सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीसाठी सरकारकडून तिसरा अध्यादेश !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Apr-2018
Total Views |


एका वर्षात सरकारने काढला तिसऱ्यांदा अध्यादेश, खिदमतमाश इनाम जमिनींबाबतही दुसऱ्यांदा अध्यादेश


मुंबई : भाजप - शिवसेना सरकारला विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने व सरकारसाठी महत्वाची असलेली विधेयके राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने विधानपरिषदेत अडवल्याने ग्रामपंचायतीत सरपंचपदाच्या थेट निवडणुकीच्या तरतुदीसाठी सरकारला सलग तिसऱ्यांदा अध्यादेश काढावा लागला आहे. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८' च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश तिसऱ्यांदा पुनर्प्रख्यापित करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिली. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी जुलै, २०१७ मध्ये पहिल्यांदा आणि सप्टेंबर, २०१७ मध्ये दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला. त्यानंतर दि. २० जानेवारी, २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधानपरिषदेमध्ये दि. १९ मार्च, २०१८ रोजी मांडण्यात करण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ मार्च, २०१८ रोजी संस्थगित झाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. आता सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत ८ एप्रिल, २०१८ रोजी संपली. त्यामुळे या कायद्यातील तरतुदी तरतुदी यापुढेही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने पुनर्प्रख्यापित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९७(२) (ब) नुसार राज्यपालांच्या मान्यतेने संबंधित विधेयकाचे १९, एप्रिल २०१८ नंतर अधिनियमात रुपांतर होऊन जाईल. कारण, कोणतेही विधेयक विधानसभेने दोन वेळा संमत करून विधानपरिषदेत पाठवल्यास व विधानपरिषदेने ते दुसऱ्यांदा नाकारल्यास किंवा महिनाभराहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवल्यास त्या विधेयकाचे आपोआप कायद्यात रूपांतर होते. त्यामुळे १९ एप्रिलनंतर या अध्यादेशातची गरज उरणार नसल्याने हा प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी घेऊन तो अध्यादेश मागे घेतला जाईल.


हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियमामधील सुधारणेसाठी दुसऱ्यांदा अध्यादेश

ग्रामपंचायत सुधारणा अधिनियमासोबतच, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेशही सरकारला पुन्हा काढावा लागला आहे. हा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यासही आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यात निजामाच्या काळात देवस्थानांना इनाम म्हणून देण्यात आलेल्या अर्थात, 'खिदमतमाश इनाम जमिनीं'ना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी या अधिनियमामधील कलम - ६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या जमिनी अतिक्रमणापासून संरक्षित करुन सरकारच्या मान्यतेने त्यांचा सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी विकास करता येणार आहे.

या सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी दि. १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मात्र हे विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असून दि. २८ मार्च २०१८ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत दि. ८ एप्रिल २०१८ रोजी संपली. त्यामुळे अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो पुनर्प्रख्यापित करण्यात येणार आहे.

@@AUTHORINFO_V1@@