धर्मा पाटील प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी

 

 

 

मुंबई : धुळे जिल्ह्यातील मौजा विखरण येथील धर्मा पाटील जमीन मोबदला प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येऊन तीन महिन्यात ही समिती अहवाल देईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

 

सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचा एकत्रित २९३ च्या प्रस्तावावर ऊर्जामंत्री बावनकुळे उत्तर देत होते. विविध विषयांचा समावेश असलेल्या या प्रस्तावाच्या उत्तरात माहिती देताना ऊर्जामंत्री म्हणाले, धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथे ६६०X५ मेगावॉट प्रकल्प उभारण्यासाठी मौजे विखरण, मेथी, कामपूर, वरझडी ६२३ हेक्टर भूसंपादनाचा प्रस्ताव २००९ मध्ये महानिर्मितीतर्फे सादर करण्यात आला होता. मौजे विखरण आणि मेथी येथील ४३५ हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली. पण काही शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे ३५२ हेक्टर जमीन या प्रस्तावातून वगळली. नंतर मौजे विखरण येथे ६७५ हेक्टर जमीनीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. वाटाघाटी करून १० लाख रूपये प्रति हेक्टर जमीन विकत घेण्यास तत्कालीन सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यानुसार पुढे ४७६ हेक्टर जमीन संपादन झाली. महानिर्मितीने जमिनीचा ताबा घेतला.

 

दरम्यान १९९ हेक्टरवरील शेतकऱ्यांनी १० लाख रूपये हेक्टर या दराला विरोध केला. तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना समजावले पण शेतकऱ्यांनी शेवटपर्यंत ऐकले नाही. त्यामुळे रेडिरेकनरच्या दरानुसार भूसंपादनाचा निर्णय झाला. धर्मा पाटील व नरेंद्र पाटील यांना तेव्हा २.१८ लाख रू. हेक्टर नुसार मोबदला घोषित झाला. त्यांनी मोबदला स्वीकारला पण, १९९ हेक्टरवरील शेतकऱ्यांनी मात्र हा मोबदला घेण्यास नकार दिला. ज्यांनी पैसे घेण्यास नकार दिला त्या शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी केली. धर्मा पाटील यांनी एप्रिल २०१७ व नरेंद्र पाटील यांनी जानेवारी, २०१६ मध्ये आंबा झाडांचे पैसे द्यावे ही मागणी केली. आम्हाला मिळालेली किंमत ही कमी होती अशी त्यांची तक्रार होती. ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनीचा मोबदला घेतला नाही, त्यांनी किमान १० लाख रूपये प्रति हेक्टर तरी मोबदला मिळावा अशी मागणी केली. मात्र एकदा भूसंपादनाचे अवार्ड घोषित झाल्यानंतर त्यात वाढ करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. वाढीव मोबदल्यासाठी भूसंपादन कलम १८ नुसार दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्यासाठी एकही शेतकरी गेला नाही. विद्यमान सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तयार केला व यासाठी ऊर्जा खात्यानेच पुढाकार घेतला. त्यात १० लाख रू. हेक्टर जिरायती, १५ लाख रू. हेक्टर निमबागायती व २० लाख रू हेक्टरी मोबदला बागायती जमिनीला देण्याचा निर्णय झाला, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

या अनुदानाच्या प्रस्तावानुसार धर्मा पाटील यांना २४ लाख ६४ हजार व नरेंद्र पाटील यांना २३ लाख ९५ हजार रूपये देण्यात आले. १९९ हेक्टर वरील सर्व शेतकऱ्यांना एकूण ३० कोटी देण्याचा निर्णय झाला. धर्मा पाटील व नरेंद्र पाटील यांना २०१२ ते २०१७ या कालावधीचे व्याज आणि जमिनीचे १५ लाख रूपये हेक्टर प्रमाणे सानुग्रह अनुदानाचे अनुक्रमे एकूण रू. ४८५९००० दोघांच्याही खात्यात जमा करण्यात आले आहे. मात्र, यानंतरही नरेंद्र पाटील यांनी काही मागण्या केल्या आहेत. आता या जमीन मोबदला प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा करून ३ महिन्यात अहवाल देण्यात येईल अशी माहिती ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.