विरोध करण्यापलीकडे हाती आहे तरी काय ?

हिंदू समाजास संघटित करण्याचे कार्य करीत असलेल्या संघटनांनी कोणताही उपक्रम हाती घेतला की त्यास विरोध करायचाच, असा काही राजकीय पक्ष, मुस्लीम संघटना यांनी निर्धार केला आहे. असे असले तरी त्यांच्या विरोधाची दखल न घेता अशा उपक्रमांना समाजाकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेच दिसून येत आहे. प. बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या रामनवमी उत्सवानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. मागील वर्षी रामनवमीनिमित्त आयोजित उपक्रमांना विरोध करताना, हा उत्सव बंगाली संस्कृतीशी संबंधित नसल्याचा अपप्रचार बंगाली वृत्तपत्रांमधून करण्यात आला होता, पण बंगाली जनतेने त्या अपप्रचारास धूप घातला नाही.

यंदा पश्चिम बंगालमध्ये रामनवमीनिमित्त आयोजित विविध उपक्रमांत २२ लाख हिंदू सहभागी झाले होते आणि त्यात चार लाख महिलांचा सहभाग होता. सत्तारूढ तृणमूल कॉंग्रेसला प्रारंभी, या उत्सवात हिंदू समाज मोठ्या संख्येने सहभागी होईल, असे वाटले नव्हते. पण मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून त्यास विरोध करण्याचा प्रयत्नही केला. असे असले तरी काही ठिकाणच्या मिरवणुकांमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस, डाव्या पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. भगवान श्रीरामहा संपूर्ण हिंदू समाजाचा आहे, हे या उत्सवाच्या निमित्ताने बंगालच्या जनतेने दाखवून दिले. रामनवमीच्या मिरवणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे बाळगू नयेत, असे शासनाने आदेश दिले होते, पण तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार हिंदू समाजास एक न्याय आणि अन्य समाजास दुसरा न्याय अशाप्रकारे वागत असल्याचे मागील वर्षीच्या एका घटनेवरून दिसून आले. मोहरमनिमित्त निघालेल्या एका मिरवणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार हाती तलवार घेऊन सहभागी झाले असल्याची छायाचित्रे झळकली होती. त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार करण्यात आली होती, पण अद्याप काही कारवाई करण्यात आली नाही. ममता बॅनर्जी सरकार कसे दुटप्पी वागत आहे, याचे दर्शन अशा घटनांच्या निमित्ताने दिसून आले. प. बंगालमध्ये रामनवमीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमांना उत्तमप्रतिसाद मिळाला. बंगालभर ’एकही नारा, एकही नाम, जय श्रीराम, जय श्रीराम’चा जयघोष दुमदुमत होता.

रामनवमी उत्सवाच्या आधी अयोध्येहून काढण्यात आलेल्या रामराज्य रथयात्रा उपक्रमास चांगला प्रतिसाद मिळाला, पण रथयात्रा म्हणजे समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोप करण्यास प्रारंभ झाला. ही रामराज्य रथयात्रा अयोध्या ते रामेश्वरमअशी काढण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमधून ही रामराज्य रथयात्रा गेली. ही रथयात्रा लक्षात घेऊन सर्वत्र योग्य बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना केंद्रीय गृहखात्याने संबंधित राज्य सरकारांना केल्या होत्या. अयोध्येतील प्रस्तावित राममंदिराची भव्य प्रतिकृती असलेला रथ हे या यात्रेचे प्रमुख आकर्षण होते. महाशिवरात्रीच्या दिवशी अयोध्येतील कारसेवक पुरमया यात्रेस प्रारंभ झाला. अयोध्येत रामजन्म भूमीवर भव्य राममंदिराची उभारणी करणे, रामराज्याची पुनर्स्थापना करणे, शालेय अभ्यासक्रमात रामायणाचा अंतर्भाव करणे, साप्ताहिक सुटी रविवारी न देता ती गुरुवारी देण्यात यावी यासाठी जनमत जागृत करणे हा, या रथयात्रेमागचा हेतू होता. यात्रेस प्रारंभ होताच डाव्या पक्षांनी मोडता घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले. यात्रेमुळे देशातील वातावरण बिघडेल, सलोखा नष्ट होईल, जातीय तणाव वाढेल, त्यातून दंगली होतील, हिंसाचार होईल, असा प्रचार त्यांनी सुरू केला. सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी आणि शांतताप्रिय शक्तींनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पितळ उघडे पाडावे, असे आवाहन त्यांनी केले. पण, या रामराज्य रथयात्रेमुळे असे काहीच घडणार नव्हते. त्यामुळे जनतेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेच दिसून आले. विविध राज्यांमध्ये या रथयात्रेचे स्वागत करण्यात आले. रामराज्य रथयात्रेचे सर्वांनी स्वागत करावे, असे आवाहन उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी जनतेला केले. पण, यात्रा आयोजनात आपल्या सरकारचा काही संबंध नसल्याचेही स्पष्ट केले. रामराज्य रथयात्रेने महाशिवरात्रीच्या दिवशी अयोध्येहून प्रस्थान केले. रामनवमीच्या दिवशी ही यात्रा तामिळनाडूमधील रामेश्वरमयेथे पोहोचली. या यात्रेस तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि काही मुस्लीमसंघटनांनी विरोध केला. द्रमुकचे नेते स्टालिन यांनी यात्रेवर बंदी घालण्याची मागणी केली, पण सत्तेवर असलेल्या अण्णा द्रमुकने ती मागणी अमान्य केली. मुख्यमंत्री इ. के. पलानीस्वामी यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावताना, सर्वधर्मीयांना समान अधिकार असल्याचे सांगतानाच यास राजकीय रंग देऊ नये, असे आवाहनही विरोधकांना केले.

