अलीगड विद्यापीठ, सय्यद खान आणि मुस्लीम विचारधारा

 

सर सय्यद अहमद यांच्या कर्तृत्वाची वाखाणणी करताना प्रणव मुखर्जी म्हणाले, ’’दूरदृष्टीचे भारतीय नेते सर सय्यद अहमद खान यांच्या २००व्या जन्मदिनानिमित्त अलीगड मुस्लीम विद्यापीठामध्ये यायला मिळणे, ही माझ्यासाठी खास बाब आहे. ते त्यांच्या काळापेक्षा फार पुढे होते. आधुनिक व शास्त्रीय शिक्षण देऊन लोकांना सक्षम बनविण्यावर त्यांचा विश्वास होता. त्यांच्या कार्याचे दृश्य स्वरूप म्हणजे १८७५ मध्ये स्थापन झालेले अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ होय. सर सय्यद अहमद खान यांच्या भूमिकेसंबंधी काही इतिहासकारांची वेगळी मते दिसतात. काही मुसलमानांनी त्यांना द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे जनक म्हणून मान्य केले होते. १८८८ मध्ये मद्रास येथे काँग्रेस अधिवेशनाचे तिसरे सत्र होणार होते. या सत्राच्या आधी बदुद्दीन तय्यबजी यांनी सर सय्यद अहमद यांना त्यांची विचार मांडण्याची लेखी विनंती केली होती. सर सय्यद अहमद यांनी या पत्राच्या उत्तरात लिहिले की, ’’भारत हे फक्त एका समुदायाचे स्थान नाही. त्यामुळे ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ अशा प्रकारची काही संस्थाच असू शकत नाही. हिंदू आणि मुसलमान हे दोन वेगवेगळ्या राष्ट्राचे समुदाय आहेत आणि त्यांच्या परस्पर सहकार्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या संदर्भात पाकिस्तानी पत्रकार प्राध्यापक हमीद खान असे लिहितात की, ’’सर सय्यद अहमद यांचे भारतीय मुस्लिमांच्या राजकारणामध्ये मोठे योगदान आहे.’’ त्यावेळी मुस्लीम अल्पसंख्याक असल्यामुळे सर सय्यद अहमद यांनी असे सुचविले होते की, ’’ब्रिटिश शासनाच्या अंतर्गत मुस्लिमांना स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.’’

 

