लिंगायत समस्येचे मूळ आणि कलबुर्गी कनेक्शन

 

 

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची कुणकुण लागली आणि सगळेच राजकीय पक्ष सतर्क झाले. २०१४ पासून पराजयाची मालिका ज्यांच्या नावावर आहे त्या काँग्रेस पक्षाची ही निवडणूक म्हणजे शेवटची आशा आहे. तर २०१४ पासूनच विजयाचा अश्वमेध यज्ञ आरंभलेल्या भाजपसाठी ही २०१९ च्या वातावरण निर्मितीची सुरुवात आहे. त्यामुळेच दोन्ही पक्षांच्या दृष्टिने हा अटीतटीचा सामना आहे. काँग्रेससाठी देशातील हे एकमेव मोठे राज्य आहे ज्यात ते सत्तेत आहेत तर भाजपसाठी हे राज्य म्हणजे दक्षिण दिग्विजयाची सुरुवात आहे. म्हणूनच येन केन प्रकारेण ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वच जण जंग जंग पछाडत आहेत.

 

 

वास्तविक लोकशाहीमध्ये कोणत्याही निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने आपण केलेल्या कामाची यादी मतदारांसमोर सादर करणे व त्यानुसार आपणच कसे सत्ता राबवण्यास योग्य आहोत हे पटवून देणे अपेक्षित असते. तर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कामातील उणिवा मतदारांसमोर मांडून आपण कसे सत्तेत येण्यास योग्य आहोत हे पटवून सांगणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने भारतात मात्र हे कधीच घडत नाही. निवडणुका आल्या की मतदारांवर प्रभाव पाडेल असा भावनिक मुद्दा उपस्थित केला जातो आणि त्याच्या आधारावर निवडणुका लढवल्या जातात. खरंतर तो मुद्दा फारच तात्कालिक असतो, त्याचा सरकारच्या गत ५ वर्षांतील कारभाराशी काहीही संबंध नसतो. मात्र तरीही त्या मुद्द्यावरून वातावरण तापवले जाते व त्याच वातावरणात निवडणुका लढवल्या जातात. कित्येकवेळा विरोधकही सत्ताधाऱ्यांच्या या खेळीला बळी पडतात व त्याच मुद्द्यावर ते देखील निवडणुका लढवतात असे दिसते. भारताच्या राजकीय पटलावर असा एकही पक्ष नाही की जो हे करत नाही. कर्नाटकातही सध्या हेच सुरु असल्यास नवल ते कोणते?

 

 

 

कर्नाटक निवडणुकांची घोषणा होण्याआधीच वातावरण गढूळ करण्याचा आपला परंपरागत खेळ काँग्रेसने खेळला. समाज एकसंध राहावा यासाठी समाजातील कित्येक घटक अहोरात्र झटत असतात. सरकारने अशा प्रयत्नांना बळ देणे अपेक्षित असते. मात्र ‘फोडा आणि राज्य करा’ या तत्त्वावरच ज्यांचा पिंड पोसला आहे त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणेच चूक आहे. कर्नाटकात भाजप शासनाचा अल्पकाळ सोडला तर कायम काँग्रेस किंवा जनता दल सेक्युलर या पक्षांची सत्ता राहिली आहे. त्यातही अधिक काळ काँग्रेस पक्षच सत्तेत राहिला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते २०१४ पर्यंत मुस्लिम तुष्टिकरणाच्या माध्यमातून काँग्रेसने देशभर सत्ता हस्तगत केली व टिकवली. मात्र नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात २०१४ मध्ये जेव्हा समग्र हिंदू समाज भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला तेव्हापासून आपल्या राजकारणाची दिशा आता आपल्याला बदलायला हवी हे काँग्रेसने ओळखले. पारंपरिक मुस्लिम मतदारांनीही त्या निवडणुकीत भाजपच्या पारड्यात आपली मते टाकल्यामुळे तर काँग्रेस आणखीनच धास्तावली. त्यातूनच मग हिंदू समाजात फूट पाडण्याची डाव काँग्रेसने रचला. तशी जातीजातींत फूट पाडण्याची काँग्रेसची ही जुनीच रीत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मोर्चा, गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण मोर्चा, राजस्थानात गुज्जर आरक्षण मोर्चा हे यापूर्वी देशाने पाहिलेच आहे. त्या त्या राज्यातील बहुसंख्यक समाजाला हाताशी धरून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याची ही काँग्रेसची जुनी सवय आहे. कर्नाटकात सध्या सुरु असलेल्या लिंगायत समस्येकडे याच पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे. अर्थात कर्नाटकातील ही समस्या मात्र अधिक गंभीर स्वरूपाची आहे. कारण यावेळी त्या समाजाला आरक्षण नको आहे तर चक्क वेगळा धर्म हवा आहे. त्यामुळे केवळ जातीपुरतेच हे मर्यादित नसून हिंदू धर्मात उभी फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट आहे.

