विजयाच्या दिशेने भाजप?

ईशान्य भारतातील तीन राज्यात झालेल्या निवडणुकांच्या ‘एक्झिट पोल’मध्ये प्रसारमाध्यमांनी भाजपला झुकते माप दिले आहे. भाजप संघटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमजोर असलेल्या ईशान्य भारतातले हे आकडे भाजपसाठी अत्यंत उत्साहवर्धक आहेत.

निवडणुका झाल्यानंतर त्रिपुरामध्ये ‘व्हेनगार्ड’ या स्थानिक न्यूज चॅनलने केलेल्या सर्व्हेमध्ये अनेक विचित्र गोष्टींचा उलगडा झाला. सत्ताधारी माकपाचा या निवडणुकीत सफाया होणार असल्याचे या सर्व्हेमध्ये स्पष्ट झाले आहेच. परंतु, हा पराभव कोणत्या कारणांमुळे झाला यावरही यात पुरेसा प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या सर्व्हेत भाजप आणि आयपीएफटी युतीला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असे भाकीत करण्यात आले आहे.

 भाजपशी युती करणार्‍या आयपीएफटीवर दहशतवादाचा ठपका ठेवणे हे माकपा विरोधात जनजातीयांचे जनमत जाण्याचे एक मोठे कारण असल्याचे या सर्व्हेत म्हटले आहे. ‘स्वतंत्र जनजातीय राज्य’ या ‘आयपीएफटी’च्या मागणीला त्रिपुरातील बहुसंख्य जनजातीयांचा पाठिंबा नाही. परंतु, ‘आयपीएफटी’शी त्यांचे भावनिक नाते आहे, हे मात्र निश्‍चित. त्यामुळे माकपाने ‘आयपीएफटी’चा दहशतवादाशी जोडलेला संबंध जनजातीयांना रुचलेला नाही. हा रोष त्यांनी मतदानातून व्यक्त केलाय. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या अहंकाराविरोधात जनतेने या निवडणुकीत मतदान केले असल्याचे मत अनेकांनी या सर्व्हेत नोंदवले आहे.

 भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर हे या विजयाचे शिल्पकार असतील, असे भाकीत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. अवघ्या साडे तीन वर्षांपूर्वी राज्यात दाखल झालेल्या एका नेत्याबद्दल जनतेचे असे मत का बनले याची कारणे आश्‍चर्यकारक आहेत.

माकपाचे दिवंगत मुख्यमंत्री नृपेन चक्रवर्ती यांच्या नंतर माकपाच्या कोणत्याही बंगाली नेत्याला जनजातीयांची कोकबोरो भाषा अवगत नव्हती. कोकबोरो ही त्रिपुराची दुसरी अधिकृत भाषा. चक्रवर्ती यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले दशरथ देब हे स्वत: जनजातीय होते. त्यामुळे त्यांना कोकबोरो अवगत होती. परंतु, त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री बनलेल्या माणिक सरकारना कोकबोरोचा गंधवाराही नव्हता. थोड्याफार प्रमाणात माकपाचे प्रवक्ते बिजन धर यांचा अपवाद वगळल्यास माकपाच्या एकाही नेत्याचे कोकबोरोवर प्रभुत्व नाही. परंतु, राज्यात अवघ्या साडे तीन वर्षांपूर्वी दाखल झालेले भाजपचे प्रभारी सुनील देवधर मात्र अस्खलित कोकबोरो बोलतात, याचा जनजातीयांवर प्रचंड प्रभाव पडला. देवधर यांच्या कोकबोरोतून दिलेल्या भाषणांनी त्रिपुरातील जनजातीयांच्या हृदयाला हात घातला. जनजातीयांना त्यांच्या कोकबोरोवरील प्रभुत्वाचे प्रचंड कौतुक असल्याचे मत सर्व्हेत नोंदवण्यात आले.

त्रिपुरात बंगाली भाषक असो वा जनजातीय, डुकराचे मांस हा त्यांचा वीक पॉईंट. देवधरांनी त्रिपुरातल्या हरीजनांसह तळागाळातल्या अनेक जनजातीय कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन या वराहाच्या सामीष भोजनाचा घेतलेला आस्वादही त्रिपुरावासियांच्या मनावर परिणाम करून गेला. माणिकबाबूंपेक्षा महाराष्ट्राचे सुपुत्र असलेले देवधर त्रिपुरावासियांना जास्त आपलेसे वाटले. या आपलेपणामुळे जनमताचा कल भाजपच्या बाजूने झुकला.