अलीगड भारतातील मुस्लीम प्रबोधनाचा केंद्रबिंदू होते. या चळवळीमुळे दोन मोठे परिणाम घडून आले. भारतीय मुस्लिमांचे एकत्रिकरण करणारी ती पहिली संस्था ठरली. भारताच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या मुस्लिमांसाठी अशी एक संस्था काढली, जिच्याकडे ते मार्गदर्शनासाठी पाहू शकतील व सामायिक आदर्शवाद जोपासू शकतील. १९०७ मध्ये भारतामध्ये राजकीय सुधारणांचा प्रश्न तातडीचा आहे, असे भासू लागले व मोर्ले-मिंटो योजना ऐरणीवर आली, त्यावेळी आगा खान यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लीम शिष्टमंडळाच्या विनंतीवरून भारत सरकारने असा निर्णय घेतला की, मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत. या निर्णयामुळे सर सय्यद अहमद यांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताला पूर्णत्व प्राप्त झाले. मुस्लिमांचे एकीकरण पूर्ण झाले होते, काँग्रेसच्या राष्ट्रवादाचा बुरुज पूर्णपणे ढासळला होता व ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज होणार नाही, अशाप्रकारे भारतीय मुस्लिमांचे वेगळेपण मुत्सद्दीपणाने घोषित केले गेले होते. नामांकित इतिहासकार सरदार पण्णीकर यांचे निरीक्षण आहे की, १९०७ पासून हिंदू-मुस्लीम युती झाली मात्र एकत्रित राष्ट्रीय चळवळ उभी राहू शकली नाही. सर सय्यद अहमद यांनी १८८७-८८ मध्ये लखनौ व मीरत येथे दिलेल्या भाषणांमध्ये द्विराष्ट्रावादाच्या सिद्धांताचे समर्थन केले होते. मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीचे बीज सर सय्यद अहमद यांनी प्रथम पेरले. त्यांच्यात तत्त्वज्ञानाचा आधार घेऊन अलीगड विद्यापीठातील बुद्धिवंतांनी अखिल भारतीय मुस्लीम लीगची स्थापना १९०६ मध्ये ढाका येथे केली. १९०९ मध्ये येऊ घातलेल्याच मोर्ले-मिंटो घटनात्मक सुधारणांमध्ये, स्वतंत्र मुस्लीम मतदारसंघांची योजना समाविष्ट करण्यासाठी न्यायाधीश अमीर अली यांनी लॉर्ड मोर्ले यांचे मन वळवले. १९३० मध्ये अलामा इकबाल यांनी भारताच्या वायव्येकडील भागामध्ये स्वतंत्र मुस्लीम राज्याची मागणी केली. १९४० मध्ये कायदे आझम मोहम्मद अली जिना यांनी असे जाहीर केले की, (आजपावेतो प्रचलित असलेल्या समजुतीनुसार) मुस्लीम हे अल्पसंख्य नाहीत, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार पाहू गेले असता ते एक राष्ट्र आहेत. धर्मबंधनाने एकत्र बांधल्या गेलेल्या भारतीय मुस्लिमांसाठी त्यांनी स्वायत्त राज्याची मागणी केली. लंडन येथील व्हाईट हॉलच्या सूचनेप्रमाणे प्रांतिक व केंद्रीय विधानमंडळाच्या निवडणुका १९४५-४६ मध्ये ठेवण्यात आल्याच. मुस्लीम लीगकडे एककलमी कार्यक्रम होता. पाकिस्तानची निर्मिती. अलीगड विद्यापीठाचे कर्मचारी व विद्यार्थी यांनी मुस्लीम लीगला मुस्लीम मते मिळावीत यासाठी निवडणूक प्रचार केला. जामिया मिलियाचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक एम. मुजीब लिहितात की, मुस्लिमांनी प्रचंड संख्याधिक्याने पाकिस्तानसाठी मते दिली. सर आगा खान त्यांच्या आयुष्याच्या आठवणींमध्येच लिहितात की, ’’स्वतंत्र