सी वॉर्ड अधिकारी, बीट अधिकाऱ्यांचे निलंबन

 

 

 

मुंबई : मुंबईतील पायधुनी भागात इस्माईल कर्टे मार्गावरील नऊ मजली इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम न थांबवल्याने महापालिकेच्या ‘सी’ वार्डचे वार्ड ऑफीसर तथा सहायक आयुक्तांसह बीट ऑफीसर यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

काल विधानसभेत नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी याबाबत घोषणा केली, तसेच तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची सूचना सरकारला केली होती.

पायधुनी भागात इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असून याप्रकरणी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याविरूध्द मुंबई महापालिका अधिनियम व एमआरडीपी कायद्यांर्तंगत कारवाई करण्याची सूचना म्हाडा कार्यालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेस केली होती. तसेच, अनधिकृत बांधकाम थांबवण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत नोटीसही बजावण्यात आली होती. मात्र, या नोटीसनुसार अनधिकृत बांधकाम न थांबवता सी वार्डातील सहायक आयुक्त (वार्ड ऑफीसर), बीट ऑफीसर यांनी कर्तव्यात कसूर व कारवाईत विलंब केल्याने त्यांचे निलंबन केले जाईल, असे डॉ. पाटील यांनी घोषित केले.

 

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी म्हाडाच्या वांद्रे कार्यालयातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार एसीबीने गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार (ओपन डिटेल) चौकशी सुरु असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्या विरोधात २०१२ मध्ये मुक्त चौकशी झाली असून या उघड चौकशीमध्ये आरोपी पवार यांनी जानेवारी, २००१ ते मार्च, २०१२ या सेवा कालावधीत कायदेशीर उत्पनापेक्षा जास्त मालमत्ता मिळवल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरोधात यावर्षी जानेवारी महिन्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार चौकशी सुरु आहे. मात्र, या प्रकरणात पवार यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता आणि खात्यांची चौकशी केली करून कारवाई केली जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.