शिवसेनेकडे कोकणच्या विकासाचा काही ठोस आराखडा असेल तर त्यांनी तो जरूर जाहीर करावा. पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान करणार्‍या कोकणी जनतेला यातून दिलासच मिळेल मात्र मोदीद्वेषातून राष्ट्रीय प्रकल्पांना विरोध करण्याचा जो उद्योग सेना करीत आहे तसाच उद्योग कधी काळी डाव्यांनीही केला होता. त्याचा परिणामा अखेर गिरणी कामगारांना भोगावा लागला. नाणारवासीयांचे गिरणी कामगार होऊ नयेत ऐवढीच अपेक्षा
कोकणातला नाणार प्रकल्प उभा करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. पेट्रो केमिकल उत्पादनांची निर्मिती करणारा हा प्रकल्प गेली अनेक महीने चर्चेचा विषय झाला होता. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोकणचे मक्तेदार म्हणविणार्‍या राजकीय पक्षांचा त्याला असलेला विरोध आणि माध्यमांनी रंगविलेले अतिरंजित चित्र. नाणार प्रकल्पातून प्रदूषण होईल. स्थानिक आंबा पिकणे बंद होईल सरकार तुमच्या जमिनी बळकावून घेईल. या आणि अशा कितीतरी गोष्टी इथे यापूर्वीच पसरविल्या गेल्या आहेत. शिवसेना भूमिकांविषयी सुरूवातीपासून तळ्यात मळ्यात आहेत. सुरूवातीपासून शिवसेनेचे राजन साळवी या प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत परंतु त्याचबरोबर शिवसेनेचे मंत्री असलेले सुभाष देसाई जमिनींच्या भूसंपादनांसाठी नोटिफिकेशन काढीत आहेत. संप्टेबर महीन्यात मुख्यमंत्र्यांबरोबर जी बैठक झाली. त्यात त्यांनी प्रकल्प करणार नाही असे म्हटल्याचा दावा आता उद्धव ठाकरे करीत आहेत. वस्तुत: या प्रकल्पातून जर काही अघटीत घडणार असेल तर त्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल आणि सरकार ती नाकारत देखील नाही. मात्र कोकणात कुठलाही प्रकल्प आणण्याची साधी गोष्ट जरी कुणी केली तरीही त्याचा विरोध करण्यार्‍याचा जत्थाच तयार झाला आहे. जैतापूरच्या वेळीही हेच झाले आता नाणारविषयीही तेच करण्याचा या मंडळींचा प्रयत्न आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या अवास्तव कल्पना अधिक भयावह करून स्थानिकांना फसविण्याचे उद्योग ही मंडळी करीत आहेत. विकसनशील देशांना विकास साधायचा असेल तर पर्यावरणाच्या अतिरंजित कल्पनांपासून दूरच रहावे लागेल. विकासाच्या सर्वच संकल्पना पर्यावरणाला घातक असतात असे नाही. याचा अर्थ पर्यावरणाला घातक ठरणार्‍या गोष्टी बेफामपणे करीत सुटाव्या असाही मुळीच नाही. परंतु भारतातील पर्यावरणाची चळवळ अत्यंत नकारात्मक वळणावर पोहोचली आहे.
कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाला विरोध करायला ही मंडळी उभी रहातात. मात्र असे प्रकल्प नाकारल्यामुळे हुकणार्‍या रोजगाराच्या संधी, निर्माण होणारे आर्थिक चलनवलन गोठण्याचीच शक्यता असते. कोकण तर याबाबतीत नेहमीच दुर्दैवी राहीले आहे. सम्यक विचार करून सर्वच सहभागकर्त्याच्या हिताचा विचार करणारे सामाजिक राजकीय नेतृत्व कोकणातून उभेच राहीले नाही. एका बाजूला कोकणातून मुबंईत रोजगारासाठी आलेल्या तरूणांना चाकरमानी म्हणून गोंजारायचे आणि दुसर्‍या बाजूला कोकणात विकासाची गंगा येऊच द्यायची नाही असे हे दुट्‌प्पी राजकारण आहे. डाव्यांनी जसा त्यांच्या मागे उभे राहणार्‍या जनतेचाच घात केला तशीच शिवसेना आता वागत आहे. अणुप्रकल्पाच्या वेळी शिवसेना अणुशास्त्रज्ञांच्या भूमिकेत जाऊन पोहचली होती. आता काय होते ते पाहाणे जरा रंजकच ठरेल. पोटापाण्यासाठी मुंबईवर विसंबून असलेल्या कोकणी माणसाचा सर्वात मोठा विश्वासघात कुणी केला असेल तर तो शिवसेनेनेच. भरभरून लोकप्रतिनिधी निवडून देऊनसुध्दा आज कोकणच्या विकासाचा कुठलाही ठोस कार्यक्रम शिवसेनेकडे नाही. मात्र स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याकरिता शिवसेना आता विरोधात उतरली आहे. लोकशाहीत असले धंदे करणे सोपे असते. विकासाच्या गंगा आणण्याकरीता अभ्यास करावा लागतो. सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. या प्रक्रिया घडून येतात. मात्र असे काही करण्याचा शिवसेनेचा पिंडच नाही. कोकणला स्वत:चे विद्यापीठ नाही. निरनिराळ्या शिक्षण संस्था नाहीत. मोठे उद्योग उभे करायचे कुणी ठरविले तर तिथेही या मंडळींचा जाच आहेच. या सगळ्याचे दुष्परिणाम कोकणी जनतेलाच भोगावे लागले आहेत.
नाणारच्या प्रकल्पाला एका अर्थाने राष्ट्रीय महत्त्वदेखील आहे. या प्रकल्पाची क्षमता दररोज ६० दशलक्ष मेट्रीक टन खनिज तेलावर प्रक्रिया करण्याची असेल. इंधन पेट्रोल किंवा डिझेलशिवाय या प्रकल्पातून दरवर्षी १८ दशलक्ष टन इतक्या विविध पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. जगातील मोठ्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांमध्ये या प्रकल्पाची गणना होईल. यामुळे भारतातील खनिज इंधन आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या वाढत्या गरजांची पूर्ती करण्यासाठी या प्रकल्पाची गरज आहेच. अजा हा विरोध तीव्र झाला आणि कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण केले गेले तर हा देश इतका मोठा आहे की प्रकल्प अन्य कुठेही नेला जाईल. यातून रोजगाराच्या संधींचे जे नुकसान होईल त्याला कोण जबाबदार असेल? इतका महाकाय प्रकल्प हा मनुष्यबळाशिवाय होणार नाही. आता हे मनुष्यबळ कोकणातूनच असावे अशी सकारात्मक मागणी पुढे रेटण्याची क्षमता असलेले नेतृत्व सध्या तरी कोकणात दिसत नाही. जितका काळ हा विरोध सुरू आहे त्याकाळात एक मोठे मनुष्यबळ उद्या येणार्‍या रोजगारासाठी प्रशिक्षित होऊन सिद्ध झाले असते. मात्र दृष्टीतच दूरचा टप्पा नसेल तर अशा प्रकारचे खुजे नेतृत्व काय करणार?
वाढत्या विकासाबरोबरच उर्जेच्या वाढत्या गरजा हा मोठ्या चिंतेचा विषय होऊन बसणार आहे. या क्षेत्रात बाजी मारण्याची पंतप्रधानांची मनिषा त्यांनी लपविलेली नाही. शिवसेनेकडे कोकणच्या विकासाचा काही ठोस आराखडा असेल तर त्यांनी तो जरूर जाहीर करावा. पिढ्यानपिढ्या शिवसेनेला मतदान करणार्‍या कोकणी जनतेला यातून दिलासाच मिळेल मात्र मोदीद्वेषातून राष्ट्रीय प्रकल्पांना विरोध करण्याचा जो उद्योग सेना करीत आहे तसाच उद्योग कधी काळी डाव्यांनीही केला होता. त्याचा परिणामा अखेर गिरणी कामगारांना भोगावा लागला. नाणारवासीयांचे गिरणी कामगार होऊ नयेत ऐवढीच अपेक्षा.
