बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे मार्ग सरकारकडूनच बंद

 

 

 

 

मुंबई : केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाकडून रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे सर्वेक्षण गेल्या दोन वर्षांपासून बंद करण्यात आले आहे. असे करून सरकारने देशातील वार्षिक रोजगार आणि बेरोजगारीची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचे मार्गच बंद केल्याचा आरोप विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले. दरम्यान, वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न हा भीषण असून त्यावर २८९ अन्वये स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली.

 

दोन दिवसांपूर्वीच रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारीचे सर्वेक्षण बंद केल्याची माहिती केंद्रीय श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली असल्याचे मुंडे यावेळी म्हणाले. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. मात्र, २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असल्याची माहिती मिळाल्याचे मुंडे म्हणाले. मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष असतानाही त्यांनी लाखो रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ही आश्वासने पूर्ण न झाल्याची बाब समोर आल्याचे ते म्हणाले. यामुळे सर्वेक्षण बंद करण्यात आल्याचा संशय येत असल्याचेही मुंडे म्हणाले.

 

 

बरोजगारीचे प्रमाण वाढत राहिली तर तरूण पिढी वेगळ्या मार्गाला लागेल. या विषयावर गंभीर चर्चा होणे गरजेचे असल्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच बेरोजगारांनी आता पकोडे तळायचे का असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी केला. दरम्यान, सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याचे जाहीर केले.