राज्य सरकार करणार तब्बल ७२ हजारांची पदभरती

 

 

 

 

मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये दोन वर्षात ७२ हजार पदे भरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना जाहीर केला. नगरविकासासाठी तीन पट निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्लास्टिक बंदी मागे घेता येणार नाही परंतु, या क्षेत्रातील विविध संघटनांसोबत तीन महिने चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरांमधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्राच्या पंचसूत्रीचा स्वीकार करण्यात आला आहे. राज्यातील २३६ शहरांमध्ये कचऱ्याचे विलगीकरणाचे काम सुरू आहे. १४३ शहरांमध्ये कंपोस्ट खतांची निर्मिती करण्यात येत आहे. ३७ शहरांना हरितखताचा ब्रँड दिला असून ६८ शहरांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. १५२ शहरांचे १८५६ कोटींचे घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, नगरविकास विभागाकडून विविध विभागांवर तीनपट निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विविध विभागातील रिक्त पदांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, येत्या २ वर्षात ७२ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत। त्यातील निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात तर उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यात भरली जातील.

 

कृषी : २५००

पशुसंवर्धन : १०४७

मत्स्यविकास : ९०

ग्रामविकास : ११ हजार

आरोग्य : १० हजार ५६८

गृह : ७१११

सार्वजनिक बांधकाम : ८३३७

जलसंपदा : ८२२७

जलसंधारण : २४२३

नगरविकास : १५००

एकूण : ३६०००