सीमावाद सोडवण्याची उपरती की...?

सीमावाद वाढविण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्यासाठी भारताने मदत करावी, अशी अपेक्षा नुकतीच चीनने व्यक्त केली. चीनने व्यक्त केलेली अपेक्षा नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण सीमावाद सोडविण्याची चीनची खरोखर इच्छा आहे का? सीमावाद सोडवायचा म्हणजे चीनला जसा हवा तसा का आणि चीनला आताच हा प्रश्न सोडविण्याची उपरती का झाली? हे प्रश्नही त्यामुळे निर्माण होतात. कारण, १९५० सालापासून दोन्ही देशांतील सीमावादाचा प्रश्न धगधगता ठेवण्यात चीनचा मोठा वाटा आहे. दोन्ही देशांत १९१३ साली मान्य करण्यात आलेली ८९० किमीची मॅकमोहन रेषा चीनने पुढे अमान्य केली आणि त्यानंतर ही सीमावादाची मालिका सुरू झाली, तर आताचा वाद हा अरुणाचल प्रदेशावरून सुरू झाला आहे. त्याआधी चीनने १९५९ व १९६२ साली या प्रदेशावर आक्रमण करत तो प्रदेश स्वतःच्या ताब्यात घेतला. मात्र, भारताने १९६३ साली चीनकडून हा प्रदेश परत मिळवला. त्यानंतर १९७२ साली भारताने अरुणाचल प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेशाचा आणि १९८७ साली राज्याचा दर्जा दिला. चीनचा आक्षेप इथेच असून अरुणाचल प्रदेश भारताचा घटक नव्हे, तर दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचा दावा तो करतो. म्हणजेच १९५९ साली तिबेट तर गिळंकृत केलाच, पण तेवढ्यावरही जमिनीची भूक न भागलेल्या चीनला आता अरुणाचल प्रदेशही हवा आहे. हा विषय एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही, तर दोन्ही देशांतील सीमावादात आणखीही एक पक्ष आहे, तो म्हणजे पाकिस्तान. कारण, १९६३ साली पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील ५ हजार १८० वर्ग किमीचा भूप्रदेश चीनला दिला. त्यामुळे भारत आणि चीनचा सीमावाद अधिकच गंभीर बनला. शिवाय १९६२च्या युद्धात चीनने भारताच्या लडाख प्रदेशातील ३८ हजार वर्ग किलोमीटरचा प्रदेशही बेकायदेशीरपणे गिळंकृत केला. त्यामुळे आता चीनला जो काही सीमावाद सोडवायचा आहे, त्याचा विचार चीनने भारताचा अवैधरित्या बळकावलेला सर्व प्रदेश भारताला परत देणार का, याच अनुषंगाने केला पाहिजे.

भारत आणि चीनमधील सीमावादावरून नेहमीच तणावाची स्थिती उद्भवते. गेल्याच वर्षी दोन्ही देशांत डोकलाम क्षेत्रावरून संघर्षाची ठिणगी पडली. यंदा वॉलॉंग आणि अरुणाचलच्या असाफिला भागातील भारतीय सुरक्षा दलांच्या गस्तीवरही चीनने आक्षेप घेतला. यासंदर्भात भारत आणि चीनमधील सीमावाद आणि तणावाचे मुख्य कारण दोन्ही देशांतील सीमारेषा अजूनही अधोरेखित न करणे हे असल्याचे म्हटले जाते. दोन्ही देशांत सीमा अधोरेखित न केल्यामुळे हे प्रश्न निर्माण होतात आणि त्यामुळे ही सीमारेषा अधोरेखित करणे गरजेचे आहे, असे बर्‍याचदा सांगितले जाते. पण, हा वाद केवळ सीमेच्या अधोरेखिकरणापुरताच मर्यादित नाही. जर तो तसा असता तर चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या भारताच्या अविभाज्य भागांवर मालकी हक्क सांगितला नसता. चीनचे तर असेही म्हणणे आहे की, अरुणाचल प्रदेश नावाच्या कोणत्याही प्रदेशाला आपण मान्यता दिलेली नाही. यावरून चीनची संपूर्ण अरुणाचल प्रदेशाचा घास घेण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याचेच दिसते. चीनने अरुणाचल प्रदेश स्वतःशी जोडण्यासाठी, इथल्या नागरिकांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी निरनिराळ्या क्लृप्त्याही लढवल्या. अरुणाचलातील नागरिकांना चीनमध्ये प्रवेश करता यावा म्हणून स्टेपल व्हिसा देणे, हा त्यापैकीच एक भाग. भारताने मात्र चीनच्या या धोरणाला नेहमीच विरोध केला. गेल्यावर्षी तर चीनने अरुणाचल प्रदेशातील सहा ठिकाणांची भारतीय नावे बदलत त्यांना चिनी भाषेतील नावेही दिली. तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांनी गेल्या वर्षी अरुणाचलचा दौरा केला, त्यावरही चीनने आक्षेप घेत प्रखर विरोध केला. याचा अर्थ चीनला दोन्ही देशांतील सीमावाद हा त्याला जसा हवा तसा म्हणजेच अरुणाचल प्रदेशावर हक्क प्रस्थापित करूनच सोडविण्याची इच्छा असेल, असाच घ्यावा लागेल आणि ते तसे असेल तर भारताने का म्हणून चीनच्या सीमावाद सोडविण्यासाठी मदतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा?

