भाजपची कोंडी करण्यासाठी आटापिटा !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    27-Mar-2018   
Total Views |


तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावांना अन्य विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. आता कॉंग्रेसनेही अविश्वास प्रस्ताव मांडायचे ठरविले आहे.
गेले दोन आठवडे संसदेचे कामकाज होत नसल्याचे संपूर्ण देशाला पाहावयास मिळत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेल्या तेलुगू देसम पक्षाने आणि जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर कॉंग्रेसने केंद्र सरकार विरुद्ध अविश्वास आणण्याची घोषणा केली. पण, लोकसभेत आम्हाला न्याय हवा, अशी मागणी करीत जो गदारोळ सुरू आहे त्यामुळे अद्याप तो ठराव सभागृहापुढे आलेला नाही. आता कॉंग्रेसनेही अविश्वास ठराव मांडण्याची घोषणा केली आहे. आज, मंगळवारी त्या पक्षाकडून तसा प्रस्ताव मांडला जाईल, अशी चर्चा आहे. पण, गेल्या दोन आठवड्यांप्रमाणे लोकसभेत गोंधळ होत राहिल्यास कॉंग्रेसचा हा संभाव्य अविश्वास प्रस्ताव कधी दाखल होणार, त्यावर कधी चर्चा होणार हे सर्व अस्पष्टच आहे. सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याचा विरोधकांना अधिकार आहे. त्यास कोणाची ना असण्याचे कारणही नाही, पण ठरावही येऊ द्यायचा नाही आणि काहीही कामकाज होऊ न देता संसदेचा वेळ वाया घालवायचा याला काय म्हणायचे?
तेलुगू देसम आणि वायएसआर कॉंग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावांना अन्य विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. आता कॉंग्रेसनेही अविश्वास प्रस्ताव मांडायचे ठरविले आहे. सभागृहात शांतता राहिली तर आणि तरच हे सर्व शक्य होणार आहे. सभागृहात शांतता राहिली तर अशा प्रस्तावावर चर्चा करण्याची, सरकारच्या उणिवा दाखवून देण्याची संधी विरोधकांना मिळेल. सरकारलाही विरोधकांचे आरोप कसे चुकीचे आहेत हे दाखवून देता येईल. पण, सभागृहात शांतता राखली गेल्यानंतरच्या या ‘जर... तर’ च्या गोष्टी आहेत. केवळ गोंधळ घालून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारची कोंडी करण्याचा हा रडीचा डाव म्हणावा लागेल!
संसदेचे कामकाज दीर्घ काळ ठप्प राहण्याच्या घटना या आधीही घडल्या आहेत. १९८७ मध्ये ४५ दिवसांसाठी आणि २००१ साली १७ दिवसांसाठी संसदेत कामकाज होऊ शकले नव्हते. २०१० च्या हिवाळी अधिवेशनातही असाच गोंधळ झाला होता. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे त्यावेळी लोकसभा आणि राज्यसभेने उपलब्ध वेळेपैकी अनुक्रमे केवळ सहा टक्के आणि दोन टक्के वेळेचा उपयोग केला. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात गेले दोन आठवडे काहीच कामकाज होऊ शकलेले नाही. संसदेत सांगोपांग चर्चा झाली तर ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ हे सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही दाखवून देता येईल.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्याने विरोधकांना भलताच हुरूप आला आहे. या विजयामुळे भाजपविरुद्ध आघाडी करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पण, उत्तर प्रदेशातील राज्यसभेची नववी जागा आपल्या पदरात पाडून घेऊन भाजपने विरोधकांना झटका दिला आहे. गोरखपूर आणि फुलपूर लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीत युती केल्याने मिळालेले यश लक्षात घेऊन त्या दिशेने वाटचाल करण्याचे बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने ठरविले आहे. मार्क्सवादी पक्षानेही भाजपच्या विरोधात कॉंग्रेस पक्षासमवेत जाण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी यांनी अशा प्रकारचे सूतोवाच केले असता प्रकाश करात आणि केरळच्या नेत्यांनी त्यास काही काळापूर्वी विरोध केला होता. आता स्वत: करात यांनीच पक्षाच्या मुखपत्रात कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणार्‍या पक्षाच्या अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यसभेची जागा हातातून गेल्यानंतरही बसपा-सपा युती अभंग असल्याचे