‘व्हेनगार्ड’च्या सर्व्हेमध्ये अशा ५९ रंजकबाबी समोर आल्या आहेत. राज्यातील एकूण ६० मतदारसंघात प्रत्येकी ३०० ते ५०० लोकांशी चर्चा करून हा सर्व्हे सादर करण्यात आला. ३ मार्चला त्रिपुराचे निकाल जाहीर होणार आहेत. ‘व्हेनगार्ड’ प्रमाणे इतर अनेक वृत्तवाहिन्यांनी या सर्व्हेत भाजपला झुकते माप दिले असून माकपाचा सुपडा साफ होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष निकालाच्या दिवशी ‘एक्झिट पोल’ची सत्यता उघड होईलच. परंतु, त्रिपुराच्या निवडणुकीमुळे राजकीय पक्षांतली प्रभारी पदाची व्याख्या बदलणार हे मात्र निश्‍चित. सुनील देवधर यांनी त्रिपुराचे प्रदेश प्रभारी म्हणून गेली साडे तीन वर्षे केलेल्या कामामुळे ही व्याख्या बदलणे भाग पाडले आहे. आजवर केवळ राज्यात निरीक्षक म्हणून वावरणारा केंद्राचा पदाधिकारी ही प्रभारी पदाची चौकट मोडत देवधर स्वत: रस्त्यावर उतरले. त्यांनी प्रचारात आघाडी घेतली. गल्लोगल्ली जाऊन प्रचार केला. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांना अंगावर घेतले. त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढून ते सुद्धा भाजपच्या टप्प्यात आहेत हे जनतेला दाखवून दिले. जनतेने या आक्रमकतेलाही ‘व्हेनगार्ड’च्या सर्व्हेत शंभरापैकी शंभर गुण दिले आहेत.

आज, दि. ३ मार्च रोजी मेघालय आणि नागालँडसह त्रिपुराचे निकाल जाहीर होणार आहेत, देवधर यांचे कष्ट आणि रणनीती किती सफल झाली, हे त्रिपुरापुरते तरी सिद्ध होणार आहे.

त्रिपुराबाबत भाजपच्या विजयाचे भाकीत करण्यात आले आहे तसे मेघालयाबाबतही करण्यात आले आहे. परंतु, त्रिपुरात भाजपने दाखवलेली धमक आणि कष्ट मेघायलात दिसले नाहीत, असे खेदाने म्हणावे लागेल. कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री मुकूल संगमा यांच्या भ्रष्ट राजवटीमुळे जनता बेहाल होती. सत्ताधारी कॉंग्रेस विरोधास जनतेत प्रचंड नाराजी होती. भाजपला प्रचंड संधी होती. परंतु, ही नाराजी ‘एन्कॅश’ करण्यासाठी मेघालयात पुरेसे प्रयत्न झाले नाहीत. ६० आमदार असलेल्या मेघालयाच्या विधानसभेत भाजपला १५ ते २० आमदारांपर्यंत बाजी मारता आली असती. परंतु, हा आकडा पाच ते सहाच्या पुढे जाणार नाही, असा अंदाज आहे. भाजप नेते मात्र ही भाजपची आकडेवारी आठ ते दहापर्यंत जाईल, असा दावा करत असली तरी तो कितपत खरा आहे, हे आज उघड होईलच.

मेघालयात भाजपने कोणत्याही पक्षाशी युती केली नाही. राज्यात चौरंगी लढत झाली. मत विभागणीचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होऊ शकला असता. परंतु, जनतेने कॉंग्रेसच्या विरोधात जो मजबूत उमेदवार आहे, त्याला मतदान केल्याचे समजते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला झटका बसेल हे निश्‍चित, सत्तापालटही होईल. पण, भाजपला कितपत मजबूती मिळेल हे गुलदस्त्यात आहे. मेघालयात सत्तापालट झाले तरी भाजपचा मुख्यमंत्री होणार नाही हे निश्‍चित, हे घडू शकले असते असे म्हणणे या क्षणी तरी निरर्थक आहे. केंद्र सरकारने नागा समस्येवर कायम स्वरूपी तोडगा जाहीर करावा; अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार, अशी उफराटी भूमिका ‘नागा ट्रायबल होहोज अण्ड सिव्हील ऑर्गनायझेशन’ या संघटनेने घेतली होती. बंडखोर संघटना ‘एनएससीएन’सोबत केंद्र सरकारने केलेला करार म्हणजे ‘फ्रेमवर्क अग्रीमेंट’ उघड करावा, असा अंत्यस्थ हेतू या मागणीच्या पाठीशी होता. परंतु, या मागणीला धुडकावत नागालँडमधील मतदारांनी या निवडणुकीत रांगा लावून ७५ टक्के मतदान केले. भाजप आणि नागालँड डेमोक्रॅटीक पीपल्स पार्टीचे सरकार येईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. निकाल आता अवघ्या काही तासांवर आहेत. देशभरात पिछेहाट होत असताना ख्रिस्तीबहुल नागालँड आणि मेघालयातही कॉंग्रेसला ‘अच्छे दिन’ दिसत नाहीत.

त्रिपुरातील विजय भाजपच्या दृष्टीने ऐतिहासिक असेल त्यामुळे सर्वाधिक लक्ष याच राज्याकडे आहे. माकपाच्या गोटात प्रचंड निराशा आहे. नेत्यांच्या चेहर्‍यावर ती स्पष्ट दिसते आहे.

राज्यातील जनतेने परिवर्तनासाठी मतदान केले आहे, असा भाजपच्या नेत्यांचा विश्‍वास आहे. भाजपचे नेते विजयाबाबत नेते निश्‍चिंत दिसत आहेत. देशातील ‘डावे’ आणि ‘उजवे’ यांच्यात झालेला देशातील हा पहिला ऐतिहासिक मुकाबला कोणाच्या बाजूने सुटणार या प्रश्‍नाचे उत्तर आज कळलेच.