व सार्वभौम पाकिस्तानचे राज्य अलीगड विद्यापीठामध्ये जन्माला आले. मोहम्मद अली जिना यांच्या दृष्टीने अलीगड मुस्लीम विद्यापीठाने भारतामधील मुस्लिमांसाठी शस्त्रागाराप्रमाणे काम केले. १८८७ पासून सर सय्यद अहमद यांनी सातत्याने मुस्लिमांना ‘आधुनिक राष्ट्र’ मानलेले आहे. तेव्हापासून मृत्यूपर्यंतच्या (१८९८) प्रत्येक वर्षातील त्यांची भाषणे वा लेखन याची साक्ष म्हणून उद्धृत करता येतील. दि. २७ डिसेंबर १८८७ रोजी त्यांनी लखनौ इथे मुस्लीम समुदायासमोर केलेले भाषण उपलब्ध आहे. या भाषणाचा हेतू सध्याच्या राजकीय चळवळीसंबंधात मुस्लीम समाजाने कोणती भूमिका घ्यावी, हे स्पष्ट करून सांगणे हा आहे, असे स्पष्ट करून सर सय्यद अहमद पुढे म्हणाले, ’’काँग्रेसची दुसरी मागणी व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारिणीतील (म्हणजे मंत्रिमंडळातील) सदस्य हे लोकांनी निवडण्याची आहे.’’ समजा, असे झाले नि सर्व मुस्लीम मतदारांनी मुस्लीम उमेदवारांस व हिंदूंनी हिंदूंस मतदान केले, तर त्यांना प्रत्येकी किती मते पडतील? हे निश्चित आहे की, हिंदूंची लोकसंख्याच चारपट मोठी असल्यामुळे मुस्लिमांपेक्षा त्यांचे सदस्य चारपट अधिक येतील. मग मुस्लिमांचे हितसंबंध कसे सुरक्षित राहतील? हे जुगारातील खेळाप्रमाणे होईल. आता असेही समजा की, असा नियम केला की, एकूण सदस्यांपैकी निम्मे सदस्य हिंदू व निम्मे मुस्लीम असतील व ते स्वतंत्रपणे आपापले सदस्य निवडतील. (तर हेही आपल्याला हितकारक ठरणार नाही), कारण आजच्या काळात हिंदूंशी बरोबरी करण्याच्या योग्यतेचा एकही मुस्लीम नाही. (तेव्हा सदस्य संख्या समान असून काय उपयोग?)’’ स्पष्टपणेच इथे ते हिंदू-मुस्लीम समान वाट्याच्या व स्वतंत्र मतदारसंघाच्याही पुढे गेले आहेत. या दोन्ही गोष्टी मिळाल्या तरी त्यांना समाधान नव्हते. ते पुढे म्हणाले, ’’क्षणभर विचार करा की, तुम्ही कोण आहात? तुमचे राष्ट्र कोणते आहे? आपण ते लोक आहोत, ज्यांनी भारतावर सहा-सात शतके राज्य केले होते. (टाळ्यांचा कडकडाट). आपल्या हातूनच ही राज्यसत्ता ब्रिटिशांकडे गेली आहे.’’ ते पुढे म्हणाले, आपले मुस्लीम राष्ट्र त्यांच्या रक्ताचे आहे की, ज्यांनी केवळ अरेबियाच नव्हे, तर आशिया व युरोपलाही आपल्या पायांखाली तुडवले होते. आपले राष्ट्र ते होय की, ज्यांनी आपल्या तलवारीने एकधर्मीय असणारा सारा भारत जिंकलेला होता.’’ (टाळ्या) लोकशाही पद्धतीला सर सय्यद अहमद यांचा कडवा विरोध होता. यासंबंधी ते पुढे म्हणाले, ’’निवडणूक पद्धतीला विरोध करणारा कोण मनुष्य असेल, तर तो फक्ती मीच आहे! कोणत्याही शहरात हिंदू व मुस्लीम हे सारखे नाहीत. मग काय हिंदूंना दडपून टाकून हे स्वराज्यातील राज्यकर्ते बनू शकतील? त्यांची अपेक्षा कोणती होती हे यावरून सहज लक्षात येते. पूर्वीच्या मुघल राज्याप्रमाणेच ब्रिटिश गेल्यावर या देशातील हिंदूंना दडपून टाकून त्यांच्यावर आपण राज्य करावे, ही त्यांची अपेक्षा होती. म्हणूनच त्यांना डोके मोजणारी लोकशाही व निवडणुका नको होत्या. मतपेटीपेक्षा बेयोनेट्सवर त्यांचा अधिक विश्वास होता.’’

