पत्राचाळीतील रहिवाशांचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवणार

मुंबई : गोरेगाव सिद्धार्थ नगर येथील पत्राचाळीतील रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवणार असल्याचे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत दिले. २००६ सालापासून रखडलेला हा मुद्दा विधानपरिषदेत गाजला. हा प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही वायकर म्हणाले.

पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासात गैरव्यवहार झाल्या असून ६६८ कुटुंबे वाऱ्यावर आली आहेत. यामागे विकासकासोबतच सोसायटीचे पदाधिकारीदेखील जबाबदार असून त्याची चौकशी करावी आणि त्यांना भाडे उपलब्ध करून द्यावे, अशी लक्षवेधी आ. प्रविण दरेकर यांनी मांडली होती. पत्रा चाळीतील ६७२ बैठे गाळे आणि ३६८ संक्रमण गाळे यांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय ८ फेब्रुवारी १९८८ साली घेण्यात आला आहे. या कामी सुरुवातीला मे. लोखंडवाला इस्टेट अँड डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर मेसर्स गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन या विकासकाची नेमणूक करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या सुधारित करारनाम्याची नोटीस विकासकाला १८ जानेवारी २०१४ रोजी म्हाडाने दिलेली आहे. सुधारित करारनाम्यानुसार म्हाडाच्या हिश्शात ८० हजार ८१० चौरस मीटरने वाढ झाली आहे. पत्रा चाळीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ मे २०१७ आणि २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी बैठकादेखील पार पडल्या असल्याचे वायकर यांनी उत्तर देताना सांगितले.

पुनर्विकासाचे काम ८७ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती देत सरकारची दिशाभूल करणाऱ्या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर २०१७ साली म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्यांचे निलंबन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांना सभागृहात दिली. तसेच यावर्षी १२ जानेवारीला संबंधित विकासक आणि संस्थेला टर्मिनेशन नोटीस जारी करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.

दरम्यान, जे दोषी अधिकारी असतील त्यांच्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून चौकशी करून कारवी करण्यात येणार असल्याचे वायकर म्हणाले. याशिवाय दोषी विकासकाच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर राज्य सरकार बोजा चढवण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करेल, असे आश्वासनदेखील त्यांनी यावेळी दिले.