अधिवेशनाचा दुसरा आठवड्याचीही सुरूवात गोंधळातच

मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा बराचसा गोंधळ-गदारोळातच वाया गेल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यातील सोमवारचा पहिला दिवसही असाच गोंधळातच वाया गेला. विधानपरिषद आमदार प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन कायम करणे आणि विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यावरील कथित आरोप आदी मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी व गदारोळ झाला. यामुळे विधानसभा जेमतेम दीड तास रडतखडत चालल्यानंतर कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले.

विधानसभेच्या कामकाजाला सुरवात होताच शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी विधानपरिषद आमदार प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन कायम ठेवण्यात यावे अशी मागणी करत अध्यक्षांसमोरील वेलमध्ये धाव घेत गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. यावेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही शिवसेनेच्या आमदारांसोबत वेलमध्ये गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपली बाजू मांडताना ‘प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने एकमताने घेतला होता. या समितीत शिवसेनेच्या आमदार निलम गोऱ्हे याही होत्या. निलंबन मागे घेण्याचा हा ठराव विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाला. हा विधानपरिषदेतील विषय असून तो विधानसभेत आणण्याची गरज नाही. तसेच, एकदा ठराव मंजूर झाला की तो पुन्हा वर्षभर आणता येत नाही. त्यामुळे निलंबन मागे घेता येणे आता शक्य नाही’ असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, शिवसेना आणि विरोधी पक्षांचा गोंधळ कायम असल्याने अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पंधरा मिनिटांकरता सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. यानंतर सभागहाचे कामकाज सुरु होताच शिवसेनेचे प्रतोद आमदार सुनील प्रभु यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करत हुतात्मा सैनिकांचा अपमान करणाऱ्या सदस्यांना ताबडतोब बडतर्फ करण्यात यावे व अशा सदस्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच सुनील प्रभु यांनी शिवसेना सदस्या निलम नीलम गोऱ्हे या विधानसभेच्या सदस्य नसल्याने त्यांचे नाव कामकाजातून वगळण्यात यावे अशी मागणी केली असता अध्यक्षांनी त्यांचे नाव कामकाजातून वगळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहात गोंधळ कुणी घातला. सभागृहाचे कामकाज कुणी रोखले याचा विचार न करता अन्य सदस्यांवर आरोप करणे योग्य नसल्याचे सांगितले.

दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या ऑडीओ क्लिपचा मुद्दा उपस्थित करत धनंजय मुंडे यांच्या निलंबनाची मागणी करत घोषणा सुरू केल्या. भाजपचे सदस्यही यावेळी वेलमध्ये उतरले. हा गोंधळ सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, या सर्व प्रकरणाची विधानपरिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, गटनेते आदींची एक समिती नेमून चौकशी व्हावी, अशी अध्यक्षांकडे विनंती केली. या सर्व आरोपांमुळे सभागृहाची प्रतिमा मलीन होत असून विधीमंडळाची शान राहिली पाहिजे असेही मत मांडले. मात्र, हे या विधानसभा सभागृहाचे विषय नसताना ते इथे आणून सभागृहाचा वेळ कशाला वाया घालवायचा असाही प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांचे हे बोलणे सुरू असतानाही भाजपसह विरोधी पक्षीय सदस्यांचा गदारोळ सुरूच होता. विरोधी पक्षांतील नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली समिती नेमण्याची सूचना मान्य केली. मात्र, गदारोळ सुरूच राहिल्याने अखेर, दुपारी साडेबाराच्या सुमारास अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कामकाज दिवसभराकरिता स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.