 

आपल्या मुस्लीम राष्ट्राच्या भवितव्याविषयी ते शेवटी म्हणाले, ’’मी आता ७० वर्षांचा झालो आहे. जरी माझ्या राष्ट्राला माझ्या हृदयात जोपासलेले स्थान मिळालेले मला पाहता आले नाही तरी येथे उपस्थित असलेल्या माझ्या (तरुण) मित्रांना ते निश्चितच पाहता येईल की, या राष्ट्राला सन्मानाने, वैभवाचे व उच्च दर्जाचे स्थान प्राप्त झालेले आहे.’’ केवळ मुस्लीम समुदायासमोर केलेले हे भाषण आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. खरोखरच त्यांच्या या अपेक्षेप्रमाणे पुढे ६० वर्षांनी स्वतंत्र व सार्वभौम मुस्लीम राष्ट्रे निर्माण झाल्याचे त्यांच्या तरुण मित्रांना पाहायला मिळाले.

 

'The Modern Muslim India and The Birth of Pakistan' या ग्रंथात डॉ. एस. एम. इकराम यांनी सर सय्यद अहमद यांच्या कार्याविषयी लिहिले आहे, ’’आपले राज्य गेल्यामुळे मुस्लिमांच्या जीवनात निर्माण झालेली (राजकीय) पोकळी भरून काढण्याचे काम सर सय्यद अहमद यांनी केले. त्यांनी भारतीय मुस्लिमांना (जुन्या व नव्या विचारांचा) संयोग घडवून दिला, नवे राजकीय धोरण दिले, नवा शैक्षणिक कार्यक्रम दिला, व्यक्ती व राष्ट्राकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन दिला व आपले कार्य पार पाडण्यासाठी एक संघटना बांधून दिली. त्यांच्यापूर्वी सर्वत्र विघटन व अवनती होती. त्यांनी भारतीय मुस्लिमांना एकत्र केले व ते त्यांच्या नव्या राष्ट्रीयत्वाचे पहिले प्रेषित बनले. त्यांनी सय्यद तुफैल अहमद या विचारवंताचे पुढील मतही उद्धृत केले आहे (१८७० नंतर सर सय्यद अहमद यांच्यामुळे) भारतीय मुस्लिमांना पहिल्यांदा कळून चुकले की, त्यांच्या प्रगतीची व कल्याणाची जी जबाबदारी पूर्वी मुस्लीम शासन घेत असे, ती आता (स्वतः) आपल्याच खांद्यावर येऊन पडली आहे. थोडक्याात, सर सय्यद अहमद यांच्या चळवळीमुळे ते जागृत झाले व आपल्याच मर्यादित साधनांनिशी आपले गेलेले वैभव परत मिळविण्याच्या मागे लागले. थोडक्यात, भारतीय मुस्लिमांना पूर्वीचे राजवैभव मिळवून देण्याच्या ध्येयवादाचे व कार्याचे ते प्रेषित बनले होते. अनेक इतिहासकारांनी व अभ्यासकांनी त्यांना ’पाकिस्तानचे पितामह’ म्हणून संबोधले आहे. भारताची फाळणी मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्रच आहेत, या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर झालेली असल्यामुळे व हा सिद्धांत या काळात त्यांनी प्रथम मांडला असल्यामुळे त्यांना द्विराष्ट्रवादाचे जनक मानले जाते. त्यांनी मुसलमानांच्या हिताचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यास सुरुवात केली व तसे करून हिंदू व मुसलमान यांच्यात राजकीयदृष्ट्या भेद निर्माण केला म्हणून त्यांना धार्मिक व जातीय अलगतावादाचे जनक मानले जाते. याच अलगतावादाचे पर्यवसान पुढील काळात फाळणीत झाले, असे मानले जाते. अनिता वैस लिहितात - ‘‘सर सय्यद यांचा ’द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे जनक’ म्हणून गौरव केला जातो. त्यांनी मांडले की, (हिंदू व मुस्लीमही) दोन राष्ट्रे भारतात राहात आहेत. त्यांची संस्कृती, इतिहास, समाज व चालीरिती स्वतंत्र आहेत. द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पुढे इक्बाली, जिना व इतरांनी विस्तारित नेला व नंतरच्या पाकिस्तानच्या मागणीचा तात्त्विक आधार बनला.’’

 

ख्यातनाम अभ्यासक बी. आर. नंदा यांच्या मते-पाकिस्तानी अभ्यासक, सर सय्यद अहमद यांना पाकिस्तानचे पिताच मानतात. त्यापैकी एकाने (बशीर अहमद यांनी) म्हटले आहे की, वस्तुतः पाकिस्तान हे त्या भल्या वृद्ध माणसाच्या विचाराचे व आकांक्षेचे फळ आहे, ज्याचा अंतिम परिणाम १९४७ च्या देशाच्या फाळणीत झाला.

