी दायभाग पध्दती सुचवली होती. दायभाग पध्दतीप्रमाणे मुलांप्रमाणे मुलींनाही संपत्तीत वारसाहक्क मिळाला होता. पत्नी पतीपासून वेगळी राहत असेल तर तिला पतीपासून पोटगी मागण्याचा हक्क मान्य करण्यात आला होता. हिंदू पुरूषांना पहिली पत्नी जिवंत असतांना दुसरी पत्नी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता.

 

 

 

हिंदू कोड बिलाचा हा मसुदा प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावर घणाघाती टीका झाली. बहुपत्नीत्त्वावर घातलेली बंदी, मुलांच्या बरोबरीने मुलीला मालमत्तेत दिलेला वारसा हक्क, विधवेला तिच्या मालमत्तेत दिलेला पूर्ण अधिकार यामुळे पुराणमतवादी खवळले. हिंदू कोड बिलाला प्रखर विरोध राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी केला. संसदेत बिलावर चर्चा चालू असतांना राष्ट्रपतींनी पंडित नेहरूंना पत्र लिहिले. त्यात ते म्हणतात, हिंदू कोड बिल का पास करू नये यासंबंधीचे माझे आक्षेप मुलभूत स्वरूपाचे आहेत. सध्याच्या संसदेला मुलभूत स्वरूपाचे सुधारणावादी बिल मंजूर करण्याचा हक्क नाही. संसदेने ते पास केल्यावर त्याचे गुणावगुण पारखून त्याला संमती देण्याचा हक्क माझ्याकडे आहे. राष्ट्रपतींनी पंडित नेहरूंना धमकीच दिली की, जर हिंदू कोड बिल मंजूर झाले तर राष्ट्रपती म्हणून ती त्यावर सही करणार नाही.

 

 

 

हिंदू कोड बिलाला विरोध वाढत चालला होता. त्यात १९५२ साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. लोकविरोधाला अंगावर घेऊन निवडणुकांना सामोरे जाणे कॉंग्रेसला परवडणारे नव्हते. म्हणून हे विधेयक आहे त्या स्वरूपात मंजूर न होता त्याचे वेगवेगळे भाग पाडण्यात आले. डॉ.बाबासाहेबांना बिल आहे त्या स्वरुपात मंजूर करून घ्यायचे होते. कॉंग्रेस पक्ष व पं. नेहरूंची त्याला संमती नव्हती. शेवटी हे सर्व विधेयक २५ सप्टेंबर १९५१ रोजी मागे घेण्यात आले. या सर्व प्रकरणाचे डॉ.बाबासाहेबांना तीव्र दु:ख होऊन त्यांच्या तोंडून उद्गार निघाले. २५ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देतांना ते म्हणाले की, ‘मी माझा राजीनामा देण्यास अखेर जी गोष्ट कारणीभूत झाली ती सांगतो. ती म्हणजे हिंदू कोड बिलाबाबत सरकारने केलेला चालढकलपणा व बेपर्वाई ! केवळ हिंदू कोड बिलासाठी मी मंत्रिमंडळात राहिलो. काहींना माझे हे करणे चुकीचे वाटेल, पण माझी दृष्टी वेगळी होती. पार्लमेंटमधील हिंदू कोड बिल ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. पार्लमेंटपुढे यापूर्वी आलेल्या किंवा यानंतर येणार्‍या कोणत्याच कायद्याची बरोबरी या हिंदू कोड बिलाबरोबर करता येणार नाही, असे त्याचे महत्त्व आहे. यावरून मी हिंदू कोड बिलाला एवढे महत्त्व का देतो याची आपणास कल्पना येईल. म्हणून तीव्र मतभेद असतांनाही मी मंत्रिमंडळात राहिलो.’ हिंदू कोड बिल हे भारतीय राज्यघटनेपेक्षा शंभरपटींनी अधिक उपयुक्त आहे, असे डॉ.बाबासाहेबांचे मत होते. या बिलामुळे हिंदू समाजजीवनात क्रांतिकारी बदल होतील. भारतीय राज्यघटनेतील स्वातंत्र्य आणि समता या तत्त्वांची सामाजिक स्तरांवर अंमलबजावणी होईल असे त्यांना वाटत होते. हिंदू कोड बिल आहे त्या स्वरूपात संमत झाले असते तर खर्‍या अर्थाने नवा स्मृतिकार म्हणून डॉ.बाबासाहेबांचे नाव इतिहासात अजरामर झाले असते. याज्ञवल्क्य, मेधातिथी, विज्ञानेश्‍वर, जीमूतवाहन, देवल इत्यादी महान स्मृतिकार भारतात होऊन गेले. हिंदू कोड बिल संमत झाले असते तर त्यांच्या परंपरेत डॉ.बाबासाहेब जाऊन बसले असते.

