पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील झपाट्याने वाढ झालेले शहर अर्थात, पिंपरी चिंचवड शहर व परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला असून त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या २ हजार ६३३ नवीन पदांच्या निर्मितीलाही सरकारने मान्यता दिली आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली होती.

पिंपरी चिंचवड शहर व परिसरातील वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षणसंस्था, वाहने यामध्ये प्रचंड वाढ होत असल्याने सध्याच्या यंत्रणेवर मोठा ताण पडत आहे. म्हणूनच पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत होती. या मागणीला न्याय देत मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. पोलीस आयुक्त आणि अपर पोलीस आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली राहणाऱ्या या नवीन पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दोन परिमंडळे आणि एकूण १५ पोलीस ठाणी समाविष्ट होणार आहेत. नवीन आयुक्तालयासाठी एकूण ४ हजार ८४० पदांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी पुणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या आस्थापनेवरुन २ हजार २०७ पदे वर्ग करण्यात येणार आहेत. उर्वरित २ हजार ६३३ पदांची निर्मिती तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येईल. यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ हजार ५६८, दुसऱ्या टप्प्यात ५५२ तर तिसऱ्या टप्प्यात ५१३ पदांची निर्मिती करण्यात येईल. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. २२ मार्च रोजी पिंपरी-चिंचवड, मीरा-भाईंदर व कोल्हापूर या तीन शहरांकरिता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापण्याची घोषणा केली होती. यानंतर अवघ्या १८ दिवसांतच सरकारने आश्वासनाची पूर्तता करून पिंपरी-चिंचवडसाठी पोलीस आयुक्तालयाला मान्यता दिली आहे. याखेरीज मीरा-भाईंदर व कोल्हापूरसाठीचा प्रस्तावही प्रगतीपथावर असल्याचे राज्य सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१४ ते १५ लाख लोकसंख्या असलेले औरंगाबाद व ११ ते १२ लाख लोकसंख्या असलेल्या अमरावती शहराला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय आहे, मात्र त्याहून बरीच अधिक लोकसंख्या असलेल्या पिंपरी-चिंचवडला मात्र आतापर्यंत पोलीस आयुक्तालय नव्हते. आता पिंपरी-चिंचवडच्या या नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात २२ ते २३ लाख लोकसंख्या समाविष्ट होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची स्थापना १९८२ मध्ये झाली त्यानंतर छत्तीस वर्षांनी शहराला पोलीस आयुक्तालय मिळणार असून या अंतर्गत १५ पोलीस ठाणी समाविष्ट होणार आहेत. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत शहराची वाढ झपाट्याने झाली असून वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, वाढते राजकीय पक्ष, मतदारसंघ तसेच हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपन्या यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराचा चेहरामोहराच बदलून गेला असून त्यामुळे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय ही या वाढत्या, विस्तारत्या शहराची गरज बनली होती. ही गरज ओळखत फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.