अन्य कोणत्याही राज्यात या रथयात्रेला विरोध झाला नाही, पण आध्यात्मिक गुरूंचा वारसा जपलेल्या या राज्यात झालेल्या विरोधाबद्दल तामिळनाडू भाजपच्या अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तामिळनाडू राज्यात या रथयात्रेने प्रवेश केल्यावर संबंधित जिल्हा प्रशासनाने सावधगिरीची उपाययोजना म्हणून जमावबंदी आदेश जारी केला होता. खरे म्हणजे तसे काही करण्याची गरज नव्हती. कोठेही कसलाही अनुचित प्रकार न घडता रथयात्रा तामिळनाडूत आली होती. द्रमुकने यात्रेविरोधात वातावरण तयार करून लोकांना चिथविण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, पण अण्णा द्रमुक सरकारने त्यांच्या विरोधातील हवाच काढून टाकली. अयोध्येहून निघालेल्या या रामराज्य रथयात्रेची रामेश्वरमयेथे यशस्वी सांगता झाली! वातावरण बिघडविण्याचे प्रयत्न देशात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आणि २०१९ मध्ये होत असलेल्या निवडणुका लक्षात घेऊन समाजासमाजात फूट कशी पडेल, असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चालू असल्याचे दिसून येते.

कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत समाजास धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची जी खेळी खेळली आहे ती हाच हेतू पुढे ठेऊन खेळली आहे. निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवूनच असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. याचे काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात याचा विचार ही राजकारणी मंडळी कधी करणार? अलीकडेच देशभरातील दलित समाजास भडकविण्याचा जो प्रयत्न झाला, तोही अशाच राजकारणाचा भाग असल्याचे दिसून येते. समाजात तेढ निर्माण करायची आणि त्या असंतोषावर आपली पोळी भाजून घ्यायची असले उद्योग काही राजकारणी मंडळींचे चालू आहेत. सुबुद्ध जनता असे सर्व प्रयत्न उधळून लावल्याशिवाय राहणार नाही.

विरोधकांचे खून पाडण्याचे राजकारण खेळणार्‍या डाव्या आघाडीने आता मंदिरे आणि हिंदू संघटना यांच्याकडे आपला मोर्चा वळविल्याचे दिसून येत आहे. केरळ विधानसभेत गेल्या महिन्यात टी. राजेश नावाच्या मार्क्सवादी आमदाराने एक खाजगी विधेयक मांडले होते. ते पाहता मार्क्सवादी पक्षाची पावले कोणत्या दिशेने पडू लागली आहेत, ते लक्षात यावे. मंदिर परिसरात केवळ कर्मचारी संघटनेचीच उपस्थिती हवी. तेथे अन्य कोणत्याही हिंदू संघटनेचे कार्यालय असता कामा नये, तसेच अशा संघटनांचे कोणतेही कार्यक्रम तेथे होता कामा नयेत. मंदिर परिसरात जनतेने एकत्रित येत कामा नये आदी तरतुदी या खाजगी विधेयकात करण्यात आल्या होत्या. विश्व हिंदू परिषद, क्षेत्र संरक्षण समिती जातीय विद्वेष पसरवित आहेत, असा आरोप या मार्क्सवादी आमदाराने केला. हिंदू संघटनांच्या कार्यात मोडता घालण्याचेच हे उद्योग आहेत, असे म्हणावे लागेल. देशात राष्ट्रवादी विचारास जो प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे तो पाहून जो पोटशूळ उठला आहे त्यातून काही पक्ष, संघटना विरोध करताना दिसतात. विरोध करण्याशिवाय त्यांच्या हाती उरले आहे तरी काय?