२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यास केंद्राचा हिरवा कंदील

 

 

मुंबई : मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्याचा कायदा महाराष्ट्र राज्य सरकारने केला असून त्याला केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे बाकी होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांनी आजच या कायद्याला मान्यता दिली असून येत्या ८ ते १० दिवसांत या कायद्याला संपूर्ण मान्यता मिळणार आहे. या निर्णयामुळे २०११ पर्यंत मुंबईच्या झोपडपट्टीत वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना 'प्रधानमंत्री आवास योजनें'तर्गत पक्की घरे उपलब्ध करुन देता येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच याबाबत माहिती दिली. नवी दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या फडणवीस यांनी आज पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर सांगितले की, किनारपट्टी संरक्षण अधिनियमांतर्गत (सीआरझेड) येणाऱ्या परिसरात झोपडपट्टींचा पुनर्विकास करताना त्यात ५१ टक्के शासकीय सहभागाची अट काढून टाकण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केंद्राला केली होती व त्यासही केंद्र शासनाने सहमती दर्शवली असून यामुळे मुंबईतील १५२ झोपडपट्यांचा विकास सुकर होणार असून यामुळे त्यांनादेखील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरे देता येतील. यामुळे दीड लाखाहून अधिक लोकांचा घरांचा प्रश्न सुटेल शिवाय सागरी किनारे स्वच्छही ठेवता येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

तसेच किनारी भागातील झोपडपट्ट्या सीआरझेड कायद्यातून वगळण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राने राज्य सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याने मुंबईसाठी महत्वाच्या असलेल्या सीआरझेड अंतर्गत ज्या किनारपट्टीवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास या किनारपट्टी संरक्षण अधिनियमात अडकला होता, तोही आता मार्गी लागेल.