 

 

 

हिंदू धर्मात शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य व सूर्योपासक असे उपासनेचे पाच प्रमुख मार्ग आहेत. आद्य शंकराचार्यांनी जेव्हा देशभर भ्रमण करून अद्वैत सिद्धांताची पुनर्स्थापना केली त्यावेळी त्यांनी पंचायतन पद्धती आणली. त्यानुसार शंकराची म्हणजेच शिवाची उपसना करणारे ते शैव, विष्णूची उपासना करणारे ते वैष्णव, शक्तीची म्हणजे देवीची उपासना करणारे ते शाक्त, गणपतीची उपासना करणारे ते गाणपत्य आणि सूर्याची उपासना करणारे ते सूर्योपासक म्हणवले गेले. उपास्य देवता जरी वेगळी असली तरीही हे सर्व घटक हे हिंदु धर्माचा अविभाज्य भाग आहेत. याशिवाय इतर अनेक भक्तिसंप्रदाय देशात व धर्मात वेळोवेळी निर्माण झाले. निरनिराळ्या महापुरुषांच्या नावाने संप्रदाय सुरु झाले, वाढले, प्रस्थापित झाले. मात्र ते एका विशाल व व्यापक हिंदु जीवनपद्धतीचाच भाग म्हणून राहिले. यातल्या कोणालाही क्षणभरही आपली धर्म म्हणून काही स्वतंत्र ओळख असावी अशी भावना यत्किंचितही झाली नाही. सर्वशक्तिमान परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याचे अनेक मार्ग असतात यावर या सर्वांचाच प्रगाढ विश्वास होता आणि आहे. सध्या कर्नाटकात रणकंदन माजले आहे ते याच शैव परंपरेतील लिंगायत समाजामुळे. या संपूर्ण समाजाला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता पाहिजे असा भ्रम निर्माण करून दिला जात आहे. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की लिंगायत समाजातील १ टक्के लोकांनाही असे वाटत नाही. मग हे वेगळ्या धर्माचे नाटक नेमके काय आहे आणि कुठून सुरु झाले हे समजून घेतले पाहिजे.

 

 

 

