पेटणारा कचरा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    09-Mar-2018
Total Views |
 

 
 
आज कचर्‍याच्या समस्येमुळे औरंगाबाद पेटले असले तरी अशा घटना उद्या अन्य कुठल्याही शहरात घडू शकतात. कचर्‍याच्या समस्येवर उत्तर काढण्यासाठी चाललेले सध्याचे प्रयत्न अत्यंत त्रोटक आहेत. त्यातून दीर्घकालीन उत्तरे मिळणार नाहीत.
 
 
औरंगाबादला पेटलेल्या कचर्‍यामुळे सार्‍या महाराष्ट्राचे लक्ष या समस्येकडे वेधले गेले आहे. मिटमिटा भागाकडे जाणार्‍या कचर्‍याच्या गाड्यांवर लोकांनी दगडफेक केली आणि पोलीस, राज्य राखीव दल, अग्निशामक दल या यंत्रणांवरही लोकांनी हल्ले केले आहेत. अनेकांना लाठीमाराचा फटका सहन करावा लागला आहे, तर पोलीस, अग्निशमन दल यांसारख्या यंत्रणांतील लोकही मोठ्या प्रमाणावर गंभीर जखमी झाले आहेत. ही सगळी वृत्ते कचर्‍यासारखी समस्या किती उग्र रूप धारण करू शकते, याचा परिचय करून देणारी आहे. मुळात ही समस्या नागरिकांनी निर्माण केलेली आहे, असा समज पसरवून देण्यात यश आलेले असले तरी ही समस्या सोडविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यातून स्वत:ची सुटका करून घेता येणार नाही. कचर्‍याच्या प्रश्नांवर सगळीकडेच चाललेल्या उपाययोजना इतक्या थातूरमातूर आहेत की, त्यातून दीर्घकालीन उत्तरच मिळू शकणार नाही. मुंबईतही सध्या गृहनिर्माण संस्थांवर कचरा निर्मूलन प्रकल्प उभारण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा प्रकारे स्वत:ची व्यवस्था निर्माण न करणार्‍या सोसायट्यांना नोटीस देण्यापासून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यापर्यंतचे अनेक पर्याय अवलंबले जात आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न सोडविण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले प्रशासन नागरिकांवर कायदेशीर कारवाई करते, हा अत्यंत संतापजनक प्रकार मानावा लागेल.
 
 
दर सहा महिन्यांनी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर आगी लागण्याचे प्रकार घडतात. ज्या प्रकारच्या प्रदूषणयुक्त धुराचे लोटच्या लोट तिथे निर्माण होतात, त्यामुळे शाळा बंद करणे, श्वास घुसमटणे अशा कितीतरी गोष्टी निर्माण व्हायला सुरुवात होते. तिथल्या जागांच्या किमती कोसळण्यापासून ते सध्या या ठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांपर्यंत कितीतरी गोष्टी घडत असतात. सर्वच जबाबदार्‍या सरकारवर टाकणे अयोग्य, यात काही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण, कचर्‍याची विल्हेवाट वैज्ञानिक पद्धतीने लावली गेली नाही, तर त्यातून आरोग्याचे निरनिराळे प्रश्न निर्माण होतात. नागरिकांच्या स्तरावर असे करणे सोपे नाही. त्यासाठी मोठ्या जागा व यंत्रणांचीच गरज आहे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे पाऊस थोडा मोठा झाला तर अशा कचर्‍याचे निर्मूलन करणे किती अवघड होऊ शकते, याची कल्पनाच न केलेली बरी. उंदीर, घुशी, मोकाट कुत्रे यांना आमंत्रण देणार्‍या या व्यवस्था आहेत.
 
