विधान परिषदेचा चेहरामोहरा बदलणार...?

 

अनेक प्रश्नांची स्पष्ट किंवा अस्पष्ट उत्तरं देत, अनेक नवे प्रश्नही निर्माण करत राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची अखेर सांगता झाली. राज्याचा अर्थसंकल्प, इतर वित्तीय प्रश्न, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था, भीमा-कोरेगाव हिंसाचार घटनेचा पुढील तपास, त्यातील सहभागाबाबतचे संभाजीराव भिडे गुरुजींवरील कथित आरोप, सरकारमधील मंत्र्यांवरील कथित भ्रष्टाचाराचे कथित आरोप, त्यावरील सरकारचे उत्तर, आदी असंख्य मुद्दे, अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सरकारला धारेवर धरण्याची भाषा करणारे आणि अधिवेशन काळात पुरती नांगी टाकणारे विरोधी पक्ष, मुख्यमंत्र्यांची सरकारसह विरोधी पक्षांवरही असलेली अप्रत्यक्ष पकड, या सार्‍यामुळे यावेळी अधिवेशनात काहीतरी वेगळं पाहायला मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरली. आता पुढील अधिवेशन अर्थात पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्यात होणार असून ते यावेळेस नागपुरात होण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारतर्फे त्यादृष्टीने हालचालीही सुरु झाल्या आहेत. याच दरम्यान, आगामी अधिवेशनापूर्वीच राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणणार्‍या काही घडामोडींची चाहूलही एव्हाना लागली आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या तब्बल २१ जागांच्या निवडणुका येत्या जून-जुलैमध्ये होऊ घातल्या असून त्यादृष्टीने हळूहळू मोर्चेबांधणीलाही सुरूवात झाली आहे.

मंगळवार दि. २७ मार्च रोजी म्हणजे अधिवेशनाच्या शेवटून दुसर्‍या दिवशी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच या आगामी मोर्चेबांधणीचे संकेत खुद्द विधान परिषदेतच दिले. निमित्त होतं, ते येत्या जून महिन्यात कार्यकाळ संपुष्टात येणार्‍या १० विधान परिषद सदस्यांच्या निरोप समारंभाचं. प्रथेनुसार कार्यकाळ संपत असलेल्या सदस्यांना विधान परिषदेत प्रस्ताव मांडून निरोप दिला जातो, त्यांच्या कार्यकाळाबद्दल चार चांगले शब्द आणि आगामी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या जातात. आगामी पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी टर्म संपत असलेल्या दहा सदस्यांना निरोप देणारा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी मांडला. यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी अनेक सदस्यांच्या कामाचं कौतुक केलं, तसंच अनेकांची चांगलीच फिरकीही घेतली. परिषदेवर पुन्हा संधी मिळणार की नाही, या उत्सुकतेत असलेल्या अनेक सदस्यांना मुख्यमंत्र्यांनी योग्य ते उत्तरही दिलं. पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडल्या जाणार्‍या या दहा जागा असून, लगेचच जुलै महिन्यात विधानसभेद्वारे निवडल्या जाणार्‍या ११ जागांचा कार्यकाळही संपणार आहे. या सर्व २१ जागांच्या निवडणुका साधारण जून आणि जुलै प्रारंभी होण्याची शक्यता असून जेमतेम७८ एवढी एकूण सदस्यसंख्या असलेल्या विधान परिषदेचा चेहरामोहराच या २१ जागांच्या निवडणुकीमुळे बदलून जाईल. गेली तीन-साडेतीन वर्षं राज्यात भाजप-शिवसेनेचं सरकार असलं तरी विधान परिषदेत मात्र कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे बहुमत असून त्यातही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे सर्वाधिक २३ जागा आहेत. ही परिस्थिती बदलण्याची सुवर्णसंधी भाजपपुढे चालून आली असून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या निरोपाच्या भाषणातून त्यांनी याचदृष्टीने भाजपची वाटचाल कशी असणार, याचे संकेत दिले आहेत.

