असिफाला न्याय मिळेल, पण...

गेल्या दोन-तीन दिवसांत जम्मू-काश्मीरच्या कठुआतील आसिफा या आठ वर्षीय चिमुरडीवरील सामूहिक, पोलिसी बलात्कारामुळे संपूर्ण देशात रान पेटले असतानाच तिकडे उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील बलात्कार प्रकरणानेही काहूर माजवले. देशात एकीकडे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’चा गजर होताना दिसतो, मुली-महिला शिकून-सवरून आकाशाला गवसणी घालताना दिसतात, तर दुसरीकडे याच देशात स्त्रियांवरील अत्याचारांनी कळस गाठल्याचेही या दोन घटनांतून स्पष्ट होते. ही आपल्यासाठी माणूस म्हणून जेवढी शरमेची गोष्ट, तेवढीच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या ७० वर्षांत आपण मुली-महिलांना सुरक्षित वातावरण देऊ शकत नसल्याची कबुली देणारी. बलात्काराच्या या दोन्ही घटनांनंतर त्याकडे मानवी कातडीखाली लपलेल्या काही जात्यांध-धर्मांध लांडग्यांनी त्या जाती-धर्माच्या चष्म्यातूनच पाहिल्याचे दिसले. बलात्कारपीडिता आणि बलात्कार करणार्‍याचा जात-धर्म तपासणारी ही गलिच्छ विकृतीच! तर पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणानंतर रात्री-अपरात्री हजारो लोक ‘कँडल मार्च’साठी रस्त्यावर उतरले. तेव्हा त्यांचा ‘टाहो’ ऐकण्याऐवजी गाढ झोपेत असलेल्या राहुल गांधींना आता मात्र हातात मेणबत्ती धरावीशी वाटली. पण, कोणालाही हा एका स्त्री देहावर झालेला अत्याचार असल्याचे समजून घेण्याची, त्याविरोधात लढा देण्याची बुद्धी झाली नाही. केवळ निषेधाचे खलिते फडकाविण्यात आणि बोलघेवडेपणा करण्यात वाकबगार असलेली ही माणसे आतातरी या अत्याचारांच्या घटनांकडे एक माणूस म्हणून पाहतील का, यावर काही ठोस उपाय योजतील का, हे प्रश्न विचारावेसे वाटतात; अन्यथा सामान्य माणसाची सहनशक्ती एकदा संपली की, त्याचा आगडोंब उसळायला अन् त्या वणव्यात सर्वच यंत्रणा अस्ताव्यस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आता सरकारनेही अशा प्रकरणातील सर्वच अपराध्यांना त्याचे वय, त्याची जात, त्याचा धर्म, त्याचा पक्ष कोणता हे न पाहता, कोणतीही दयामाया न दाखवता कठोरातील कठोर शिक्षा ठोठावण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती करण्याची गरज आहे आणि हे विद्यमान सत्ताधारीच करू शकतात, यावरही सामान्य माणसाचा विश्वास आहे.

आसिफा ही जम्मूतील बकरवाल मुस्लीम या मेंढपाळ समाजातली मुलगी. जानेवारी महिन्यात ती घरातून बेपत्ता झाली, तेव्हापासून हे प्रकरण गाजत असून १७ जानेवारीला तिचा विटंबना केलेला मृतदेह रासना गावाजवळील जंगलामध्ये पोलिसांना आढळला. शवविच्छेदनानंतर आठ वर्षांच्या या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार करून तिला निर्दयीपणे ठार मारल्याचे, तिला आठ दिवस उपाशी ठेवत फक्त नशेच्या गोळ्या खाऊ घातल्याचे क्रूर सत्य जगासमोर आले. पोलिसांनीही या प्रकरणात निष्क्रियता दाखवल्याचे, त्यांच्यातीलच एकाने तिच्या इवल्याशा देहावर अत्याचार करत अमानुषपणे आपली वासनेची भूक शमवल्याचे तपासातून उघड झाले. आज जिकडे तिकडे नवतंत्रज्ञानाच्या प्रसार आणि वापरातून भौतिक परिवर्तनाची नांदी होताना दिसते. मात्र, याच परिस्थितीत अजूनही स्त्रीला ‘मादी’ म्हणून पाहणारी मध्ययुगीन विकृत पुरुषी मानसिकता जिवंत असल्याचा पुरावा देणार्‍या घटना घडतातच. अशी ही कठुआतील घटना जेवढी संतापजनक तेवढीच विवेकीजनांना खोलवर विचार करायला लावणारी. मुळात बलात्कार का होतो, याचा विचार करता स्त्री ही उपभोग्य वस्तू असल्याची घृणास्पद मानसिकता, ‘‘मी पुरुष आहे म्हणून माझ्या सुखासाठी काहीही करू शकतो,’’चा माज आणि कायद्याचा धाक नसणे, या गोष्टी त्याला कारणीभूत असल्याचे दिसते. हजारो वर्षांपासून पुरुषी मनात या विकृतींनी वास केलेला असून संधी मिळताच, सावज गवसताच ही विकृती उफाळून येताना आणि स्त्रिया त्याला राजरोस बळी पडताना दिसतात. ग्रामीण भागापासून ते उच्चवर्गीयांच्या सोसायट्यांत, प्रतिष्ठितांच्या लक्झरियस लाईफमध्ये, शाळा-कॉलेजांत, कॉर्पोरेट ऑफिसांत, बॉलिवूड-हॉलिवूडसारख्या चमचमत्या क्षेत्रांत, अशी सर्वत्रच ही मानसिकता अनुभवायला येते आणि दात विचकत, सर्वसामान्यांच्या भावभावनांना वाकुल्या दाखवत शेकडो मुली-महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करते.