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडूनच संपूर्ण कचर्‍याचे निर्मूलन ही केवळ कल्पनेतली गोष्ट नाही. गोव्यासारख्या लहान राज्याने साळीगाव पठारावर स्वत:च्या कचर्‍याचा प्रकल्प उभा करून एक निराळ्या प्रकारचा वस्तुपाठ घालून दिलेला आहे. या प्रकल्पात गेलेला कचरा वैज्ञानिक पद्धतीने वेगळा केला जातो व प्रत्येक घटकाचा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा उपयुक्त पदार्थ निर्माण करून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. कोणत्याही प्रकारची दुर्गंधी, रोगराई कचर्‍याच्या प्रकल्पावर दिसत नाही. वीज व इंधन निर्मितीकडे आता या प्रकल्पाची वाटचाल सुरू आहे. गेली दीड वर्षे हा प्रकल्प सुरू आहे. देशभरातले अनेक मोठे अधिकारी, राजकारणी, हरित लवादाचे न्यायाधीश या ठिकाणी हा प्रकल्प पाहायला येत असतात. मात्र, असा प्रकल्प उभा करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती अद्याप तरी कुणाकडे असल्याचे दिसत नाही. या धर्तीवर अन्य कुणी प्रकल्प उभे केले तर त्याचा परिणाम चांगलाच होईल व त्याचे स्वागतच करावे लागेल.
 
 
वाढते शहरीकरण हे कचर्‍याच्या समस्येमागचे मूळ कारण आहे. रोजगारासाठी गावाकडून शहराकडे येणारे लोक हे वास्तव टीका न करता स्वीकारले पाहिजे. हे वास्तव मान्य केल्याशिवाय कचर्‍यासारख्या प्रश्नाचे उत्तर शोधता येणार नाही. जेवढे शहरीकरण वाढणार तेवढ्यात प्रमाणात वैविध्यपूर्ण कचर्‍याची निर्मिती होणार. कचर्‍यामध्ये जितके वैविध्य असेल तितक्याच प्रकारच्या निर्मूलन यंत्रणांची आवश्यकता आहे, हे मान्य केले पाहिजे. जुन्या इमारती, विकासाचे नवे प्रकल्प यातून निर्माण होणारा डेब्रिजसारखा घनकचरा आज इतरत्र टाकला जात आहे. त्यापासून बांधकामासाठी उपयोगी ठरणारी रेती, विटा निर्माण करता येईल. नद्यांतून काढली जाणारी वाळू व विटा निर्माण करण्यासाठी उपसावी लागणारी कृषीयोग्य माती यातून वाचेल. सोसायट्या व हॉटेल्समधून निर्माण होणारा ओला कचरा नष्ट करण्याची जबाबदारी आज नागरिकांवर टाकली जात आहे. आपले अधिकारी परदेशात जाऊन तिथल्या व्यवस्था पाहून येतात व कचर्‍याच्या निर्मूलनाचे प्रकल्प चालविण्यासाठी टेंडर काढली जातात. यातला भ्रष्टाचार हा पुन्हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण, असे सगळेच प्रकल्प आज बंद पडलेल्या स्थितीत आहेत. कारण, त्यामागे मांडण्यात येणारे अर्थकारणच चुकीचे आहे. मुळात भारतीय कचर्‍याची इंधनवायू व अन्य उपपदार्थ निर्माण करण्याची क्षमता कमी आहे. त्याचे कारण आपल्या संस्कृतीत दडले आहे. आपल्याकडे फारसा अन्नाचा अपव्यय केला जात नाही. पाश्र्चिमात्त्य देशांमध्ये अन्नाचा प्रचंड अपव्यय केला जातो व ते अन्न अखेर कचर्‍यातच पोहोचते. पर्यायाने ते अन्न कुजण्याची व त्यातून मिथेनसारखे वायू निर्माण होण्याची प्रक्रिया जलद व प्रभावी ठरते. यातून वीज, इंधन वायू अधिक गतीने निर्माण होतात. आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. पर्यायाने या विषयातले खाजगी कंत्राटदार अथवा कंपन्या आपल्याकडे निर्माण होऊ शकलेल्या नाहीत. सुका कचरा वेगळा काढून त्याची विल्हेवाट स्थानिक स्तरावरच लागण्याचा जो आग्रह सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून धरला जात आहे, त्यामुळे या कचर्‍याची किंमत कमीच होत आहे. पण, त्याची विल्हेवाट लागण्याचे मार्गही खुंटतात. कचरा, सांडपाण्याचे निर्मूलन हे प्रश्न भविष्यातील नागरीकरणासमोरचे मोठे प्रश्न आहेत. हे सोडविले गेले नाहीत तर देश अराजकाकडे जाण्यास वेळ लागणार नाही.
 
  
@@AUTHORINFO_V1@@