 

 

 

हिंदू कोड बिलाविषयी ज्या चर्चा झाल्या आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या कोड बिलाच्या निमित्ताने डॉ.बाबासाहेबांनी हिंदू शब्दाची कायदेशीर व्याख्या केली आहे. हा कायदा कोणाला लागू होईल याविषयी त्यांनी म्हटले आहे की, शीख, बौध्द, जैन यांचा हिंदूंमध्ये समावेश केला आहे. याचा अर्थ एवढाच की त्यांनी प्रचलित कायदा व्यवस्था स्वीकारलेली आहे. महात्मा गौतम बुध्दाने स्वतंत्र कायदाव्यवस्था मांडली नाही. महावीरांची जैन धर्मतत्त्वे स्वतंत्र आहेत, पण त्यांनीही नवीन कायदाव्यवस्था मांडली नाही म्हणून शीख, जैन, बौध्द यांनी हिंदू लॉच पाळलेला आहे. हिंदू लॉ व हिंदू कोड शीख, जैन, बौध्द यांना लागू होणे हा एक ऐतिहासिक विकासक्रम आहे. हिंदू या शब्दाची ही कायदेशीर व्याख्या महत्त्वाची आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्यांची पितृभू व पुण्यभू भारत आहे ते हिंदू होत, अशी हिंदूंची भौगोलिक व सांस्कृतिक व्याख्या केली.

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब हे मनुस्मृतीचे कडवट टीकाकार मानले जातात.पण हिंदू कोड बिलातील दुरूस्त्यांचे समर्थन करतांना त्यांनी मनुस्मृतीचा आधार घेतला आहे. ते म्हणतात, मिताक्षर पध्दतीचा म्हणजे पित्याच्या वाडवडिलोर्जित मालमत्तेत मुलाच्या हक्काचा विचार करूया. मनूवर विचार करूया (मिताक्षर पध्दती संयुक्त मालमत्तेला परवानगी देते) डॉ.बाबासाहेबंानी जसा मनूचा हवाला दिला तसाच कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा आणि पराशरस्मृतीचाही हवाला दिला आहे. ते म्हणतात. एकपत्नीत्वाचा नियम घ्या. मी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा हवाला देईन. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील एकपत्नीत्वाचा नियम असा आहे की, पुरूषाने दुसरी पत्नी विशिष्ट परिस्थितीचा अपवाद वगळता करू नये.

 

 

 

या कोडच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेबांनी समान नागरी कायद्याचीही चर्चा केली आहे. केवळ हिंदूंच्या कायद्यात बदल का करता? देशात मुसलमान, ख्रिश्‍चन, पारशी यांच्याही कायद्यात बदल करून एक समान नागरी कायदा का केला जात नाही? या मुद्याला डॉ.बाबासाहेबंानी अतिशय तर्कशुध्द उत्तर दिलेले आहे. त्यांचे म्हणणे असे होते, सबंध भारताला लागू पडणारा धर्मातील असा समान नागरी कायदा आपल्याला करायचा आहे. मी पूर्णपणे या मताचा आहे की, विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता वा जनतेच्या भौतिक हक्कांशी संबंधित कोणतीही बाब या बद्दलच्या कायद्यांशी धर्माचा काहीही संबंध असू नये. त्याची पध्दत काय असावी? हा नागरी कायदा बनविण्याचा प्रारंभ कसा करावा? हिंदू लॉ, मोहंमडियन लॉ, पारशी लॉ, ख्रिश्‍चन लॉ हे सर्व असता नागरी कायदा करावयाची एकच पध्दत असू शकते. ती म्हणजे ‘समान समच्छेदक’ शोधून काढणे. ज्याची व्याप्ती सर्वात जास्त असेल आणि येथूनच नागरी कायद्याचा प्रारंभ झाला पाहिजे. नागरी कायदा बनवलाच पाहिजे ही भूमिका एकदा स्वीकारली की नागरी कायद्याचे अधिष्ठान व्यापकता समान समच्छेदकच असू शकते. मग पहिली गोष्ट म्हणजे हिंदू लॉ निश्‍चित, एकात्म व प्राप्य बनवणे. माझ्या हातात हिंदू कोड असले तरच मी मुसलमान मित्राकडे जाऊन सांगू शकतो की, या आमच्या तरतुदी आहेत आणि या तुझ्या. हिंदू कोड व मुस्लीम लॉ यांच्या मधला काही मार्ग आहे काय? समान मुद्दे आपण कसे सोडवू शकतो? माझ्यापाशी असे काही असल्याशिवाय की जे मी निश्‍चित व समान असल्याचे सांगू शकतो तोपर्यंत मी एक इंचही नागरी कायद्याच्या रोखाने जाऊ शकत नाही.

 

 

 

डॉ. बाबासाहेबांच्या युक्तिवादाचा अर्थ असा आहे की, बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजात सर्वप्रथम सुधारणा झाली पाहिजे. अशी सुधारणा झाली की, त्याचे परिणाम आपोआपच मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, पारशी समाजावर होतील. रा.स्व.संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस म्हणत की, हिंदू समाज या देशाच्या पाठीच्या कण्यासारखा आहे. तो सुधारला तरच देश सुधारेल. डॉ. बाबासाहेब कायद्याच्या भाषेत हीच गोष्ट सांगत होते. जातिप्रथा निर्मूलनाच्या बाबतीही त्यांचा हाच युक्तिवाद होता.