आता ज्या आघाडीची वा ‘फेडरल फ्रंट’ची चर्चा होत आहे, त्यातील सर्वच पक्षांची खरी लायकी जागावाटपाच्या वेळेसच दिसून येईल, हा आणखी एक मुद्दा. कारण ‘तुला अधिक जागा की मला अधिक’ च्या लाथाळ्यांत अशा कितीतरी आघाड्यांची शकले उडाल्याचे देशाने याआधीही पाहिले आहे. त्यामुळे सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेल्या या पक्षांची आघाडी एकत्र निवडणूक लढवू शकेल का, हाच एक मोठा प्रश्न आहे आणि अशा लोकांकडे जनतेने तरी सत्ता का म्हणून सोपवावी ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार न्यायपालिका, माध्यमे आणि निवडणूक आयोगासह सर्वच संस्थांचा स्वतः च्या स्वार्थाकरिता वापर आणि गैरवापर करत असल्याचा आरोप प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. शिवाय नोटाबंदी, जीएसटी आणि बँक घोटाळ्यांमुळे सरकारविषयी जनतेच्या मनात विश्वास राहिला नसल्याचे म्हणत भाजप आणि मोदी हिंदुत्वाच्या नावावर हिंसाचार पसरवून हिंदुत्वाला बदनाम करत असल्याचा जावई शोधही त्यांनी लावला. जणू काही ममता बॅनर्जी त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ आणि हिंदूंच्या हितरक्षणासाठी झटणार्या नेत्या म्हणूनच कार्य करत होत्या, असा त्यांचा आविर्भाव. पण, हिंदुत्वाच्या बदनामीची चिंता सतावणार्या ममतांनी मुस्लीम लांगूलचालनापायी मुल्ला-मौलवींपुढे मान तुकवण्याची एकही संधी कधी सोडली नाही. मुस्लिमांच्या भावना दुखावू नये म्हणून दुर्गापूजेच्या आयोजनावर, मिरवणुकीवर निर्बंध लादताना ममतांनी हिंदूंच्या भावनेची, आस्थेची फिकीर केली नाही. आताही फक्त मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळण्यामुळे जनमत विरोधात जात असल्याचे पाहून ममतांनी शस्त्रप्रदर्शनावर बंदी घालत श्रीरामनवमीच्या मिरवणुकांना परवानगी दिली. ज्या शस्त्रांचा कोणत्याही लढाईत वापर होत नाही, ती केवळ शौर्याचे, वीरतेचे प्रतीक म्हणून शोभायात्रांमध्ये शेकडो वर्षांपासून पूजली जातात, तीदेखील ममतांना पाहवली नाहीत. मात्र, याआधी कित्येकदा आपणच काढलेल्या हिंदूंविरोधी फतव्यांना न्यायालयाने कचर्याची टोपली दाखवल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी शेवटच्या क्षणी शस्त्रांसह मिरवणुका काढता येतील, असे सांगितले. यातून ममतांनी आपली मानसिकता अजूनही हिंदूंच्या भावनांचा अनादर करण्याचीच असल्याचे दाखवून दिले. दरम्यान, प. बंगालमधील काही शोभायात्रांवर धर्मांध समाज कंटकांकडून हल्ले, दगडफेक, जाळपोळ करण्यात आली. त्यावेळी मात्र ममतांनी पुन्हा आपली मुस्लीम प्रेमी वृत्ती दाखवत उलट हिंदूंनाच खोट्या गुन्ह्यांत अडकविण्याचे सत्र आरंभले. यावरून ममतांच्या तोंडची हिंदुत्वाची भाषा फक्त सत्ताप्राप्तीची डाळ शिजावी म्हणून इंधनासारखी वापर करण्यापुरती असल्याचेच स्पष्ट होते.
दुसरीकडे ममता बॅनर्जींनी नोटाबंदी, जीएसटी, बँक घोटाळ्यांचा मुद्दा उचलत मोदी द्वेषाचा कंडू शमवण्यासाठी भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचेही उद्योग सुरू केले. प. बंगालमधून बांगलादेशमार्गे बनावट नोटांचा पुरवठा होत असल्याचे उघडकीस आले होतेच. शारदा चिटफंड घोटाळ्याचा मुद्दाही ममतांच्या मागे आहेच. या सर्व प्रकरणात आर्थिक झळ बसल्याने तर ममता अजूनही नोटाबंदीला विरोध तर करत नसतील ना? जीएसटी ही तर सर्वस्वी नवीन करप्रणाली. जीएसटीमुळे राज्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले, हे जरी खरे असले तरी केंद्र सरकार त्या त्या राज्यांना मोबदला देतच असते. जे बँक घोटाळे उघडकीस आले, ते तर कॉंग्रेस सरकारच्या काळातले आहेत आणि केंद्र सरकारने या घोटाळेखोरांविरुद्ध कारवाईही सुरू केली आहे. त्यामुळे ममतांचे हे मुद्दे गैरलागूच ठरतात. असे असले तरी जनतेत सरकारविरोधात रोष असल्याचे गेल्या काही काळातील निवडणुकांत दिसलेले नाही. त्यामुळे ममतांनी कितीही आदळआपट केली तरी जनमत त्यांच्या मागे जाण्याची शक्यता नाहीच. घटनात्मक संस्थांचेही तसेच. आधी केलेली काळीबेरी कृत्ये उघड होतील म्हणून ममता आता केंद्र सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करत असाव्यात.