 

हमीद दलवाई त्यांच्या, ’मुस्लीम पॉलिटिक्स व इन सेक्युलर इंडिया’ या पुस्तकात लिहितात, ’’सर सय्यद अहमद खान धार्मिक कट्टरतेच्या वेडापासून मुक्त होते, तथापि मुघल भूतकाळाचे वारसदार असण्याच्या पोकळ गर्वापासून मुक्ता असण्याच्या सद्गुणाचा त्यांच्यात अभाव होता. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाच्या काळामध्ये राष्ट्रीय जाणिवेचे पुनरुत्थान होणे शक्य होते. मात्र, मुसलमानांनी भारतावर विजय मिळविला होता, या दर्पोक्तीपूर्ण धारणेच्या अधीन सर सय्यद अहमद राहिले. मुहम्मद अली जीना, विघटनवादी मुस्लीम राष्ट्रवादाचे पिता आहेत, ही चुकीची समजूत असून वास्तविक दृष्टीने पाहता ते स्थान सर सय्यद अहमद यांचे आहे. जीना ही सर सय्यद अहमद यांची सुधारित आणि विस्तारित आवृत्ती होते. ते योग्य मार्गापासून भरकटलेले आधुनिक मुस्लीम होते, जे प्रथमतः विघटनवादी मुस्लीम राष्ट्रवाद व नंतर पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी जबाबदार होते. हिंदू व मुस्लीम समाज स्वायत्त असून त्यांची सामाजिक बांधणी समांतर आहे, हे स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्ररवादाच्या झर्‍याचे मूळ आधारतत्त्व आहे.

 

आज भारतीय मुस्लिमांमध्ये हे दोन ठळक प्रवाह आहेत, हे निरीक्षकांच्या लक्षात येते. एका गटाने शाह वलिलुल्लाह यांच्याकडून प्रेरणा घेतली आहे आणि दुसरा गट सर सय्यद अहमद खान यांच्यावर विश्वास ठेवतो व त्यांना नवीन पायंडा सुरू करणारे मानतो. आज या दोघांनाही नाकारण्याची आवश्यकता आहे.

 

इ. स. १९६३ ते १९६६ या काळामधील भारताचे शिक्षणमंत्री व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश, आपल्या ‘सिक्स रोझेस इन डिसेंबर’ या आपल्या आत्मरचरित्रात लिहितात की, ’’अलीगड विद्यापीठातील एका प्रसंगामुळे देशभर असंतोषाची लाट उसळली आणि हा प्रसंग संसदेमध्ये लक्षवेधक अशा तणावपूर्ण वातावरणामध्ये चर्चिला गेला. अलीगड विद्यापीठ कडव्या जातीयवादी व धर्मवेड्या विद्यार्थ्यांच्या एका गटाचे आश्रयस्थान होते; मात्र तेथे विद्यार्थ्यांचा असाही एक गट होता, जो अत्याधुनिक विचारांचा होता. या दोन गटांमध्ये कायमचा विरोध होता, तथापि तेथील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना, राजकारण आणि राजकारणातील वादाच्या पायाभूत कल्पनांमध्ये रस नसून केवळ अभ्यासामध्येच रस होता. असे विद्यार्थी निष्कारण यामध्ये भरडले जात असत.

 

धर्मवेड्या तत्त्वांकडून देशभरात ठिकठिकाणी उग्र आंदोलन चालू झाले. माझ्यावर हुकूमशाही वर्तणुकीचे व (अलीगड) विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे आरोप करण्यात आले. मुस्लीम समाजाला (अलीगड) विद्यापीठाच्या कल्याणाची आस असल्यामुळे त्यांच्याकडे अध्यादेशाद्वारे / वटहुकूमाद्वारे विद्यापीठाचे प्रशासन सुपूर्द करण्यात यावे, अशी मागणी होऊ लागली. मी शांतपणे व खंबीरपणे आंदोलनकर्त्यांना आठवण करून दिली की, राज्यघटनेमधील व्याख्येप्रमाणे अलीगड विद्यापीठ ही अल्पसंख्याकांची संस्था नाही; ती मुस्लीम समाजाद्वारे स्थापन केली गेलेली नाही, तसेच मुस्लीम समाजाद्वारे चालविली गेलेली नाही; ही राष्ट्रीय संस्था असून संपूर्ण राष्ट्राचे हितसंबंध यामध्ये गुंतलेले आहेत. निःसंशयरित्या ही संस्था अरेबिक व इस्लामिक विषयांच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य करीत आहे. मात्र, यामुळे या संस्थेच्या राष्ट्रीय स्वरूपाला बाधा येत नाही. कारण, या अभ्यासामध्ये बिगर-मुस्लिमांना देखील आस्था असू शकते.

