महापौरपदाचे आरक्षणही महिलेसाठी राखीव

 

 

 जळगाव :

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, मागील आरक्षणेच कायम राहण्याची शक्यता अधिक आहे. याशिवाय महापौरपदाचे आरक्षण देखील महिला राखीव आहे. यात काही बदल झाला नाही, तर सभागृहात महिलांचे प्राबल्य दिसणार आहे.

 

 

महापालिका निवडणुकीसाठी केवळ सहा महिने बाकी आहेत. त्या दृष्टीने राजकीय जुळवाजुवळ आणि इतर घडामोडींना सुरुवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊन प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. नवीन रचनेनुसार प्रभागांची संख्या घटून १८ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याआधीचेच आरक्षण कायम राहिल्यास एकूण ७५ सदस्यांपैकी ३८ महिला सदस्य, अशी स्थिती राहू शकते.

 

 

याशिवाय जळगावचे महापौरपद हे ओबीसी गटातील महिलेसाठी राखीव आहे. हे आरक्षण यापूर्वीच फेब्रुवारी २०१७ निघाले आहे. हा महापौर नगरसेवकांमधून निवडला जाईल आणि त्याचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा राहणार आहे. तसेच लोकनियुक्त महापौर निवडीचे सूतोवाचही मागील वर्षी औरंगाबाद येेथे झालेल्या महापौर परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास लोकनियुक्त महापौराचा कालावधी पाच वर्षांसाठी राहू शकतो. कारण, अडीच वर्षे कार्यकाळ ठेवून त्यासाठी पुन्हा निवडणूक घेणे प्रत्यक्षात शक्य होणारे नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच केवळ चर्चेच्या पातळीवरच मर्यादित राहिले आहे. याबाबत सरकार दरबारी अद्याप काहीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे सध्या तरी अडीच वर्षांसाठी निघालेले महिला राखीव (ओबीसी) हे आरक्षण कायम राहील, असा अंदाज मनपाच्या सूत्रांनी व्यक्त केला. अशा स्थितीत महापौरपदाच्या स्पर्धेत कोण असेल या प्रश्‍नावर आताच काही बोलणे उचित नाही. कोण निवडून येते? यावर हे नाव ठरेल, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

 

 

 

माजी मंत्री सुरेशदादा जैन यांनी यापूर्वीच भाजप-सेना युतीसाठी ‘गळ’ टाकला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही सुरेशदादांसोबत महापालिकेत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण युती झाल्यास शिवसेनेच्या सोबतीने निवडणूक लढणे त्यांच्यासाठी अडचणीचे ठरू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.