बलात्कारासारख्या हिडीस प्रकारात जेव्हा कायद्याची, शिक्षेची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची चर्चा होते, तेव्हा ती या पुरुषी मानसिकतेवर आघात करणारीच असायला हवी. गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणार्‍यांना फाशी देण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली, पण मुळात भारतात ज्या प्रमाणात फाशीची शिक्षा सुनावली जाते, त्या प्रमाणात त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याचे लक्षात येते. आता संपूर्ण देशातही बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असलेल्यांना हीच फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याची चर्चा आणि मागणी होताना दिसते. पण केवळ शिक्षेची पद्धत बदलली म्हणजे अत्याचार, बलात्कार थांबतील का? तसे जर असते तर देशातली कारागृहे रिकामीच असायला हवी होती, पण ते तसे नाही. म्हणूनच इथे महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा.

आज कितीतरी गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या अपराध्यांना कायद्याचा धाक राहिला नसल्याचे बर्‍याचदा समोर येते. अनेकदा कितीही गंभीर गुन्हे करा, पोलीस यंत्रणेसह सर्वांनाच पैसे चारून मॅनेज करा, कायद्यातील पळवाटा शोधा, मोठमोठ्या नामांकित वकिलांना जुंपून पैसे भरून जामिनावर बाहेर या किंवा तुरुंग प्रशासनाशी तडजोड करत मजेत जगा, ही वस्तुस्थिती गुन्हेगारांच्या अंगात भिनल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच सरकार आपले काम चोखपणे बजावतेय, कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणाही करतेय, पण त्याची अंमलबजावणी ज्याने करायचीय त्याच्याच नीतीमध्ये खोट असल्याचे हे लक्षण. बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे घडताना एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे कोणत्याही समाजातील मुलीवर ती असहाय्य आहे म्हणून बलात्कार होत नाही, तर तिचे संरक्षण करण्याची हमी दिलेला कायदा तोकडा पडला म्हणून त्या महिलांना बलात्काराचे बळी व्हावे लागत असते. शारीरिक इजा महिलेला-मुलीला होते, पण त्याहीपेक्षा मोठी हानी कायद्यावरील विश्वासाला होत असते. त्याचमुळे सरकारने कितीही कायदे बदलले, त्यात कठोरातील कठोर शिक्षेचा अंतर्भाव केला तरी त्याची अंमलबजावणीही तेवढ्याच जोरकसपणे व्हायला हवी, तरच बलात्कारासारखे माणुसकीला काळिमा फासणारे गुन्हे थांबू शकतील. कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा वारंवार सांगण्याची वेळ येते, कारण २०१६ च्या राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आकडेवारीनुसार देशात ३८ हजार ९४७ मुली-महिलांवर बलात्कार झाल्याचे दिसते, पण या सर्वच प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा झाली का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. हा ढिलेपणा प्रशासनात, पोलीस यंत्रणेत आणि न्यायपालिकेमध्ये नेहमीच आढळतो. त्यामुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यांची तड लावण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, पोलीस आणि जलदगतीने न्याय देणारी न्यायालयीन यंत्रणाही उभारली पाहिजे, तर कायद्याची जरब निर्माण होऊन गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळता येतील, त्यांना कठोरातील कठोर शासन आणि तेही बलात्काराचे प्रकरण शिळे होण्याच्याआधी होईल, त्या पीडितेला न्याय मिळेल.