विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून कायद्यांचे ज्ञान दिले जावे : न्यायमूर्ती सी. एल. थूल

नाशिक : समाजातील भेदाभेद मिटवण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यांचा वापर प्रभावीपणे होण्यासाठी आणि समाजातील वातावरण चांगले राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनात या विषयांचे ज्ञान दिले जाणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य न्या. सी. एल. थूल यांनी व्यक्त केले.

 

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आयोजित ‘नागरी संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम’ या विषयावरील विभागीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त आर.आर. माने, बार्टीचे प्रकल्प संचालक लक्ष्मीकांत देशमुख, समाजकल्याण उपायुक्त (पुणे) सदानंद पाटील, समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य विलास देशमुख, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त राजेंद्र कलाल आदी उपस्थित होते.

 

 

न्या. थूल म्हणाले, ’’समाजातील मागास, दुर्बल घटकापर्यंत कायद्यांची माहिती पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यांच्या जीवनातील प्रश्न सोडवून त्यांचे जीवन सुसह्य व्हायला हवे. त्यासाठी काम करणार्‍या विभागांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

 

याप्रसंगी नागरी संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम यांची निर्मितीमागची पार्श्वभूमी, त्यातील सुधारणा यांचा घटनाक्रम, हिंदू कोड बिलाचे महत्त्व व त्या-त्या वेळची सामाजिक परिस्थिती आदींची माहिती न्या. थूल यांनी विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या संदर्भासह दिली.

 

विभागीय आयुक्त माने म्हणाले की, ’’सामाजिक न्याय विभागाच्या कामाचे व्यापक स्वरूप आहे. विभागामार्फत वृद्धांसाठी विविध योजना, त्यांच्यासाठी वृद्धाश्रम, निर्वाहभत्ता आदींसारखे महत्त्वाचे विषय हाताळले जातात. याचबरोबर शेतकर्‍यांसाठी योजना, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिक्षण आदी समाजाशी निगडित महत्त्वपूर्ण कामे केली जातात. समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी या विभागाचे काम महत्त्वाचे आहे.’’

 

कार्यशाळेत ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे यांनी ‘सामाजिक कायदे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका’ या विषयावर बोलताना सामाजिक क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाची माहिती दिली. ते म्हणाले, ’’न्याय आणि सामाजिक न्याय हे वेगवेगळे आहेत. कायद्यांच्या माध्यमातून न्याय दिला जातो पण अत्याचाराच्या घटनेनंतरदेखील एखाद्या स्त्रीला समाजात वावरताना तिची प्रतिष्ठा राखता आली तर तो सामाजिक न्याय ठरेल.’ ’’बाबासाहेबांनी निर्माण केलेले कायदे हे जीवनाचे सर्व अंग भेदणारे होते. मुलींना शिकण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. स्त्रीला शिक्षणासाठी आवश्यक ती संधी, साधने आदी सर्व उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तिच्या मताप्रमाणे जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळत असेल तर सामाजिक न्याय झाला, असे म्हणता येईल.’’

 

याप्रसंगी उपायुक्त कलाल म्हणाले की,’’कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना आपण स्वीकारली आहे. यामुळे सामाजिक सेवा देण्याची जबाबदारी संविधानाने आपल्यावर सोपवली आहे. सामाजिक भावनेतून काम करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत केलेल्या तरतुदी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.’’

 

यावेळी महाजन, पाटील, प्रा. देशमुख आदींनी आपले विचार व्यक्त केले. मान्यवरांच्या हस्ते सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने तयार केलेल्या नागरी संरक्षण कायदा अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमावरील पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.