 

हे आंदोलन चालू असताना मला खुनाच्या धमक्या देणारी शेकडो पत्रे आली. विद्यापीठाची स्वायत्तता जपण्यासाठी मजलिस-इ-मुशरवरात ही संघटना तयार करण्यात आली. या संघटनेद्वारे जातीय वेडाला भडकविणारी अनेक प्रक्षोभक भाषणे देण्यात आली. लखनौ येथे अलीगड विद्यापीठातील जुन्या विद्यार्थ्यांच्या परिषदेचे उद्घाटन जुन्या काळातील काँग्रेसी व बिहार येथील राजकारणी डॉ. सईद महमूद यांच्याद्वारे करण्यात आले. या सर्व वादविवादामध्ये, तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानांनी परिषदेमध्ये दिलेली भाषणे त्यांचे सत्य स्वरूप प्रकट करणारी व अतिशय वेदनादायी होती. विचारमंथन करताना मला असे आढळून आले आहे की, काँग्रेसने अल्पसंख्याक अनुनयाच्या चिंतेपोटी, मनाने जातीयवादी असणार्‍या अनेक मुस्लीम नेत्यांना भोळ्या जनतेसमोर राष्ट्रीय पुढारी म्हणून महत्पदास चढविले. या तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमानांचे वास्तविक अंतरंग या वादविवादामुळे उघड झाल्याचे पाहून एका अर्थाने मी आनंदित झालो. काँग्रेसची कृपा संपादन करण्याच्या एकमेव हेतूने त्यांनी परिधान केलेला राष्ट्रीयत्वाचा मुखवटा फाटून गेला होता. दि. २७ ऑगस्ट १९६५ रोजी वटहुकूमासंबंधीचे विधेयक लोकसभेपुढे ठेवण्यात आले. राज्यघटनेद्वारे धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना बहाल केलेल्या विशेष फायद्याकरिता संस्था स्थापन करणे, प्रशासित करणे या मूलभूत अधिकाराला छेद देणारे हे विधेयक आहे, अशी हरकत त्वरित घेतली गेली व भावनांच्या उद्रेकामुळे वातावरण तप्त झाले.

 

मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी या प्रकरणाचा निकाल दिला आणि त्याामध्ये अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ ही अल्पसंख्याक संस्था नसून, तिला राज्यघटनेचा हवाला लागू होत नाही, हा मुद्दा उचलून धरला. यासंबंधी झालेल्या साधकबाधक चर्चेत मी असे विधान केले की, अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ ही महत्त्वाची राष्ट्रीय संस्था असून, धर्मनिरपेक्ष भारताच्या संदर्भातच, मुस्लीमसंस्कृतीचे प्रतीक आहे. ही संस्था धार्मिक मठ नसून राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे. मी सांगू इच्छितो की, डॉ. सईद मुहमद यांनी मला पत्र पाठवून या अध्यादेशावर पाकिस्तानमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटतील याबद्दल विचार करण्याास सांगितले होते. मी त्यांच्या पत्राला उत्तर देताना लिहिले की, या प्रतिक्रियांना मी घाबरत नाही कारण भारताचे धोरण कोणतेही असो, पाकिस्तान नेहमीच भारताला प्रतिकूल असते.’’