जळगाव महापालिकेसाठी झिग-झॅग प्रभाग रचना

 

 

 

महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून, अनेक इच्छुकांच्या मनातील धाकधूक वाढली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ‘झिग-झॅग’ पध्दतीने प्रभाग रचना तयार केली आहे. प्रत्येक प्रभागात २२ ते २४ हजार लोकसंख्या राहील, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

 

 

निवडणुकीसाठी प्रशासन तयारीला लागले आहे. यातील पहिला टप्पा हा प्रभाग रचनेचा आहे. प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी ‘झिग-झॅग’ आणि ‘जिलेबीसमान वर्तुळाकार’ या दोन पध्दती प्रचलित आहेत. जळगावमध्ये मात्र, ‘झिग-झॅग’नुसार उत्तरेपासून ते दक्षिणेकडे या क्रमाने प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेत नैसर्गिक सीमांकन आणि जनगणनेसाठीचे आधारभूत ब्लॉक कायम ठेवावे लागतात. गेल्या पंचवार्षिकला दोन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग होता. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे चित्र बदलणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार १९ प्रभाग असतील. पहिल्या १ ते १८ क्रमांकाच्या प्रभागात प्रत्येकी चार तर १९ व्या प्रभागात ३ नगरसेवक असणार आहेत. प्रत्येक प्रभागात २२ ते २४ हजार लोकसंख्या राहील. निवडणुकीच्या ४५ दिवस आधी आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे इच्छुकांना आपल्या प्रभागातील सर्वच लोकांपर्यंत पोहोचणे दमछाक करणारे ठरणार आहे.

 

 

 

चार नगरसेवकांमध्ये दोन महिला, तसेच समाजघटकाच्या संख्याबळानुसार एक जनरल किंवा ओबीसी, एक एससी किंवा एसटी गटाचे आरक्षण राहील. परंतु प्रत्येक प्रभागात असलेल्या समाजघटकाच्या संख्याबळानुसार हे आरक्षण बदलू शकते. त्यासाठी एक, दोन, तीन असा उतरता क्रम लावला जातो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आरक्षणाची सोडत निघणे अद्याप बाकी आहे.

 

 

 

झिग-झॅग प्रभाग रचनेचा फायदा कोणाला होईल? याविषयी आता वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. महापालिकेतील सत्ताधारी गटात खान्देश विकास आघाडी, मनसे, जनक्रांती आणि राष्ट्रवादी यांचा समावेश आहे. यात सर्वाधिक संख्याबळ खाविआचे आहे. राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षातील अनेक नगरसेवक खाविआकडून इच्छुक असल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे प्रभाग रचना बदलली असली तरी खाविआचे संख्याबळ कायम राहील, असाही एक अंदाज आहे. दुसरीकडे भाजपही आपल्या नगरसेवकांची संख्या वाढावी म्हणून प्रयत्न करीत आहे. पण पक्षांतर्गत दोन गटातील वादाचा फटका पक्षाला बसू शकतो. या वादावर तोडगा काढून महापालिका निवडणुकीचे नेतृत्त्व योग्य व्यक्तीच्या सोपविल्यास खाविआला निवडणूक जड जाऊ शकते, अशीही चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.