डाव्यांच्या हिंसक दडपशाहीचा पराभव

 

 

त्रिपुरात गेल्या २५ वर्षांपासून सत्तेत असलेले माकप नेते माणिक सरकार यांच्या सरकारचा एवढा जबरदस्त पराभव होईल याची कुणी कल्पनाही केली नसेल. कारण, माणिक सरकार हे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जात होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचाही प्रश्न नव्हता. शिवाय माकप कार्यकर्त्यांची जबरदस्त फळी त्यांच्या दिमतीला होती. खुद्द भाजपलाही एवढ्या यशाची कदाचित अपेक्षा नसेल. फार तर फार आपल्याला बर्‍यापैकी जागा मिळतील व निसटत्या बहुमताने सरकारच बाजी मारतील, असे त्याला वाटले असेल तर ते फार चुकीचे ठरले नसते. पण, ज्याला द्यायचे त्याला छप्पर फाडके द्यायचे या भारतीय मतदारांच्या स्वभावाचा इथेही प्रत्यय आला आणि हा मजकूर प्रसिद्ध होईल तेव्हा भाजपचे विप्लव देब व मित्रपक्षाचे जिष्णु देववर्मा यांचा अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही झालेला असेल. या निवडणुकीत भाजपने ’चलो पलटाये’ असा नारा दिला होता, तो प्रत्यक्षात उतरत आहे. एकप्रकारे हे फार मोठे परिवर्तन आहे.

 

त्रिपुरातील पराभवाला डाव्यांच्या विचारांचा पराभव असे म्हटले जात असले तरी ते फारसे संयुक्तिक नाही. कारण डाव्यांच्या विचाराचा पराभव केवळ त्रिपुरातच आणि कालच झाला असे नाही. तो मार्क्सच्या जर्मनी वा इंग्लंड या जन्मभूमीतच नव्हे, तर रशिया आणि चीन या मार्क्सबरोबरच लेनिन आणि माओ यांच्या कर्मभूमीमध्येही फार पूर्वीच म्हणजे विसाव्या शतकाच्या आठव्या दशकात झाला. त्यावेळी सोव्हिएत युनियनचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली पेरिस्त्रायका आणि ग्लासनोस्तचे म्हणजेच मुक्त विचारांचे वारे वाहत होते. त्यामुळे युनियनमधील एकेक राज्य बाहेर पडत होते. त्या शतकाच्या नवव्या दशकात म्हणजे १९९१ मध्ये जेव्हा संपूर्ण जगाने डंकेल प्रस्तावाच्या आधारावरील मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला, तेव्हा डाव्यांच्या विचाराच्या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा ठोकला गेला. आज रशिया किंवा चीन यापैकी कुणीही मार्क्सचे वा माओचे तत्त्वज्ञान जसेच्या तसे स्वीकारायला तयार नाही, ही मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानाची एकप्रकारे शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. त्यामुळे त्रिपुरातील हा पराभव मार्क्सवादाचा नव्हे, तर त्याची झूल पांघरून हिंसेच्या व दडपशाहीच्या राजकारणाचा पराभव आहे, असे म्हटले तर ते अधिक उचित ठरेल.

 