एखाद्या समाजात आपले वेगळे स्थान निर्माण करून मान्यता मिळवण्यासाठी, तसेच त्यांची मते मिळवण्यासाठी त्या त्या समाजातील महापुरुषांचे गुणगान गाताना अनेक नेते आणि साहित्यिक मंडळी दिसतात. पण काहींच्या विचारधारांसाठी त्या महापुरुषांच्या कार्याचा गौरव करणे तितकेसे सोयीचे नसते. पण त्यांच्या उल्लेखाशिवाय तो समाज आपल्या स्वीकारणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य त्यांना कळत असते आणि म्हणूनच मग नाईलाजाने त्यांना त्या महापुरुषाविषयी गौरवोद्गार काढावे लागतात असे दिसते. भारतात डाव्या विचारवंतांची ही नेहमीचीच अडचण आहे. मुळात साम्यवादी विचार हाच भारतीय नसल्यामुळे त्यांचे सर्वच आदर्श हे अभारतीय आहेत. साम्यवादी विचारधाराच मुळाच भारतविरोधी असल्यामुळे एकाही भारतीय महापुरुषांविषयी ते चांगले बोलू शकत नाहीत. पण भारतीय समाजात काम करायचे असल्यामुळे त्यांना अशा महापुरुषांचा उल्लेख करण्यावाचून पर्याय उरत नाही. त्यातूनच मग त्या त्या महापुरुषांच्या विचारांचा, कार्याचा चुकीचा, विकृत व आपल्याला हवा तसा अर्थ काढून त्याचा प्रचार प्रसार करण्याचे धोरण यांनी आखलेले दिसते. वानगीदाखल एकच उदाहरण पुरे आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उल्लेखाशिवाय कोणीही नेता आजवर राजकारण करू शकला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे मूर्तिमंत व जाज्वल्य हिंदुत्त्व. पण हे हिंदुत्त्व साम्यवादासाठी सोयीचे नसल्यामुळे मग शिवाजी महाराज हे कसे सर्वधर्मसमावेशक विचारांचे होते, ते कसे सेक्युलर होते, त्यांच्या सैन्यात कसे मुस्लिम सैनिक होते असे सांगण्यासाठी विकृत इतिहास पसरवणारी पुस्तके लिहावी लागली. शिवाजी महाराज जसे होते तसे स्वीकारता न येणे ही त्यातली अडचण होती. शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन जर हिंदू समाज एकवटत असेल तर त्यांच्यामध्ये बुद्धिभेद निर्माण करून त्यांना एकत्र येण्यापासून परावृत्त करण्याची ही अवसानघातकी मानसिकता आहे. महाराष्ट्रात हे काम अनेक डाव्या विचारवंतांनी केले व त्यांच्या कामाला जोड म्हणूनच की काय पण संभाजी ब्रिगेडसारख्या कडव्या जातीयवादी संघटनांनीही जाणत्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तेच केले. शिवाजी महाराज व संभाजी महाराजांच्या इतिहासाचे विकृतीकरण करून महाराष्ट्रातील बहुसंख्य समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचे, त्यांच्या मनात विष कालवण्याचे कुकृत्य त्यांनी केले. मधल्या काळात महाराष्ट्रात शिवधर्माची आलेली अशीच एक फसलेली चळवळ सर्वांनाच महिती आहे.

 

 

 

कर्नाटकातही नेमके हेच झाले. तिथे या बुद्धिभेदाचे व समाजात दुहीची बीजे पेरण्याचे श्रेय जाते ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कन्नड साहित्यिक मल्लेशप्पा मडिवलप्पा कलबुर्गी यांना. मुळात कलबुर्गी, त्यांचे लिखाण, त्यांची विचारसरणी व त्यांचे कार्य यांच्याविषयी महाराष्ट्राला फारच थोडी माहिती आहे. त्यामुळे त्यांचा थोडक्यात परिचय - 

 

 

 

 