जूनमध्ये कार्यकाळ संपणार्‍या दहापैकी सहा जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, दोन पदवीधर तर दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या आहेत. विद्यमान सदस्यांमध्ये या दहापैकी सध्या सर्वाधिक चार राष्ट्रवादीच्या, तीन कॉंग्रेसच्या, दोन भाजपच्या असून, शिवसेनेची एक जागा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहा जागांपैकी नाशिकमधून राष्ट्रवादीचे जयवंत जाधव, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून राष्ट्रवादीचे अनिल तटकरे, परभणी-हिंगोलीमधून राष्ट्रवादीचे बाबा दुर्राणी, उस्मानाबाद-बीड-लातूरमधून कॉंग्रेसचे दिलीप देशमुख, अमरावतीमधून भाजपचे प्रवीण पोटे-पाटील, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोलीमधून भाजपचे मितेश भांगडिया आदी निवडून गेले आहेत. गतवर्षी राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने चमकदार कामगिरी केल्यामुळे भाजपच्या या मतदारसंघांपैकी आणखी एक ते दोन जागा वाढलेल्या दिसू शकतात. विद्यमान आमदारांपैकी दिलीप देशमुख हे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे बंधू असून लातूरमधील देशमुखी गढीला भाजपने गेल्या दोन वर्षांत चांगलेच खिंडार पडलेले असल्याने येथील निकाल काही वेगळा दिसू शकतो. अनिल तटकरे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांचे बंधू असून, कोकणातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेने चमकदार कामगिरी केली असल्याने तटकरे यांनाही निवडून येण्यासाठी झगडावं लागू शकतं. नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपचे संख्याबळ जोरदार वाढलेलं असल्याने इथे भाजपचा विजय निश्चित मानला जात आहे. दोन पदवीधर मतदारसंघांपैकी कोकण मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचे निरंजन डावखरे, तर मुंबई पदवीधरमधून शिवसेनेचे डॉ. दीपक सावंत निवडून गेले आहेत. कोकण पदवीधर हा भाजपचा एकेकाळचा बालेकिल्ला, पण निरंजन डावखरे यांच्यारूपाने राष्ट्रवादीने त्याला भगदाड पडले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात डावखरे यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि गेले काही महिने असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या शुभेच्छांचे भलतेच अर्थ काढले गेले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तटकरेंनीही याच शुभेच्छांचा धागा पकडत डावखरेंची यथेच्छ फिरकी घेतली. दुसरीकडे भाजपतर्फे माजी आमदार डॉ. विनय नातू यांनीही या जागेच्या उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यामुळे, भाजपकडून उमेदवार विनय नातू असणार की निरंजन डावखरे, याची उत्सुकता असली तरी ही निवडणूक लक्षवेधी ठरणार हे नक्की. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांचं केलेलं कौतुक आणि शिवसेनेसाठी मुंबई पदवीधरचं महत्त्व तसंच २०१९च्या दृष्टीने युती/स्वबळाचे संदर्भ पाहता, राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांची वाट सोपी करून दिली जाईल अशी चिन्हं आहेत. दोन शिक्षक मतदारसंघांपैकी मुंबई शिक्षकमधून जदयुचे कपिल पाटील, तर नाशिक शिक्षकमधून भाजपचे सहयोगी डॉ. अपूर्व हिरे निवडून येतात. हे कपिल पाटील म्हणजे पूर्वाश्रमीचे पत्रकार, सध्या कट्टर डावे, भाजपविरोधी म्हणून परिचित. भाजपच्या जवळच्या शिक्षक परिषदेने पाटील यांच्याविरोधात अनिल बोरनारे यांना उमेदवारी जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले असल्याने ही निवडणुकही लक्षवेधी ठरणार आहे. डॉ. अपूर्व हिरे यांनी आता विधानसभेवर निवडून येण्याचा पण केला आहे आणि ‘‘माझ्या त्यासाठी शुभेच्छा आहेत,’’ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे विधान परिषदेसाठी हिरे उभे राहणार की नाही, हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, नाशिकचा हा मतदारसंघ भाजपला फारसा अवघड ठरण्याची शक्यता नाही.

