राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगासाठी २१ हजार कोटींचा निधी

 

 

मुंबई : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणेच सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणार असून यासाठी २१ हजार ५३० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत केली. तसेच बालसंगोपन रजेबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

 

विधानपरिषदेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुनगंटीवार म्हणाले की, सातव्या वेतन आयोगासाठी सरकारने के. पी. बक्षी समिती गठित केली असून समितीचे कामकाज चालू आहे. तसेच, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबतही खटुआ समितीचा अहवाल लवकरच सादर होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षाणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व बिगर कृषी विद्यापिठे व त्यांना संलग्न असलेल्या महाविद्यालयामधील पूर्ण कालिक शिक्षक व शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना व पत्नी नसलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सेवा कालावधीत काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून बालसंगोपन रजा देण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याबाबत उपाययोजना सुचवण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच कामकाजासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग अभ्यास करत आहे. याशिवाय विधवा महिलेला मिळणारे पेन्शन पुनर्विवाह केल्यानंतरही चालू रहावे यासाठी सरकारने निर्णय घेतला असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

संगीत कलावंताच्या मानधनावर लागणारा २८ टक्के वस्तू व सेवाकर महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे १८ टक्केपर्यंत घटवण्यात आला असून कलावंतांना मिळणाऱ्या एक लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या मानधनावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी माहितीही वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत दिली. संगीत कलाप्रकारावर ५०० रुपये पर्यंतच्या प्रतिव्यक्ती प्रवेश तिकीटावर दि. २५ जानेवारी, २०१८ पासून कर माफी देण्यात आली आहे. यापुर्वी रुपये २५० प्रतिव्यक्ती कर माफी देण्यात येत होती, असे त्यांनी सांगितले.