तसे पाहिले तर मार्क्सवाद एकदम त्याज्यच आहे, असे म्हणता यायचे नाही. कारण, त्या विचाराचेही आधुनिक जगाच्या संदर्भात काही प्रमाणात योगदान आहेच. अन्य विचारांप्रमाणे मार्क्सवाद म्हणजे नेमके काय याबद्दलही भरपूर मतभेद आहेत. अन्यथा माकप, भाकप, सीपीआय एमएल, नक्षलवादी, माओवादी असे गट-उपगट त्यांच्यात निर्माणच झाले नसते. पण, सामान्य माणसाचे कल्याण हा जर मार्क्सवादाचा अर्थ असेल आणि ’फ्रॉमइच ऍकॉर्डिंग टू हिज कपॅसिटी ऍण्ड टू इच ऍकॉर्डिंग टू हिज नीड्स’ या शब्दात मार्क्सने तो सिद्धांत मांडला असेल तर त्याला खूप आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. एका अर्थाने मार्क्स ’सर्वेपि सुखिन: सन्तु, सर्वे संतु निरामया:’ या अस्सल भारतीय विचारांच्या जवळच पोहोचला होता, असे म्हणता येईल. फरक कुठे पडला असेल तर तो विचार कार्यान्वित करण्याच्या साधनाच्या बाबतीत. महात्मा गांधींनी ‘सर्वेपि’ला अभिप्रेत असलेले रामराज्य प्रत्यक्षात आणताना साधनशुचितेवर भर दिला होता, तर मार्क्सने हिंसा वर्ज्य मानली नव्हती आणि कामगारांची हुकूमशाही तर अपरिहार्यच ठरविली होती. त्याच्या दुर्दैर्वाने कामगारांच्या हुकूमशाहीऐवजी कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही काही काळ अस्तित्वात आली आणि त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे राज्य विरून जाण्याऐवजी त्याचा एकाधिकार प्रस्थापित झाला व त्याचाही लोकशाहीने पराभव केला. आज डाव्यांच्या ध्वजाचा रंग लाल असला तरी तो केव्हा पुसट झाला, हे त्यांनाही कळले नाही. अशा स्थितीत त्रिपुरातील पराभवाला ‘डाव्या विचारांचा पराभव’ म्हणायचे काय? हा प्रश्न निर्माण होतो. मला असे वाटते की, हा डाव्या विचारांची झूल पांघरून त्यांनी केलेल्या हिंसक दडपशाहीचा पराभव आहे. कारण, गेल्या २५ वर्षांत त्रिपुरामध्ये ’नंगा नाच’ म्हणता येईल असा कारभार सुरू होता. म्हणायला ते सरकार घटनेनुसार स्थापन झाले होते. घटनेतील औपचारिकताही तेथे पाळल्या जात होत्या. पण, सरकारचा कारभार पूर्णपणे माकपच्या पक्षयंत्रणेकडे होता. तिच्या संमतीशिवाय सरकारी कारभार एक पाऊलही पुढे सरकत नसे. पक्षाची दडपशाही तर तेथील जनतेच्या पाचवीलाच जणू पूजलेली होती. अशा स्थितीत तेथील जनतेने मिळालेल्या संधीचा ते सरकार उलथवून टाकण्यासाठी वापर केला असेल तर ते अतिशय स्वाभाविक म्हणावे लागेल.

 