दुर्दैवाने बसवेश्वरांची ही वैदिक परंपरेशी, हिंदू धर्माशी असलेली नाळ कशी तोडता येईल याकडेच डाव्या विचारवंतांचा कल होता आणि आहे. कलबुर्गी हे या विचारवंतांचे अग्रणी होते. त्यामुळे बसवेश्वर पीठाचे अध्यक्ष असताना व नंतरही बसवेश्वरांच्या साहित्याचा अर्थ समजावून सांगताना कलबुर्गींनी त्यांना कायमच वेगळेपणाने समोर आणले. लिंगायत विचार कसा अवैदिक आहे, बसवेश्वरांनी कसे वेद, श्रुती-स्मृती, पुराणे कशी नाकारली, त्यांनी नवीन धर्मच कसा स्थापन केला, त्यांचे शिवलिंग हे शंकराचे नसून ते कसे वेगळे लिंग आहे असा बुद्धिभेद निर्माण करण्यात या मांडणीचा मोठा हात होता. वास्तविक 'कायकवे कैलास' अर्थात 'कर्म हेच कैलास' आहे ही बसवेश्वरांची सर्वांत मोठी शिकवण असूनही त्यांच्या विचारांना कैलासापासून व पर्यायाने शंकरापासून तोडण्यात आले. त्यातही वीरशैव व लिंगायत कसे वेगळे आहेत व वीरशैव हे मूळ शैव परंपरेतील आहेत पण लिंगायत हे पहिल्यापासूनच स्वतंत्र आहेत असे सांगितले गेले. लिंगायत समाजाला वेगळा धर्म म्हणून मान्यता मिळायला हवी या मागणीचे खरे मूळ इथे आहे.

 

 

 

सुदैवाने लिंगायत समाजाचे नेतृत्त्व करणारे नेते व खुद्द समाज हा पुरेसा समजुतदार असल्यामुळे त्यांनी कधी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. कलबुर्गींच्या विकृत लिखाणाचा सातत्याने विरोध होत गेला. ‘मार्ग १’ आणि ‘मार्ग ४’ मधील त्यांच्या लिखाणाविरुद्ध लिंगायत समाजातून मोर्चेही निघाले. २०१५ मध्ये कलबुर्गींचा खून झाला तेव्हा जसा बंगळुरुमधील त्यांच्या नावावर असलेल्या कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या जमिनीवरून खून झाला असा एक तर्क होता तसाच एक तर्क हा देखील होता की त्यांच्याच समाजातून त्यांच्या या लिखाणाविरोधात पेटून उठून कोणीतरी हा खून केला असावा. कलबुर्गींचे महात्मा बसवेश्वर व लिंगायत समाजाविषयीचे विचार सूज्ञ लिंगायत समाजाने कधीच मान्य केले नाहीत. नाहीपेक्षा समाजाने त्याला वेळोवेळी कचऱ्याची टोपलीच दाखवलेली दिसते. मात्र सत्ताधारी पाठीशी असल्यामुळे त्या जोरावर कलबुर्गी ही दुहीची बीजे पेरत राहिले. सरकारधार्जिणा असा एक गट व कलबुर्गींच्या बुद्धिचातुर्यामुळे फसलेल्या लोकांचा एक गट हळुहळु तयार होत गेला व त्यांच्या सहाय्याने त्यांनी हळुहळु हे विचार पसरवायला सुरुवात केली. या कामात त्यांना शहरी नक्षलवाद्यांनी छुपी मदत केल्याचेही नाकारता येत नाही.

 

 

 

२०१३ मध्ये कर्नाटक व केंद्रात काँग्रेस सत्तेत असतानाही एकदा वेगळ्या धर्माविषयीचा हा प्रस्ताव समोर आला होता. मात्र तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तो परतवला होता. त्यामुळे खरंतर आता पुन्हा एकदा हाच उपद्व्याप करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. मात्र ५ वर्षांत ठोस असे काहीच न करता आलेल्या काँग्रेस सरकारला तब्बल २३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लिंगायत समाजाची मतं मिळवण्यासाठी असे करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. त्यामुळे पुन्हा एकदा या शिळ्या कढीला ऊत आणला गेला आणि समाजात दुही माजवण्याचे राजकारण खेळले गेले. मोर्चे, सभा, आंदोलने करण्यासाठी गर्दी कशी गोळा केली जाते हे एव्हाना साऱ्या देशाला माहित असलेले उघड गुपित आहे. लिंगायत आंदोलनाला आलेल्या गर्दीत लिंगायत समाजातील खरे युवक किती होते हे त्या समाजाचे नेतृत्त्व करणाऱ्यांना चांगले माहिती आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व तामिळनाडू या राज्यांत वसलेल्या लिंगायत समाजाचा कानोसा घेतला तर लक्षात येते की १ टक्के लोकांचाही याला पाठिंबा नाही. या मोर्च्यांमधून नेतृत्त्व करताना दिसणाऱ्या चेहऱ्यांपैकी एकही प्रमुख चेहरा लिंगायत समाजातून नाही. त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर या आंदोलनाला अपयश आले असतानाही काँग्रेस आपला हट्ट सोडायला तयार नाही. डावीकडे झुकणारी माध्यमे आणि विचारवंत वेगळ्या धर्मासाठी काँग्रेसची तळी उचलणार हे माहिती होते मात्र विकासकामे दाखवायची सोडून भावनिक मुद्दा समोर आणायची काँग्रेसची नेहमीचीच खेळी भाजपसारख्या मातब्बर विरोधकांना ओळखू न आल्याचे आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहात नाही.

