अविश्वास उडाला, महाभियोग पळाला...

 

 

 

 

 

संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय यातील गेल्या महिना दोन महिन्यात घडलेल्या घटनांचा उहापोह करायचे ठरविले तर संसदेत सरकार विरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव आणि सरन्यायाधीशांच्या विरोधातील कथित महाभियोग यांच्या माध्यमातून मोदी सरकारला आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांना खिंडीत गाठण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला, असे म्हणावे लागेल. संसदीय लोकशाहीत सरकारच्या राजकीय विरोधकांनी तसा प्रयत्न करणे समजले जाऊ शकते, पण एकदा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून, एकदा जाहीर व्याख्यानाच्या माध्यमातून आणि एकदा कथित जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आपल्या सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करणे घटनाकारांना, किमान सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींकडून तरी अपेक्षित नव्हते. पण, आपल्या सरन्यायाधीशांना तसे दुर्दैवाचे दशावतार सहन करावे लागले आहेत, ही आपल्या घटनेची फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा या व्यक्तीविरुद्ध त्यांच्या सहकार्‍यांच्या मनात रोष असू शकतो व ते समजलेही जाऊ शकते. पण, त्या नादात सरन्यायाधीशपदालाच सुरुंग लावणे सर्वोच्च न्यायालयातील दुसर्‍या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर आणि सरन्यायाधीशपदाच्या रांगेत उभे असलेले न्या. गोगोई यांना कसे काय शोभू शकते? हा सामान्य नागरिकाची मान खाली जाण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. आपल्या घटनेची मांडणीच अशी आहे की, त्यासाठी आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर नतमस्तकच व्हायला हवे. तिची मांडणीच अशी करण्यात आली की, कोणत्याही पेचप्रसंगातून तिच्याच साहाय्याने मार्ग काढता यावा. गेल्या ६८ वर्षांच्या कालावधीत देशात एकही पेचप्रसंग असा निर्माण झाला नाही की, ज्यातून घटनाबाह्य मार्गाचा अवलंब करून तोडगा शोधावा लागला. अगदी घटनाबाह्य आणीबाणीदेखील याला अपवाद नाही. तिच्यातूनही घटनात्मक मार्गानेच तोडगा काढण्यात आला. पण बिचार्‍या घटनाकारांना तरी काय ठाऊक की, भविष्यात या देशाला राहुल गांधींसारखे अपरिपक्व नेते आणि न्या. चेलमेश्वरांसारखे न्यायमूर्ती मिळतील. पण, अशा स्थितीतूनही ही घटनाच योग्य तो मार्ग काढील, याची आपण मनोमन खात्री बाळगली पाहिजे.

 

 

प्रथम लोकसभेतील अविश्वास प्रस्ताव. वास्तविक या प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना मोदी सरकारला घेरण्याची नामी संधी उपलब्ध झाली होती. तो प्रस्ताव मंजूर होणार नव्हताच, पण त्या निमित्ताने त्यांना सरकारला खिळखिळे निश्चितच करता आले असते. हे सरकार दिसते तेवढे अभेद्य नाही, एनडीए तर अभेद्य नाहीच शिवाय भाजपही दिसते तेवढी अभेद्य नाही, असे त्यांना जनमानसावर बिंबविता आले असते. पण, संसदेत सर्वात मोठा असणार्‍या कॉंग्रेस पक्षाच्या सोनिया वा राहुल गांधींसारख्या नेतृत्वात वकूबच नसल्याचे घडलेल्या घटनांवरून स्पष्ट झाले. खरे तर अविश्वास प्रस्ताव चर्चेला आणणे, हे खूप कठीण काम नव्हते. तो आणण्यासाठी आवश्यक असलेले ५० चे संख्याबळ विरोधी पक्षांजवळ होते, पण तो आणण्यात पुढाकार घेतला तो वायएसआर कॉंग्रेससारख्या छोट्या पक्षाने. सोनिया किंवा राहुल यांना याबाबतीत पुढाकार घेता आला असता. विरोधी पक्षात समन्वय घडविण्याचाही प्रयत्न करता आला असता. पण, त्यांना सभागृहात कोणतेही कामकाज होऊ न देण्यात अधिक रुची होती. नेमकी ती संधी सत्ताधारी पक्षाने साधली आणि शेवटपर्यंत अविश्वास प्रस्ताव दाखल होऊ न देण्यात यश मिळविले. सभागृहात घोषणाबाजी, फलकबाजी होत राहिली, कामकाज तहकूब होत गेले आणि दोन्ही, तिन्ही पक्षांचे अविश्वास प्रस्ताव भुर्रकन उडून गेले.

 

 

