पवार साहेबांना चहाच्या बिलाच्या पैशांची फार काळजी लागली आहे. ते मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले होते. त्यावर पवार उत्तर देणार नाहीत आणि राज ठाकरेंसारखे मुलाखतकार त्यांना असे प्रश्नही विचारणार नाहीत.
मंत्रालयातील मुख्यमंत्री कार्यालयात तीन कोटी रूपयांचा चहा प्यायला गेल्यामुळे एक अनावश्यक वादळ निर्माण निर्माण केले गेले आहे. आता हे वादळ ‘चहाच्या पेल्यातले’च आहे यात काही शंका नाही. कारण, या वादळाचा निर्माता संजय निरूपम आहे. मात्र, या घटनाक्रमाची अग्रलेख लिहून दखल घ्यायला लागावी याचे कारण म्हणजे, तीन कोटींच्या चहावरून पवार साहेबांनाही त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे दिवस आठवायला लागले आहेत. खरे तर संजय निरूपमयांना गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही, कारण त्यांच्याइतकी राजकीय गणिते फसलेला दुसरा माणूस नाही. मुंबई काँग्रेससुद्धा सध्या या इतर पक्षातून फिरून आलेल्या नेत्यावर कसेबसे दिवस काढत आहे. संजय निरूपमच्या कुठल्यातरी कार्यकर्त्याने मुख्यमंत्री कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेली ही माहिती आणि त्याचे राजकीय भांडवल करून, ही मंडळी आपले बंद पडलेले धंदे चालवू पाहात आहेत. मूळ राजकीय पक्ष म्हणून काम संपले की अशा माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर आपली दुकाने चालवावी लागतात. खरं तर दिल्लीत उपोषणाला बसलेल्या अण्णांनी या मंडळींना माहितीच्या अधिकारापासून दूर ठेवावे म्हणून उपोषण केले पाहिजे. माहितीच्या अधिकाराचा सपशेल गैरवापर करणार्‍यांच्या टोळ्याच्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, पवार साहेबांनी इतक्या क्षुल्लक विषयात आपले मत नोंदवावे हे वर वर वाटत असले तरी इतके सोपे नाही.
शरद पवारांची मूळ पोटदुखी देवेंद्र फडणवीसांच्या यशामागे दडली आहे. वर वर पाहता सरकारभोवती धुळीची वादळे येत-जात असली तरी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिमा दिवसेंदिवस उजळतच आहे. त्यामुळे शरद पवारांसारख्या तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या माणसाला मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येणार्‍या लोकांचा राबता माहीत नसावा, हे चुकीचे आहे. मात्र, पवार साहेबांची स्थिती संजय निरूपमपेक्षा फार निराळी नाही. आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या वळणावर पवार साहेबांनी जे जे काही निर्णय घेतले ते सगळे सपशेल चुकले. त्यांनी ‘राष्ट्रवादी’ काढली आणि नंतर ते पुन्हा काँग्रेसच्या वळचणीला जाऊन बसले. त्यांनी आयुष्यभर सेक्युलरिझमचा गजर केला आणि अखेर जितेंद्र आव्हाडसारख्या जातीयवादी लोकांना उभे केले. त्यामुळे त्यांची अनभिज्ञता केवळ चहापुरती मर्यादित नाही, ती अन्य अनेक बाबतीत आहे. मुख्यमंत्री असताना त्यांनी निरनिराळ्या विषयात अशीच अनभिज्ञता दाखविली होती. आता जर त्याच्या कुणी नीट आठवणी जरी काढल्या तरी ‘लोक माझा सांगाती’ प्रमाणे ‘जोक माझा सांगाती’ असे निराळे पुस्तकच लिहावे लागेल. राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या महाराष्ट्र अत्यंत संवेदनशील होता, मात्र पवार आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी त्यात जातीयवादाचे विष पसरविले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना गुन्हेगारांना राजाश्रय देण्यापासून अनेक गोष्टी पवारांनी केल्या. स्वत:चा गवगवा करणारे खुषमस्करे पाळले. कला-साहित्य क्षेत्रातील अनेकांना उपकृत केले. या सगळ्या मंडळींना स्वत:च्या शब्दाला न जागलेले पवार सर्वसामान्य लोकांपासून दडवून ठेवले.