 

 

 

या प्रश्नाला आणखी एक किनार आहे ती शिक्षणाधिकाराच्या कायद्याची. राईट टू एज्युकेशन एक्ट काँग्रेस सरकारने आणला आणि जैन, लिंगायत यांसारख्या कितीतरी समजांचे धाबे दणाणले. या कायद्यानुसार बहुसंख्याक समाजाच्या शिक्षण संस्थांवर खूप जाचक अटी लादण्यात आल्या. तर अल्पसंख्य समाजाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांना खुली छूट देण्यात आली आहे. जैन समाजाने अल्पसंख्यक समाज म्हणून दर्जा मिळवण्यासाठी केलेल्या संघर्षातील हे एक महत्त्वाचे कारण आहे हे विसरता येणार नाही. वेगळा धर्म व अल्पसंख्य म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे सरकारद्वारे मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, मानसन्मान व स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी लिंगायत समाजातील एक घटक या चळवळीत सामिल झाला आहे. हिंदूंनी शाळा, महाविद्यालये चालवण्यावर सरकारनेच गंडांतर आणले हा तो सल आहे. या संपूर्ण चळवळीला जो काही अल्पसा का होईना पण समाजातून प्रतिसाद मिळतो आहे त्याच्यामागे सुलतानी संकटातून उत्पन्न झालेली ही वेदना आहे.

 

 

 

वीरशैव व लिंगायत समाज हे हिंदू धर्माचे अविभाज्य व अंगभूत घटक आहेत हे खरंतर वेगळेपणाने सांगण्याची आवश्यकता नाही व एव्हाना अनेकांनी त्याविषयी बरेच लिखाण केलेही आहे. मात्र या प्रश्नाचे मूळ कलबुर्गींसारख्या डाव्या साहित्यिकांनी केलेल्या महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांच्या विकृत सादरीकरणात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज लिंगायत किंवा वीरशैवांना वेगळा धर्म म्हणून मान्यता दिली तर ती उद्या वैष्णवांना, शाक्त पंथियांना, गाणपत्य व सूर्योपासकांनाही द्यावी लागेल. शरीरात जसे हाताचे, पायाचे, पोटाचे, डोक्याचे वेगळे अस्तित्व असले व त्या त्या अवयवाची चिकित्सा करणारे वेगळे तज्ज्ञ असले तरीही तो प्रत्येक अवयव वेगळे शरीर म्हणून म्हणता येत नाही. तद्वतच हे सर्व संप्रदाय, समाज, जाती, पंथ-उपपंथ या विराट समाजपुरुषाची अंगे आहेत याचे जोपर्यंत आकलन सर्वांना होत नाही तोपर्यंत असे वैचारिक संघर्ष होत राहणार. त्यामुळे हे सत्य सर्वांना समजावून सांगून एकरस समाज निर्माण होईपर्यंत काम करत राहणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे.