लाळ्या-खुरकत लसप्रकरणी अधिवेशन संपण्यापूर्वी चौकशी करा

मुंबई : राज्यातील दोन कोटी गाई-म्हशी व शेळ्या-मेढ्यांना आवश्यक असलेला लाळ्या-खुरकत आजारावरची लस खरेदी प्रक्रिया रखडवल्याचे पडसाद गुरूवारी विधानपरिषदेतही उमटले. दरम्यान, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात चौकशीचे आदेश देऊनही चौकशी सुरू न झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अधिवेशन संपण्यापूर्वी याची चौकशी करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे-नाईक निंबाळकर यांनी पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांना दिले.

लाळ्या-खुरकत आजारावरची लस खरेदी प्रक्रिया रखडल्याचा प्रश्न विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही चौकशी झाली नसल्याचा खुलासा पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केला. यावेळी मुंडे यांनी निविदाप्रक्रियेत घोळ घालून लस खरेदीला उशीर करणाऱ्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच इंडियन इम्युनॉलॉजी या कंपनीकडून २०१६ साली वाढीव दराने लस विक्री केल्याबद्दल ९० लाखांचा दंड आकारला होता. तोच न्याय सातव्या निविदेमध्ये मंजूर केलेल्या बॉयोवेट प्रा. लि. या कंपनीला लावणार का? अशा प्रश्नदेखील उपस्थित केला. राज्यातील सुमारे दोन कोटी गाई-म्हशी व शेळ्या मेंढ्यांना लाळ खुरकत आजारावर दर सहा महिन्यांनी एफएमडीलस दिली जाते. या लशीची निर्मिती करणाऱ्या देशात तीनच कंपन्या असून हा साथीचा आजार वेगाने पसरणारा आहे. याप्रकरणी जानकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करत शेतकऱ्यांची माफीदेखील मागितली.

२०१७ मध्ये या लशीच्या खरेदीसाठी तब्बल चार वेळा निविदा काढण्यात आल्या. चौथ्यांदा काढलेल्या निविदेत इंडियन इम्युनॉलॉजी प्रथम पात्र ठरल्यानंतर त्यांना काम देण्याचे निश्चित करण्यात आले मात्र त्यांनी अन्य राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा कमी किमतीला निविदा भरल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून पुन्हा निविदा काढण्यात आली. पाचव्यांदा आणि सहाव्यांदा निविदा काढण्यात आली. सहाव्यांदा काढलेल्या निविदेत कोणत्याही कंपनीने सहभाग घेतला नसल्याने सातव्यांदा निविदा काढावी लागल्याचे खोतकर म्हणाले.

या लसी तयार तरणाऱ्या केवळ तीनच कंपन्या असल्यामुळे त्यांच्यात स्पर्धा आहे. त्यांच्यातील भांडणाचा फटका आपल्याला बसत असल्याचे जानकर म्हणाले. यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यांचा दोष नसून पारदर्शक पद्धतीनेच या निविदा काढण्यात आल्या असून यात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.