२०१९ मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेला बिगरभाजप आणि बिगर कॉंग्रेस पर्याय देण्याचा चंग ममतांनी बांधल्याचे त्यांच्या विविध राजकीय पक्षप्रमुखांच्या-नेत्यांच्या भेटीगाठींवरून लक्षात येते. नुकतीच ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. पवारांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा काही लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना जिथे कुठे आपली स्वप्नपूर्ती होण्याची शक्यता वाटते, त्या त्या मांडवाखाली जात बाशिंग बांधून घेण्याचे खेळ ते खेळतच असतात. आताही पवारांनी ममतांना भेटीची वेळ देण्यामागे त्यांची ही सर्वोच्च पदाची लालसा असेलच., तर राज्यात आणि केंद्रात हिंदुत्वाचा जप करत सत्तेच्या गुळाला चिकटलेल्या शिवसेनेलाही मुस्लीम धार्जिण्या ममतांच्या वळचणीला जाण्याचा मोह आवरता आवरत नाही. कदाचित ममतांनी सत्तेच्या सोनेरी ताटातला अधिकचा मलिदा देण्याची लालूचही दाखवली असेल, म्हणूनच बांद्रा महालातले सेनापती तृणमूलच्या आघाडीत आपली शिपाईगिरीची हौस भागविण्यासाठी उड्या मारत असावेत. ज्यांना उंदीर शेतकर्याचा मित्र की शत्रू हेही कळत नाही, त्या महाशयांनी तर आपल्या ममताभेटीला मोदी-शरीफ भेटीशी जोडण्याचा बालिशपणाही करून दाखवला. ज्यांना मुंबईबाहेरचे राजकारण कळत नाही, त्यांच्याकडून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबद्दल शहाणपणाची अपेक्षा करणे, हेही चुकीचेच म्हणा.
ममता बॅनर्जींनी सध्या कोणताही शाश्वत विकासाचा कार्यक्रम हाती न घेता केवळ ‘मोदीविरोध’ या एकाच भांडवलाच्या आधारे निरनिराळ्या पक्षांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नात तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हेही हिरीरीने सहभागी होत आहेत. नुकतेच रालोआतून बाहेर पडलेले चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, मिसा भारती, नवीन पटनायक, कनिमोळी, राजू शेट्टी या असंतुष्ट नेत्यांना भेटून, काहींशी भेटीची वेळ ठरवून ममता बॅनर्जी एक ‘फेडरल फ्रंट’ उभारण्याच्या तयारीत आहेत. पण ज्या ममतांची राजकीय पार्श्वभूमी कॉंग्रेस, संपुआ, रालोआ, तृणमूल अशा वेगवेळ्या डगरींवर पाय ठेवण्याची आहे, त्यांच्यावर कोण किती विश्र्वास ठेवेल? पुन्हा या आघाडीत आणखी एक गोंधळ आहे, हे सर्वच नेते प्रादेशिक पक्षांचे आहेत आणि त्यांचा विचार हा नेहमीच स्वतःपुरता असतो. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाचे सूत जुळत नाही तर दक्षिणेत तेलुगू देसमआणि तेलंगण राष्ट्र समिती खांद्याला खांदा लावून लढू शकत नाही. शिवाय या पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात रस असल्याचे कधीही दिसले नाही. आपापल्या राज्यात रमायचे, तिथल्या सत्ताप्राप्तीसाठी कोणत्याही थराला जायचे, केंद्राकडून अधिकाधिक निधी कसा मिळवता येईल, हे पाहायचे आणि प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरमकरण्यासाठी सर्वच यंत्रणांना राबवायचे, हे या पक्षांचे धोरण. ममताही त्याला अपवाद नाहीतच. आता ज्या आघाडीची वा ‘फेडरल फ्रंट’ची चर्चा होत आहे, त्यातील सर्वच पक्षांची खरी लायकी जागावाटपाच्या वेळेसच दिसून येईल, हा आणखी एक मुद्दा. कारण ‘तुला अधिक जागा की मला अधिक’ च्या लाथाळ्यांत अशा कितीतरी आघाड्यांची शकले उडाल्याचे देशाने याआधीही पाहिले आहे. त्यामुळे सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेल्या या पक्षांची आघाडी एकत्र निवडणूक लढवू शकेल का, हाच एक मोठा प्रश्न आहे आणि अशा लोकांकडे जनतेने तरी सत्ता का म्हणून सोपवावी? कॉंग्रेस आणि माकप हे दोन्ही पक्ष स्वतःला राष्ट्रीय पातळीवरचे म्हणवून घेतात. पण या दोन्ही पक्षांची अवस्था सध्या तोळामासा आहे आणि ममतांचा ‘फेडरल फ्रंट’ या दोन्ही पक्षांशिवाय आकाराला येईल का, हाही एक मुद्दा आहेच. ममता बॅनर्जी सोनियांची भेट घेणार आहेतच, पण तो पक्ष ममतांसोबत यायला तयार होईल का? माकपचे तर ममतांशी उभे वैरच. अशावेळी ममतांना छोट्या छोट्या पक्षांनाच सोबत घ्यावे लागेल आणि एवढे होऊनही या सर्वांचा एकच एक देशपातळीवरचा नेता एकमताने ठरवला जाईल का?