अरुणाचल प्रदेशाबाबत आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे ऊर्जाक्षमता. अरुणाचल प्रदेश हा हिमालयीन पर्वतरांगांत वसल्याने येथे नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जलसाठे, नद्यांची संख्या विपुल प्रमाणात आहे. भारतासह जगभरात विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढत असून अरुणाचल प्रदेशात ऊर्जानिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. हायड्रोपॉवर प्रकल्पांच्या उभारणीतून येथे अधिकाधिक वीजनिर्मिती करता येऊ शकते. जवळपास ५८ हजार १६० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती येथून करता येऊ शकते. हे ओळखून आपली वाढती उर्जेची गरज भागविण्यासाठी चीनला इथल्या संपत्तीची नक्कीच हाव असणार. अरुणाचल प्रदेशाला ओरबाडून चीनच्या अन्य भागाला समृद्ध करण्याचाही त्याचा डाव असेल. त्यामुळे भारताने चिनी खेळीला वेळीच ओळखत आपली भूमिका आग्रहीपणे मांडायला हवी. चीनची जगभरातील प्रतिमा ही नेहमीच जमिनीसाठी हपापलेला देश अशीच आहे. जवळपास १५ देशांशी त्याचा सीमावाद सुरू आहे. सोबतच दक्षिण चीन समुद्रावरील मालकीवरूनही चीनची भूमिका नेहमीच दंडेलशाहीची असते. भारताशी तर त्याचा सीमावाद फार पूर्वीपासूनचा आहे, पण आता चीनला हा सीमावाद सोडविण्याची उपरती होण्यामागे भारताची मोठी बाजारपेठ हेही एक कारण असू शकते. कारण दोन्ही देशांतील व्यापाराने गेल्यावर्षी ८४.४४ अब्ज डॉलर्सला गवसणी घातली. यात चीनमधून भारतात केल्या जाणार्‍या निर्यातीचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे सीमावादावरून भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेला दुखावणे चीनसाठी धोकादायक ठरू शकते.

सध्याच्या काळातील युद्धे ही रणांगणावर नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवर लढली जातात आणि चीन हा तर जगाचा सर्वात मोठा उत्पादक कारखाना म्हणून ओळखला जातो. त्या देशातील मालाला परदेशात मागणी असली तर तिथले आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालू शकतात व त्यामुळेच तेथील समाजजीवन विकासाची उंची गाठू शकते. भारतीय बाजारपेठ यात मोलाचा हातभार लावते. त्यामुळेच चीनने आता चर्चेच्या माध्यमातून सामंजस्याने दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्न सोडविण्याची गोष्ट केली. भारताने मात्र चीनच्या आवाहनाला सावध प्रतिसाद द्यायला हवा. कारण, चीन सीमेवरचा आपला दावा कधीही सोडत नाही. अनेकदा सीमावादावरून संघर्ष सुरू करून तो प्रश्न तसाच चिघळत ठेवण्याची चीनची नीती असते. ज्याच्याशी वाद सुरू आहे, त्याला गाफील ठेऊन आक्रमण करण्याचे चीनचे नियोजन असते. याचा उल्लेख अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र सचिव हेन्री किसींजर यांच्या ‘ऑन चायना’ या पुस्तकात आढळतो. त्यांच्या मते, चीनने ‘ऍग्रेसिव्ह डेटरन्स पॉलिसी’ अंगिकारली आहे. याचा अर्थ असा की, भारताने चीनशी कितीही व्यापारी वा आर्थिक संबंध सुधारले तरीही सीमावादाबाबत चीनचे धोरण आक्रमकच राहील. तिथे भारताला चीन कोणतीही सूट देणार नाही. यावरून भारत आणि चीन यांच्यादरम्यानच्या सीमावादावरून दोन प्रकारचे चित्र दिसते. एकीकडे भारत-चीन यांच्यातील आर्थिक सहकार्य प्रचंड वाढत आहे आणि दुसरीकडे सीमावादावरून तणावही तितकाच वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय नेतृत्व चीनच्या आवाहनाला कसा प्रतिसाद देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.