‘लिंगनिवडीस प्रतिबंध’ कायद्यावरील कार्यशाळा

 

 

 

नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायद्यावरील आयोजित कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

यावेळी राज्य समन्वयक डॉ. आसाराम खाडे, डॉ. अनुजा गुलाटी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. लोचना घोडके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे, डॉ. उदय वाळूंजीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार आदी उपस्थित होते.

 

डॉ. खाडे म्हणाले, ’’लिंग गुणोत्तर प्रमाण चांगले राहावे यासाठी केलेला कायदा हा समजण्यास अवघड आहे, असा गैरसमज वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आहे परंतु चुकीच्या घटनांना रोखण्यासाठी यातील महत्त्वाच्या चार स्तंभांना समजून घेतल्यास प्रक्रिया सहज वाटेल, यासाठी शासनाने इंग्रजीबरोबरच मराठीमध्येदेखील या कायद्याचे भाषांतर करून पुस्तिका उपलब्ध केली आहे, त्याचा वापर केला जावा. या कायद्याला अभिप्रेत असलेले रुग्णांचे रेकॉर्ड, रुग्णालयासाठी निश्‍चित केलेले मापदंड पाळले जावे.’’

डॉ. गुलाटी यांनी सांगितले की, ’’पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक सक्षम होण्यासाठी शासनाकडे सुधारणा सुचविणार्‍या प्राप्त निवेदनांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यस्तरीय समिती व केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संबंधित यंत्रणा पावलं टाकत आहेत. याचा परिणाम भविष्यात जाणवेल.’’

 

डॉ. लोचना घोडके म्हणाल्या, ’’वैद्यकीय व्यवसायातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने मागील वर्षी धडक मोहीम राबवली. दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई सुरू केली. पण मुलींचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे या कार्यशाळांमधून मत परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रशासनातील तज्ज्ञ यासाठी मार्गदर्शन करतील, यावर संवेदनशील होऊन सर्वांनी विचार करावा.’’तर, डॉ. वाळूंजीकर म्हणाले, ’’समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी कायदा निर्माण केला जातो. या माध्यमातून बदलांना गती मिळते. यामुळे समाजात असे अभिप्रेत बदल घडून येणे कायद्याचा उद्देश आहे. गर्भलिंग चिकित्सेच्या घटना रोखण्यासाठी सगळ्यांनी पुढे यावे.’’

 

 

प्रास्ताविक करताना डॉ. जगदाळे यांनी प्रशासन व वैद्यकीय क्षेत्राच्या सामूहिक प्रयत्नांतूनच बदल घडून येणे शक्य आहे. जिल्ह्यातील ६ वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील मुला-मुलींचे प्रमाण कमी झाले असून हा चिंतेचा विषय आहे, हे प्रमाण हजार मुलांमागे ९७० मुली होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील कमी प्रमाण असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये नाशिकचा समावेश झाला आहे,’’असेही म्हटले.

 

याप्रसंगी प्रमोद पवार यांनी मार्गदर्शन केले तर महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भंडारी यांनी आभारप्रदर्शन केले. कार्यशाळेस शहर व जिल्ह्यातील वैद्यकीय व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

समाजातील ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलींचे प्रमाण योग्य राखण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धारणांमधून आलेली लिंगभेदावर आधारित लिंगनिवड करण्याची चुकीची प्रथा मोठ्या समस्येचे रूप धारण करत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्ह्यात वैद्यकीय निदान तंत्राचा गैरवापर रोखण्यासाठी वैद्यकीय तज्ज्ञांनी संवेदनशील होऊन या सामूहिक प्रयत्नांमध्ये सहभाग घ्यावा, असे आग्रही प्रतिपादन कार्यशाळेमध्ये विविध मान्यवरांनी केले.