एमएमआरडीएची रिलायन्सवर कृपादृष्टी

 

 

 

 

मुंबई : एमएमआरडीएने रिलायन्स कंपनीवर कृपादृष्टी ठेवल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. कंपनीने केलेल्या नियमबाह्य कामांनंतरही त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

रिलायन्स कंपनीने नियमबाह्य काम केले असून एमएमआरडीएने त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल केली नसल्याची माहिती कॅगच्या अहवालातून समोर आली आहे. उलटपक्षी रिलायन्स कंपनीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले असून थकीत असलेली ३१२ कोटींची रक्कम आणि त्यावरील १५० कोटी रूपयांचे व्याज वसूल करण्यात आले नाही. तर दुसरीकडे मात्र अन्य कंपन्यांकडून मात्र ही रक्कम वसूल केल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, रिलायंन्स इंड्रस्ट्रीजला फायदा मिळवून दिल्याबद्दल एमएमआरडीएकडे माहिती मागवल्यास नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत एमएमआरडीएकडून याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नसल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी ठेवला आहे.

 

 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचा सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल सभागृहाच्या समोर सादर करण्यात आला. दरम्यान, या अहवालात एमएमआरडीएवर वसूली आणि भोगवाटा प्रमाणपत्रे देताना पक्षपातीपणा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. जेट एअरवेज आणि ऑईल अॅन्ड नॅचरल गॅस कमीशन यासह इतर विविध राष्ट्रीयकृत बॅंका, शासकीय संस्था यांच्याकडून मात्र पैसे वसूल करण्यात आल्याचे यातून सांगण्यात आले.

 

बाजारात उपलब्ध असलेल्या औषधांची गुणवत्तता तपासण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आहे. दरम्यान, औषध विक्रेत्यांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारीदेखील त्यांच्याकडे आहे. मात्र, विभागाने तब्बल १ हजार ५३५ औषध विक्रेत्यांच्या प्रकरणांची तपासणी केली नसल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. तर दुसरीकडे १ हजार २८६ औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांची तपासणी न करता परवान्यांचे वाटप करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसेच औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची महत्त्वाची ९२ औषधे तपासणीत कमी मानांकनाची आढळून आली. परंतु ती परत न मागवता त्यांची बाजारात विक्री करण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने यावर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची भीती या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली. तसेच सौंदर्य प्रसाधनांचीही तपासणी करण्यात आली नसल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे.