विडी कार्डधारक वधू

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Mar-2018
Total Views |
 
 
 
लग्नासाठी वधू-वरांच्या काही वेगवेगळ्या आशा-अपेक्षा असतात. म्हणजे कोणाला उच्चशिक्षित, कोणाला श्रीमंत तर कोणाला पुढारलेल्या विचारांचा साथीदार हवा असतो, तर कोणाची गाडी गुण जुळवण्यात अडकलेली असते. पण, सोलापुरातल्या काही गावांत मात्र वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. येथे ‘विडी कार्डधारक’ मुलींना लग्नासाठी जास्त मागण्या येऊ लागल्या आहेत. ‘विडी कार्डधारक’ मुली याच ‘सुयोग्य वधू’ आहेत, अशी वरपक्षाची समजूत झाली आहे. आजच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ही वस्तुस्थिती निंदनीय आणि लाजिरवाणी म्हणावी लागेल. सोलापूर एकेकाळी कापड उद्योगात आघाडीवर होते. पण, इथल्या हातमाग केंद्रांचे महत्त्व कालानुरुप कमी झाले आहे. पुरुष कापड उद्योगात काम करतात, तर सुमारे ६५ हजार महिला साधारणपणे २०० कारखान्यांमधून विड्या वळतात. एक कात्री आणि धागा हेच यांचे साधन. तेंदूपत्ते सरळ करून त्यात तंबाखू भरून ते पान न फाटता त्याची विडी वळणे हे कौशल्याचे काम. शतकाहून अधिक काळ हा व्यवसाय सुरू आहे.
 
म्हातार्‍या महिला तरुण मुलींना हे काम शिकवतात. पण, आता हे काम करण्यामागची कारणे आणि मानसिकता बदलत आहे. जी महाराष्ट्राच्या आणि परिणामी देशाच्या विकासाला साजेशी नाही. शिक्षण असलं तरी नोकरीची हमी मिळतेच असं नाही. पण, ‘विडी कार्ड’ असलं की पोटापाण्याचा प्रश्न सुटतो ही पक्की खूणगाठ येथील तरुण मुलींनी मनाशी कायम केली आहे. त्यामुळे शिक्षणाला प्राधान्य न देता या मुली ‘विडी कार्ड’ कसे मिळवता येईल, या प्रयत्नात दिवसाला जास्तीत-जास्त विड्या वळत आहेत. विडी कामगाराचे कौशल्य आणि दिवसागणिक होणारी प्रगती पाहून त्याला हे ‘विडी कार्ड’ दिले जाते. हे कार्ड ज्या कामगाराकडे आहे त्याला नियमित काम आणि प्रॉव्हिडंट फंड, बोनस, वैद्यकीय मदतीसारख्या इतर सुविधादेखील मिळतात. विशेष म्हणजे ज्या महिला विडी वळण्यात कुशल आहेत, त्यांनाच हे कार्ड मिळते. हे कार्ड म्हणजे जणू एखादी सरकारी नोकरी मिळण्यासारखंच आहे. त्यामुळे सध्या विडी कारखान्यांमध्ये काम करणार्‍या मुलींचे प्रमाण वाढत आहे. शैक्षणिक पात्रतेला जर गावातून दुय्यम दर्जा मिळत असेल तर मुलींची प्रगती कशी होणार हा प्रश्न यातून उद्भवतो. शैक्षणिक पात्रता एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत करते. पण, इथे हे कार्ड सध्या या मुलींना अधिक जवळचे वाटत आहे.
 
 
========================================================= 
 
 
‘बेस्ट’ भाडेवाढीचा तिढा
मुंबई आणि उपनगरात वाहतूक यंत्रणा अतिशय ढिसाळपणे चालवल्या जात आहेत. देशातील वाहन खरेदीत गेल्या दोन दशकांत झालेली चौपट वाढ हे त्याचे निदर्शक आहे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या या व्यवस्थांना अशी अवकळा येण्यास जी अव्यावसायिक कारणे आहेत, ती दूर करण्याची मात्र कोणाचीच तयारी नाही. केवळ दरवाढ करायची आणि व्यवस्था मात्र तशीच ठेवायची, हे कुणालाच पटणारे नाही. ‘बेस्ट’च्या दरवाढीचे स्वागत करताना ती व्यावसायिक तत्त्वाने चालविण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रचंड तोट्यात आहे, याचे कारण त्यांचे नियोजन राजकीय पद्धतीने केले जाते. अशा व्यवस्था कमीत कमी ’ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यासाठी उत्पन्नात सातत्याने वाढ होणे आवश्यकच असते आणि त्यासाठी भाडेवाढीशिवाय पर्यायच नसतो, हे मान्य करायचे, तर मुंबईतील ‘बेस्ट’ची भाडेवाढ स्वागतार्ह म्हटली पाहिजे. मात्र, भाडे वाढवताना, त्याचा सेवेच्या कार्यक्षमतेशी काही संबंध असायला हवा, हे तत्त्व कधीच विसरता कामा नये.
 
जुनी वाहने ही या व्यवस्थांची डोकेदुखी आहेच, पण वाहन खरेदी हा विषय प्रत्येक वेळी भ्रष्टाचाराशीच जोडला गेला. वाहनखरेदीबरोबरच वाहनांचे सुटे भाग खरेदीमध्ये गैरव्यवहार होऊ लागले. परिणामी, वाहतूकव्यवस्था कार्यक्षमतेने राबविण्यात अनंत अडचणी येऊ लागल्या. प्रवाशांची संख्या आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी वाहने यांचे प्रमाण व्यस्त होत गेल्याने, या व्यवस्थांवर कमालीचा ताण येत गेला. ही व्यवस्था कोलमडून पडत चालल्याने टॅक्सी, रिक्षा यासारख्या खासगी वाहनांना मागणी वाढू लागली. परिणामी, टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानीला सामोरे जाणे हे नागरिकांचे भागधेय बनले. कोणत्याही शहराच्या विकासात दळणवळण अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. लोकलमुळे मुंबईच्या विकासाला जी गती मिळाली, ती लक्षात घेता अन्य शहरांनी आपापल्या ठिकाणी वाहतुकीवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. मात्र, भ्रष्ट नगरसेवकांच्या अदूरदृष्टीने या सगळ्या व्यवस्था अक्षरश: कोलमडून पडल्या आहेत. कार्यालये भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळी पुरेशा बसेस नसणे ही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची रडकथा आहे. सगळ्या शहरांत रस्तोरस्ती कालबाह्य झालेल्या बसेस बंद पडलेल्या दिसणे, हेही नित्याचे चित्र झाले आहे. या सगळ्याचे कारण या वाहतूकव्यवस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालविण्यात येत नाहीत. निखळ व्यावसायिक सूत्रांचा अवलंब करून याही व्यवस्था मार्गी लावल्या, तर त्या निदान तोट्यात तरी चालणार नाहीत.
 
 
 
 
- तन्मय टिल्लू 
 
@@AUTHORINFO_V1@@