हे सर्व चित्र पाहता, या दहा जागांपैकी भाजपच्या विद्यमान दोन जागांमध्ये अधिकच्या दोन किंवा तीन जागांची घसघशीत भर पडू शकते, तर दुसरीकडे या निवडणुकांनंतर लगेचच विधानसभेद्वारे निवडल्या जाणार्‍या विधान परिषदेच्या ११ जागांचीही निवडणूक होईल. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या चार, कॉंग्रेसच्या तीन, भाजपच्या दोन, शिवसेना व शेकाप प्रत्येकी एक असे पक्षीय बलाबल आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील सध्याचं पक्षनिहाय संख्याबळ पाहता ही निवडणूक स्पष्टपणे भाजपकडे झुकणारी ठरेल. त्यात पुन्हा गेल्या वर्षाअखेर झालेली प्रसाद लाड यांची निवडणूक आणि त्यात फुटलेली विरोधकांची मतं, हेही कोणी विसरलेलं नाहीच. प्रश्न उरतो तो या निवडणुकीत होणार्‍या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष युती आणि आघाड्यांचा. या ११ जागांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषद उपसभापती व कॉंग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे, कॉंग्रेसचे विधान परिषद गटनेते शरद रणपिसे, राज्याचे पशुपालन-दुग्धविकास मंत्री आणि भाजपच्या तिकिटावर निवडून गेलेले राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, शिवसेनेचे विधान परिषद गटनेते अनिल परब, भाजपचे प्रतोद भाई गिरकर, शेकापचे जयंत पाटील अशा काही दिग्गजांचा समावेश आहे. विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार भाजपच्या कोट्यातील जानकर व गिरकर यांच्यासह भाजप आणखी तीन जागा तरी सहज निवडून आणू शकेल. रिपाइं आठवले गट, खा. नारायण राणेंचा महाराष्ट्र स्वाभिमान आदी भाजपच्या सहयोगी पक्षांकडून विधान परिषद प्रतिनिधित्वाची मागणी होऊ शकते. दुसरीकडे शिवसेनेच्या दोन जागा निवडून येऊ शकतात. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आपल्या दुसर्‍या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी बर्‍याच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळे तटकरे, ठाकरे, रणपिसे, भाई जयंत पाटील यांच्यासह अनेकांपुढे मोठी समस्या उभी राहील. अशात मुख्यमंत्र्यांपुढे साकडं घातलं जाऊ शकतं आणि ‘सर्वं शरणं गच्छामि’चा जप करत आज आहे त्याहून अधिक मोठी नांगी टाकली जाऊ शकते.

थोडक्यात, विधान परिषदेच्या या २१ जागांच्या निवडणुका म्हणजे भाजपचा मोठा फायदा, शिवसेना ‘जैसे थे’ तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला मोठा फटका असंच चित्र राहण्याची चिन्हं आहेत. २१ पैकी भाजपने किमान सहा जागा जिंकल्यास भाजप विधान परिषदेतील सर्वांत मोठा पक्ष बनेल. आता विद्यमान आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा विचार करून ‘वर्षा’ काय निर्णय घेते, कोणाला विधानभवनात पोहोचवते तर कोणाला घरी पाठवते हे आगामी दोन महिन्यांत स्पष्ट होईल. मात्र, सर्व शक्यतांचा विचार करता, २०१९ ला जेमतेमएक वर्ष उरलेलं असताना ज्येष्ठांच्या विधान परिषद सभागृहात भाजपची ताकद वाढणंच राज्याच्या राजकारणाची पुढील वाट निश्चित करेल, हे निश्चित...