सपा नेते अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत आमच्यासमवेत कॉंग्रेसही येऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अखिलेश यादव यांच्या भूमिकेवर भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी टीका केली आहे. आपले वडील आणि काका यांच्याशी जो एकनिष्ठ राहू शकत नाही, तो आपल्या आत्याशी (मायावती) मुळीच निष्ठावान राहू शकत नाही, अशी टीका मौर्य यांनी केली आहे. ती लक्षात घेता ही युती टिकणारी नाही, हे मौर्य यांनी लक्षात आणून दिले आहे. २०१४ च्या इतिहासाची २०१९ मध्ये पुनरावृत्ती होईल आणि नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
तेलुगू देसमने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा जो निर्णय घेतला त्याबद्दल भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी जोरदार टीका केली आहे. चंद्राबाबू यांचा निर्णय दुर्दैवी आणि एकतर्फी असून राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आंध्रच्या जनतेच्या आकांक्षांबाबत भाजप संवेदनशील नसल्याचा चंद्राबाबू यांचा आरोप असत्य आणि बिनबुडाचा असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. चंद्राबाबू यांच्या पत्राला भाजप अध्यक्षांनी नऊ पानांचे उत्तर दिले. मात्र, भाजपविरुद्ध आंध्रमधील जनतेची माने कलुषित करण्यासाठी चंद्राबाबू यांनी त्या पत्राचा वापर केला. दुसरीकडे, कर्नाटक राज्यातील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन कॉंग्रेसचे भाजपवर आरोप करणे चालूच आहे. कर्नाटकातील जनाशीर्वाद यात्रेदरम्यान बोलताना, राहुल गांधी यांनी टिपू सुलतानाची भलामण केली. भाजप देशाच्या घटनेत बदल करण्यास निघाला आहे असे गृहीत धरून, भाजपला घटनेत फेरफार करू दिला जाणार नाही, असा इशारा दिला. बसवेश्वर यांच्या शिकवणुकीचे अनुकरण कॉंग्रेस करीत असल्याचे सांगून लिंगायत समाजामध्ये आपल्या पक्षाबद्दल सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तसेच हिंदू मतदारांना चुचकारण्यासाठी गुजरातप्रमाणेच कर्नाटकातील मंदिरांना भेटी देण्याचा त्यांचा कार्यक्रम चालूच आहे. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षावरही त्यांनी तोंडसुख घेतले. त्याला जनता दल नेते एच.डी. कुमारस्वामी यांनी तसेच प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी हे कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसच्या अंत्ययात्रेची तयारी करू लागले आहेत, असा टोला त्यांनी लगाविला आहे. बंगळुरू महापालिकेत युतीसाठी याच कॉंग्रेसने आमच्याकडे भीक मागितली होती, याचे स्मरणही त्यांनी करून दिले.
 

या वर्षभरात कर्नाटकप्रमाणेच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यात विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या राज्यात भाजपला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही, असा चंग काँग्रेसने बांधला आहे. विधानसभा पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशाने हुरूप आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना आपण भाजपला हरवू, असे वाटू लागले आहे. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले जनता काँग्रेसचे अजित जोगी कोणाशीही युती न करता स्वबळावर निवडणूक लढणार आहेत. रमणसिंह यांच्याविरुद्ध राजनंदगाव मतदार संघातून ते लढणार आहेत म्हणे! २०१९च्या निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपला ही राज्ये जिंकावीच लागतील.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी मजबूत करून वा तिसरी आघाडी उभारून भाजपची कोंडी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. संसदेत गोंधळ चालूच आहे. भाजपने काही प्रकरणे बाहेर काढली की आपली पापे झाकण्यासाठी काँग्रेसकडून अन्य खोटेनाटे आरोप करणे चालूच आहे. अशा आरोपांची धार पुढील काळात वाढत जाणार आहे. अशा सर्व वातावरणात काँग्रेसच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणास ’सब का साथ, सब का विकास’ या धोरणाने सडेतोड उत्तर द्यावे लागेल!

@@AUTHORINFO_V1@@