चांगल्या लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षाचीही गरज तितकीच आहे. मात्र, विरोधकांची आजची स्थिती त्रेधातिरपीट उडाल्यासारखी आहे. कार्ती, मीसा भारती यांना तर भ्रष्टाचारच वारसा हक्काने मिळाला आहे.
‘लोकशाही’ हे एक मूल्य मानले आणि ती सध्या उपलब्ध असलेल्या कार्यप्रणालीतील सर्वात योग्य प्रणाली मानली, तर त्यासाठी किमान दोन घटकांची गरज आहे. एक आहे चांगला सत्ताधारी पक्ष आणि दुसरा उत्तम विरोधी पक्ष. सध्या महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. दिल्लीतही संसदेमध्ये घडामोडी घडतच आहेत. अशी अधिवेशने होत असतात आणि त्यातून लोकांचे प्रश्न सदनासमोर येत राहातात. काही प्रश्न सुटतात, तर काही तसेच अधांतरी राहून जातात. ही प्रक्रिया गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यात एक मोठी उणीव यंदा जाणवते आहे, ती प्रभावी विरोधी पक्षाची. केंद्रात असो वा राज्यात आपल्याला विरोधी पक्षाचे कुठलेही अस्तित्व प्रभावीपणे जाणवेनासे झाले आहे. एकेकाळचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने राजस्थानमध्ये दोन पोटनिवडणुकीतल्या जागा जिंकल्यानंतर त्याचा परिणा मभाजपद्वेष्ट्यांमध्ये जाणविण्याइतका झाला होता. मात्र, ईशान्य भारतातल्या विजयाने या सगळ्यांचे मनसुबेच मातीस मिळाले.
त्रिपुराचा पराजय थेट काँग्रेसचा नसला तरी तथाकथित बौद्धिक विश्वात काँग्रेसचीच तळी उचलून धरणार्‍या डाव्यांना जो काही फटका बसला आहे की, त्यातून ते आता सावरण्याची शक्यता कमीच आहे. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या प्रकरणी आरडाओरडा सुरू झालेला असतानाच कार्ती चिदंबरमना झालेली अटक ही या सगळ्याच प्रकरणाला निराळेच वळण देऊन गेली. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस एकाएकी मागच्या रांगेत गेली आहे. त्याचे कारण कार्तीच असल्याचे दिल्लीच्या वर्तुळात बोलले जाते. विरोधी पक्षाचा दबदबा आपल्याकडे नव्हता असे मुळीच नाही. सत्तरच्या दशकात राममनोहर लोहियांनी जे शिंग फुंकले होते, त्यामुळे इंदिरा गांधींना चक्क आणीबाणी लादावी लागली होती. नव्वदीच्या दशकात महाराष्ट्रातले राजकारण एकाच माणसाच्या भोवती फिरत होते. ते नाव होते शरद पवारांचे. ‘समोर उभा राहिलेला विरोधी पक्षातला माणूसही काय बोलतो,’ हे शरद पवार ठरवायचे, अशी चर्चा त्यावेळी विधानसभेत व्हायची. या परिस्थितीची कोंडी फोडली ती भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी. महाराष्ट्रभर दौरे काढून त्यांनी महाराष्ट्राला विरोधी पक्ष नेता कसा असतो, ते दाखवून दिले. त्यापूर्वी दाऊदशी असलेल्या कथित संबंधांच्या वृत्तांवरून त्यावेळी राम नाईकांनी विधानसभेत शरद पवारांना भंडावून सोडले होते. पवारांच्या महाराष्ट्रातील कारकीर्दीला क्षय लागला तो इथूनच. लोकसभेत आज काँग्रेसचे तांत्रिकदृष्ट्या पुरेसे सदस्य नसल्याने विरोधी पक्ष नेतेपद देखील काँग्रेसला मिळू शकले नव्हते. पण, केवळ संसद सदनात आपले संख्याबळ उत्तम असून चालत नाही, तर लोकांपर्यंतही जावेच लागते. लोकांच्या विषयांवर सतत आणि आक्रमकपणे भाष्य करीत राहावे लागते.
