स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 

कुठलीही व्यक्ती जिवंतपणी आपले इच्छापत्र लिहून ठेवू शकते तसेच या इच्छापत्रात ‘भविष्यात मला कुठलाही आजार झाला आणि या आजारातून मी कधीच बरा होवू शकणार नसेल तर मला कृत्रिमरीत्या देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा बंद करण्यात याव्यात’ असे या इच्छापत्रात व्यक्ती नमूद करू शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे.

 

वृद्ध तसेच जे रुग्ण दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत अशा व्यक्तींसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वेच्छा मरण द्यायचे असेल तर हा अधिकार कोणाला आहे याचे स्पष्ट निर्देश असायला हवेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश देखील जाहीर केले आहे. यामध्ये वैद्यकीय मंडळाचा निर्णय महत्वाचा मानला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘रुग्ण आजारातून कधीच बरा होणार नाही’ असे वैद्यकीय मंडळाकडून सांगण्यात आले तरच न्यायालय स्वेच्छा मरणाला परवानगी देईल तसेच रुग्णावर आता कुठलेही उपचार केले जावू शकत नाही असे वैद्यकीय मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले तरच रुग्ण आपला स्वेच्छा मरणाचा अधिकार वापरू शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. 

 

 

 

 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. के. सिकरी, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.