राज्याचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर
मुंबई : पायाभूत सुविधा, कृषी व रोजगारनिर्मिती क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून तसेच शिक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक क्षेत्रात लक्षणीय तरतूद करणारा महाराष्ट्र राज्याचा २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. एकीकडे १५ हजार ३७४ कोटी रूपयांची महसुली तूट तर दुसरीकडे महसुली जमा रकमेतही सुमारे ११ टक्क्यांची वाढ अशा परिस्थितीत सर्व क्षेत्रातील सर्व घटकांना काही ना काही देऊ करण्याची तारेवरची कसरत असलेला हा अर्थसंकल्प ठरला.
गतवर्षी वित्तमंत्र्यांनी सादर विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पादरम्यान विरोधी पक्षांनी अभूतपूर्व असा गोंधळ व घोषणाबाजी केली होती. ज्यातून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांचे निलंबनही झाले होते. यावेळी प्रारंभी अधिवेशनच चालू न देण्याची भाषा करणाऱ्या विरोधकांमध्ये अर्थसंकल्प सादर होत असताना शांतता होती. त्यामुळे वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी उत्तमोत्तम शेरोशायरी, विरोधकांना फटकारे आदिंसह अर्थसंकल्प सादर करणारे भाषण विनाव्यत्यय केले. या अर्थसंकल्पानुसार, २०१८-१९ या वर्षासाठी महसुली जमा २ लाख ८५ हजार ९६७ कोटी रूपये अंदाजित करण्यात आली असून महसुली खर्च ३ लाख १ हजार ३४२ कोटी रूपये अंदाजित करण्यात आला आहे. १५ हजार ३७४ कोटी रूपयांची महसुली तूट दर्शवण्यात आली आहे. तसेच राज्यावरील एकूण कर्जाचा आकडा हा ४ लाख ६१ हजार ८०६ कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचला आहे. याखेरीज, गतवर्षी देशभरात जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर राज्यातील कराधार विस्तृत झाला असून ५ लाख ३२ हजार नवे करदाते नोंद झाल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच, जीएसटीमुळे फेब्रुवारी, २०१८ पर्यंत राज्याला ४५ हजार ८८६ कोटी रूपयांचा महसूल प्राप्त झाल्याचे सांगतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटी भरपाई म्हणून ११ हजार ८०४ कोटी रूपयांची रक्कम देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेला ५८२६ कोटी रूपये तर इतर महानगरपालिकांना ५९७८ रूपये देण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते, महामार्ग, जलवाहतूक, यासह इतर पायाभूत सुविधा, शिक्षण तसेच सांस्कृतिक क्षेत्र, पर्यटन व रोजगारनिर्मिती आदिंवर भरीव तरतूद, कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीत वाढ, नव्या संस्थांच्या निर्मितीला चालना तसेच अस्तित्वात असलेल्या योजनांचा विस्तार, युवकांसाठी विशेष योजना आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ या प्रदेशांसाठी विशेष तरतूद ही या अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
सुधीरभाऊंच्या तिजोरीतून निघाले तरी काय ? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांकरिता ३ हजार ११५ कोटी २१ लक्ष निधी.
- मागेल त्याला शेततळे ह्या योजनेत ६२ हजार शेततळी पूर्ण. ह्यासाठी १६० कोटी एवढा निधी.
- शेतकऱ्यांना पीक व पशुधन याबरोबर उत्पन्नाचा नवीन स्रोत म्हणून वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी १५ कोटींचा निधी प्रस्तावित.
- शेतमाल साठवणूक सुविधा व प्रतवारीसाठी प्राधान्य देण्यासाठी नवीन योजना, बाजार समित्यांमध्ये धान्य चाळणी यंत्र बसवणार व त्यासाठी २५ टक्के अर्थसहाय्य पुरवणार.
- सेंद्रिय शेती - विषमुक्त शेतीला प्रोत्साहन. स्वतंत्र योजनेसाठी १०० कोटींचा निधी.
- फलोत्पादन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वैयक्तिक लाभधारकांसाठी फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात कमाल १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमाल ६ हेक्टरपर्यंत विस्तारित.
- कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकरी व उद्योजक यांना विशेष प्रोत्साहन देणार.
- मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेकरीता ५० कोटीची तरतूद.
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद.
- ९३ हजार ३२२ कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी ७५० कोटीची तरतूद.
- १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई-नाम).
- शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करणार. त्यासाठी कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना.
- रेशीम उद्योग विकासातून रोजगार निर्मितीसाठी ३ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