या अंगाने जर या पराभवाचा विचार केला तर मला त्या संदर्भात एकात्ममानववादाचे उद्गाते व भारतीय जनसंघाचे माजी अध्यक्ष पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे एक वाक्य आठवते व ते मी स्वत:च्या कानाने ऐकले आहे. प्रसंग आहे भारतीय जनसंघाच्या कालिकत (आताचे कोझीकोडे) अधिवेशनात पं. उपाध्याय यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्याचा. त्यावेळी केलेल्या भाषणातून कम्युनिस्टांच्या संदर्भात ’आफ्टरऑल ब्लड इज थिकर दॅन वॉटर’ या शब्दांचा वापर करून पंडितजी म्हणाले होते की, ’’वेळ आली तर आपण त्यांनाही पचवून टाकू.’’ दीनदयाळजींचे हे शब्द केवळ शब्द नव्हते याचा प्रत्ययही कालांतराने आला. त्याचे उदाहरण म्हणजे नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत स्व. डॉ. म. गो. बोकरे यांचे देता येईल. स्व. डॉ. बोकरे इतके कडवे मार्क्सवादी होते की, त्यांना कुणी ‘प्रतिमार्क्स’ म्हटले तर त्याची चूक ठरणार नाही. हेच डॉ. बोकरे जेव्हा स्व. दत्तोपंत ठेंगडी यांच्या संपर्कात आले, त्याचे पुढे संवादात आणि सुसंवादात रूपांतर झाले तेव्हा त्यांनी संघ परिवारातील ’स्वदेशी जागरण मंच’ या संस्थेचे राष्ट्रीय संयोजकपद स्वीकारले होते. त्यांच्यासोबत संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक मदनदासजी देवी सहसंयोजक म्हणून कार्य करीत होते. एवढेच काय पण नागपूरचे पुढे भाकपचे सरचिटणीस झालेले दिवंगत नेते ए. बी. बर्धन हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे हिंदुत्व जरी मान्य करीत नव्हते तरी त्यांच्या सामाजिक विचारांचा पुरस्कार करीत होते आणि स्वातंत्र्यवीरांबद्दल आदरभाव व्यक्त करण्यास मागे राहत नव्हते. कम्युनिस्टांनी ज्या पद्धतीने सांसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला, त्यावरूनही दीनदयाळजींचा तो संकेत अगदीच निरर्थक म्हणता येणार नाही. भारतातील कम्युनिस्टांचा विचार केला तर १९५७ मध्ये केरळ राज्यात मतपेटीतून साकार होणारे जगातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार अशी बिरुदावली त्याने प्राप्त केली असली, तरी नंतर त्यांच्यात अनेक बखेडे निर्माण झाले आणि काँग्रेस वा जनता पक्षाप्रमाणेच ’एक दिलके टुकडे हजार हुए’ या पद्धतीने त्यांची अनेक शकले झालीत. आज तर ते अखेरची अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत, असे म्हणावे लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी त्यांना पराभूत केले आहे. त्रिपुराचे उदाहरण ताजेच आहे. केरळमध्ये ते सत्तेत आहेत, पण स्वबळावर नव्हे. खरे तर केरळमधील डाव्यांचा विजय हा त्या विचारांचा विजय नाहीच मुळी. त्याचे यथार्थ वर्णन करायचे झाल्यास तो अच्युतानंदन या ९० वर्षांच्या अत्यंत अनुभवी व प्रामाणिक कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याच्या तपश्चर्येचा विजय आहे. वास्तविक त्या विजयानंतर अच्युतानंदन हेच केरळचे मुख्यमंत्री होणे अपेक्षित होते. पण, पक्षाने पी. विजयन यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला व अच्युतानंदन यांनी तो मानला. ज्योति बसू आणि अच्युतानंदन ही दोन अशी उदाहरणे आहेत की, ज्योति बसू यांच्यात पंतप्रधान होण्याची क्षमता आणि शक्यताही असताना आणि अच्युतानंदन यांचा तर मुख्यमंत्रिपदावर हक्क असताना त्यांनी ती पदे नाकारली. त्यामुळे हे डाव्या चळवळीतील सुवर्णक्षण ठरू शकतात. पण, त्या चळवळीत अशा क्षणांना ‘हिस्टॉरिक ब्लंडर’ (ऐतिहासिक घोडचूक) म्हणून मोकळे होण्याची परंपरा आहे. आज तर अशी अवस्था आहे की, डाव्यांजवळ ना नेतृत्व उरले ना केडर राहिले. याचा अर्थ डाव्यांच्या शक्तीची उपेक्षा करावी, असा मात्र मुळीच नाही.

 

जेव्हा डाव्या चळवळीला स्वबळावर सत्ता प्राप्त करणे अशक्य असते, अशा वेळी संयुक्त आघाड्यांच्या राजकारणाच्या आधारे सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा असे त्यांचे घोषित धोरण आहे. त्या पद्धतीने आपल्या विचारांचा प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न अवश्य करावा, पण अशा संयुक्त सरकारांच्या लोकविरोधी निर्णयांची जबाबदारी मात्र घ्यायची नाही, हाही त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. ही तारेवरची कसरत ज्यांना मान्य होत नाही किंवा जमत नाही, ते त्यांच्या दृष्टीने हिंसेचा मार्ग पत्करायला मोकळे असतात. याच पद्धतीने आज डाव्यांमधील वेगवेगळे गट कार्यरत असतात व ते परस्परांच्या मदतीला धावूनही जात असतात. जेएनयुमधील राजकारण हा त्याचा पुरावा. अशा स्थितीत त्यांचे खरे रूप जनतेसमोर वेळोवेळी आणणे हा एकच मार्ग उरतो व त्याचेच अनुसरण व्हायला हवे. एक काळ निश्चितपणे असा येईल की, डावे केवळ अस्तित्वापुरतेच उरतील. त्या क्षणाची आपण वाट पाहूया.

 

 

- ल. त्र्यं. जोशी