काँग्रेसची अडचण अशी झाली आहे की, हे सगळे करणार कोण? ज्यांनी संसदेत आवाज उठवायचा त्यांनी गप्प राहाणे पसंत केले आहे. इतके झाले तरीही राहुल गांधींच्या आसपासचा खुशमस्कर्‍यांचा गट काही केल्या बाजूला हटायला तयार नाही. जयराम रमेश, शशी थरूर अशी कितीतरी मंडळी काँग्रेसकडे आहेत. मजबूत विरोध करण्यापेक्षा पंतप्रधानांच्या भाषणावर वेडगळपणे मोठ्याने हसणे आणि नंतर महिला असल्याने आपल्याला असे वागविल्याचा कांगावा करणे, या आणि अशा बालिश गोष्टी काँग्रेसकडून केल्या जात आहेत. धोरणात्मक व्यूहरचना, बोचक प्रश्न विचारणे, संसदेत तसे गंभीर वातावरण निर्माण करणे अशा कुठल्याही गोष्टी घडताना दिसत नाहीत. अटलबिहारी वाजपेयी विरोधी पक्ष नेता असताना त्यांची लोकप्रियता देशाच्या पंतप्रधानापेक्षाही कितीतरी पट अधिक होती.
काँग्रेसची दुसरी अडचण अशी की, आजही जे घोटाळे बाहेर येत आहेत ते प्रामुख्याने युपीएच्याच काळात घडले आहेत. केवळ काँग्रेसचेच नेते नाहीत, तर घटकपक्षांवरही अशा स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत. भ्रष्टाचाराचे निरनिराळे आरोप तेव्हाही होत होते. पण, अशा कुणावरही तेव्हा आरोप कारवाई होताना दिसत नव्हती. युपीएचे सरकार घटक पक्षांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असायचे. त्यामुळे त्यांना कुणावरही कारवाई करण्याचे काही कारणच नव्हते. कोणताही पक्ष दुखावला असता, तर सरकार पडण्याची मोठी भीती होती. आताचे सरकार अत्यंत ठोस संख्याबळावर आलेले सरकार आहे. संख्याबळ २०१४ मध्ये जिंकलेले असले तरी या देशातले जनमानस आजही मोदींच्या पाठीशी आहे. वारंवार होणार्‍या जनमत चाचण्यांमध्येही हेच आढळून आले आहे. काँग्रेसचे देशभरातील संघटन आजही शिल्लक आहे, त्या पूर्ण संघटनेला नेता नसल्याने मृतवत स्थिती प्राप्त झाली आहे.
ईशान्य भारताला पराभव आणि काँग्रेसचे एकेकाळचे दिग्गज असलेल्या चिदंबरम यांच्यावर इतके मोठे संकट आलेले असताना पक्षाचे नेते व आशास्थान राहुल गांधी आपल्या आजोळी जाऊन बसले आहेत. युपीएच्या काळात झालेल्या आरोपांच्या तुलनेत आज भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप झालेले नाहीत. त्यामुळे विरोधकांना विरोधाचा सूर गवसेनासा झाला आहे. त्यामुळे विरोधकांचे मुद्दे पाहिले की, त्यांची कीवच करावीशी वाटते. नियतीचा काव्यगत न्याय असा की, ज्या अमित शाहंची अत्यंत हिन भाषेत ‘तडीपार’ म्हणून कुचेष्टा केली जायची ते अमित शाह एका मागोमाग एक विजयाचे शिल्पकार होत आहेत, तर राहुल गांधी व सोनिया गांधी ‘नॅशनल हेराल्ड’ केसमध्ये जामीन मिळवून बाहेर फिरत आहेत. काँग्रेस व्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही पक्षाकडे आज विरोधी पक्ष म्हणून पाहाण्याचीही स्थिती नाही. मायावतींना लेन-देन करून सपाबरोबर युती करायची आहे. तो काळ गेला. कारण, मोदींनी या देशाच्या राजकारणाचा पोतच बदलला. हा बदललेला राजकारणाचा रंग अद्याप या मंडळींच्या लक्षात आलेला नाही. किंबहुना, यामुळेच ही मंडळी नाहीशी झालेली असतील. मिसा भारतींना तर भ्रष्टाचारच वारश्यात मिळाला आहे. अखिलेश वगैरे आता कुठे आहेत याचा काहीच पत्ता नाही.