व्यासपीठावरुन बोलत असताना सामाजिक समता, सुधारणा याचा उद्घोष करायचा आणि करायचे, वागायचे काही निराळेच, असा पवारांचा कावा होता. कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांची जात काढण्याचा जो प्रकार पवारांनी केला, तो त्यांच्या खर्‍या स्वभावाला जागून होता. महाराष्ट्रातले असे अनेक प्रश्न आहेत जे गुंतून पडण्यासाठी पवार आणि त्यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कालावधी जबाबदार आहे. २५ जून १९८८ रोजी शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्याने त्यावेळच्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने त्यांचा सत्कार केला होता. १ जुलैला झालेल्या या कार्यक्रमाला उत्तर देताना पवार म्हणाले होते की, ‘‘गिरणी कामगार उपाशी मरणार नाही अशी भक्कम योजना उभी केली जाईल. राष्ट्रीयीकरण, सहकारीकरण, अशा भक्कम मार्गांनी बंद पडलेल्या गिरण्या पुन्हा सुरू केल्या जातील.’’ या नंतर तीन वर्षे पवार मुख्यमंत्री होते आणि एकही गिरणी सुरू झाली नाही. या नंतर त्यांनी अजून एक आश्वासन दिले. ‘‘मुंबईतील बंद गिरण्या चालू करून बेकार झालेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर कसे जाता येईल, याचा राज्य शासन विचार करीत आहे. मालकाने संपत्तीच्या जोरावर मजुरांना दडपण्याचा प्रयत्न केला तर मालकाला धडा शिकविण्याची ताकद महाराष्ट्र शासनात आहे.’’ ही ताकद तेव्हा महाराष्ट्र शासनात नक्की होती, मात्र पवार साहेब आजच्या चहाच्या बिलाइतकेच अनभिज्ञ राहिले. ‘‘चालू केल्या नाहीत, तर गिरणी मालकांकडून गिरण्या ताब्यात घेऊ,’’ अशीही एक हूल पवारांनी दिली होती. गिरणी कामगार त्यांच्या नोकरीपासून कायमचे दुरावले. हळूहळू सर्वच गिरण्यांच्या जागा विकल्या गेल्या. कुणालाही कसलाही मागमूस लागला नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, तेव्हा हुरळलेल्या मेंढीप्रमाणे डावे नेते पवारांच्या मागे लागले होते. ते आजही आहेत. तिसर्‍या आघाडीत उड्या मारत शिरणार्‍या डाव्यांना हे पवार आठवतच नाहीत. तरंगते हॉटेल हाही एक असाच फार्स होता. पवार मुख्यमंत्री म्हणून असे काही होणार नाही असे सांगत होते आणि दुसर्‍या बाजूला तरंगत्या हॉटेलांचे भूमिपूजन होत होते. पवार मुख्यमंत्री असताना मुंबईतल्या २८५ भूखंडांवरचे आरक्षण बदलले गेले होते. यामुळे इतकी बोंबाबोंब झाली की त्यावर विरोधकांनी विधानसभेत चर्चा घडवून आणली. सार्वजनिक हितासाठी राखून ठेवलेल्या मोकळ्या जागा अशाप्रकारे वापरल्यामुळे त्यावेळच्या न्यायालयांनी पवारांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. ही आरक्षणे त्यावेळी का रद्द करण्यात आली, याबाबत कुठलेही समाधानकारक उत्तर त्या वेळी सरकारला देता आले नाही. यात संशय घेण्यासारखे काही नाही असे त्यावेळचे सरकार सांगत राहिले. मात्र, लोकांचा संशय कमी झाला नाही. पवारांनी मग एक न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याचे पिल्लू सोडून दिले, मात्र कोणत्याही प्रकारची चौकशी झालीच नाही. अन्य प्रकरणांप्रमाणेच हेही प्रकरण रेटले गेले. त्याचाही पवारांनी खूप गवगवा केला होता. मोठे मोठे दावे करून पवार यातूही निसटले. अशा कितीतरी गोष्टी पवारांच्या बाबतीत तपशीलवार सांगता येतील. चहाच्या खर्चाचे तपशील पवारांना महत्त्वाचे असतील. या सगळ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरेही कधीतरी विचारली पाहिजेत. मात्र, राज ठाकरेंसारखे कठपुतळी मुलाखतकार त्यांना असले प्रश्न विचारणार नाहीत. कारण, पवार साहेबांच्या झांजा वाजविणार्‍यांच्या फौजांत सध्या तेही सामील आहेत.