तशीच गत सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या विरोधातील कथित महाभियोग प्रस्तावाची झाली. खरे तर सरन्यायाधीशांविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव हा किती गंभीर विषय? आतापर्यंत भारताच्या एकाही सरन्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग कारवाईचे सूतोवाचदेखील झालेले नाही. एकाही न्यायमूर्तीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. अशा स्थितीत सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या महाभियोग कारवाईचा नुसता उच्चारदेखील प्रचंड खळबळ निर्माण करणारा होता. पण, त्यासाठी कुठल्याही विरोधी पक्षाला आवश्यक ते होमवर्कदेखील करावेसे वाटले नाही. होमवर्क तर दूरच, पण तसा प्रस्ताव येऊ शकतो काय, आला तर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा साधा विचारही कुणाला करावासा वाटला नाही. न्यायमूर्तींच्या एका गटाने विशेषत: डाव्या पक्षांना चुचकारले, त्यांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली, माजिद मेमनसारख्या कथित राष्ट्रवादी खासदाराने त्याला अनुमोदन दिले आणि एका सुप्रभाती कॉंग्रेस पक्षाला म्हटले तर शहाणपण सुचले म्हणायचे. पण, त्याने महाभियोगातून अलगदपणे माघार घेतली आणि महाभियोगाचा फियास्को झाला. एकीकडे हे सगळे विरोधी पक्ष भाजपच्या नव्हे, मोदी यांच्या विरोधात दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या आघाडीसाठी प्रयत्न करीत होते, भोजनबैठका घेत होते आणि इकडे संसदेत दुहीचे दर्शन घडवित होते. इतका अपरिपक्व विरोधी पक्ष वा विरोधी नेतृत्व या देशाने कधीही पाहिले नव्हते आणि हे म्हणे, मोदींना हटविणार? तत्पूर्वी त्यांनी आपले चेहरे आरशात पाहिलेले बरे. जे विरोधी पक्ष मोदींना नमविण्याची चालून आलेली संधी आपल्या हाताने गमावतात ते मोदींविरुद्ध एकास एक उमेदवार काय देणार?, संयुक्त प्रचार मोहीम काय राबविणार आणि नेता तरी कसा निवडणार? सारे प्रश्नच प्रश्न. संसदेच्या पातळीवर हा खेळ खेळला जात असतानाच विरोधी पक्षांना पोषक ठरेल, असा खेळ सर्वोच्च न्यायालयात खेळला जात होता. त्याच्या मागेही न्या. चेलमेश्वर प्रभृतींचीच प्रेरणा असावी. कारण भारताचे माजी कायदा मंत्री शांतिभूषण यांनी आपल्या कथित जनहित याचिकेतून केलेली मागणी आणि न्या. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेतून केलेली मागणी यात विलक्षण साम्य आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात कामकाजाचे वाटप आणि पीठांची स्थापना न्याय्यपूर्ण पद्धतीने होत नाही, अशी तक्रार चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषदेतून केली होती व तशीच मागणी शांतिभूषण यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती. एवढेच नव्हे तर आपल्या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा ज्या पीठात नसतील अशा पीठासमोर व्हावी, अशी मागणीही त्यांनीच निर्लज्जपणे केली होती. आता सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोरच त्या याचिकेची सुनावणी होऊन त्या पीठाने ती मागणी फेटाळली आहे. या पीठात न्या. दीपक मिश्रा किती सक्रिय होते, हे मला ठाऊक नाही, पण या याचिकेवरील निर्णय मात्र त्यांनी नव्हे तर न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिला आहे. अर्थात ज्या अर्थी त्याला कोणतीही भिन्न मतपत्रिका जोडलेली नाही, त्या अर्थी न्या. दीपक मिश्रा त्या निर्णयाशी सहमत आहे, हे नक्की.

 

 

या याचिकेत मुख्य मुद्दा होता, सरन्यायाधीशाचे कामकाजाच्या वाटपाचे अधिकार. खरेतर भारताच्या सरन्यायाधीशाचे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हे स्थान सर्वांनीच मान्य केले आहे. न्या. चेलमेश्वर यांनाही ते मान्यच आहे. मग सरन्यायाधीशपद हे जर घटनात्मक पद असेल, त्यानुसार त्यांना ’मास्टर ऑफ रोस्टर’ या नात्याने वा ’फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ या नात्यानेही कामकाजाच्या वाटपाचा आणि पीठांच्या निर्मितीचा अधिकार असेल तर त्यावर बंधने टाकण्याची काय गरज? न्या. दीपक मिश्रा यांच्याबद्दल अन्य न्यायमूर्तींच्या काही तक्रारी असू शकतात. व्यक्तिगत आकसही असू शकतो. त्यासाठी न्या. मिश्रा दोषीही असू शकतात. पण, जोपर्यंत ते त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करीत आहेत तोपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कुणालाही व्यक्तिगत आकसापायी कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, ही घटनात्मक व्यवस्था आहे. न्या. चेलमेश्वर वा शांतिभूषण यांना त्या व्यवस्थेला तर सुरुंग लावायचा नाही?न्या. चेलमेश्वर तर त्यापुढे जाऊन भारताचे भावी सरन्यायाधीश कोण असावेत, हे जाहीर भाषणातून ठरवू लागले आहेत. येत्या ऑक्टोबरमध्ये न्या. दीपक मिश्रा हे सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होत आहेत. ज्येष्ठतेनुसार न्या. रंजन गोगोई हे त्या पदासाठी उमेदवार आहेत. न्या. मिश्रा अद्याप निवृत्तच न झाल्याने त्या संदर्भातील कोणताही प्रश्न या क्षणी निर्माणच होत नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती ठाऊक असताना जेव्हा न्या. चेलमेश्वर जाहीर भाषणातून म्हणतात की, ‘‘न्या. गोगोई सरन्यायाधीश झाले नाहीत, तर त्यामुळे आमच्या शंकेला बळ मिळेल.’’ तेव्हा त्यांना भावी सरन्यायाधीशाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत संबंधित यंत्रणेवर दडपण आणायचे आहे, असा होत नाही काय? ही कसली आली न्यायमूर्तींची न्यायप्रियता?

 

 

तात्पर्य हेच की, मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी पुढे केलेला अविश्वास प्रस्ताव उडाला, कथित महाभियोग पळाला आणि कथित जनहित याचिका निकालात निघाली. यात कुणाच्या हातात काय लागले, हे ज्याचे त्याने ठरवावे.

 

 

 

 

 

- ल. त्र्यं. जोशी