लोकहितासाठी सरकारला राज्यसभेतही साथ देऊ, असा दावा करणारी काँग्रेस किती खोटारडी आहे, हे वाजपेयींच्या काळात देशाने पाहिले होते. महिला आरक्षणाला विरोध आणि लालूंसारख्या भ्रष्टाचार्‍याला वाचविणे अशा गोष्टी घडल्या होत्या. भाजपच्या वाढलेल्या राज्यसभा सदस्यांमुळे आता अशा गोष्टी घडणार नाहीत.
नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपची वाढलेल्या सदस्यांची संख्या नव्या बदलांची नांदी ठरणार आहे. विरोधकांना सांभाळण्याची, त्यांच्या विवेकाला आव्हान करण्याची आणि त्या बदल्यात वाट्टेल त्या गोष्टी ऐकून घेण्यातून भाजपची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर राज्यसभा म्हणजे विचारी जनांचे सत्तेत प्रतिबिंब पडावे म्हणून निर्माण केलेली व्यवस्था. मात्र आपल्या सोईच्या नेत्यांना लोकसभा निवडणुकीपासून दूर ठेऊन दिल्लीच्या सदनात येऊ द्यायचे असल्यास राज्यसभेचा उपयोग केला जातो. कुठलाही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. प्रचलित राजकारणाची ही रूढ पद्धत मोडायची झाल्यास मोठ्या राजकीय इच्छाशक्तींची आणि त्यापासून निर्माण होणार्‍या परिणामांची पर्वा न करण्याची क्षमता हवी. आजच्या सरकारकडून ती नक्कीच ठेवता येऊ शकते. २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार सत्तेत आले. सरकारचे लोकसभेतले संख्याबळ आजच्या घडीला २७२ असले तरी मनाजोगते काम करण्यासाठी राज्यसभेतही अनुकूल संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. आज भाजपला ते पूर्णपणे मिळालेले नसले तरी आज जे संख्याबळ निर्माण झाले आहे ते पाहाता आता भाजपला त्याचे ईप्सित साध्य करण्याच्या ध्येयापासून कुणीही रोखू शकत नाही. या देशात राजकारणासाठी राजकारण खेळण्याचा मोठा इतिहास आहे. तिहेरी तलाकसारखा मुद्दा लोकसभेत पारित झाला. लोकसभेत हे बिल पारित झाले असले तरी राज्यसभेत या चांगल्या हेतूने आणल्या गेलेल्या बिलाची कसोटी लागली, याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजपकडे असलेला संख्याबळाचा अभाव.
वस्तुत: तिहेरी तलाकचा विषय इतका बिगरराजकीय होता की, सर्वच पक्षांनी त्याला पाठिंबा द्यायला हवा होता. तिहेरी तलाकच्या भीतीच्या सावटाखाली जगणार्‍या मुस्लीम महिलांची भीती शाहबानो प्रकरणापासून परवा उत्तर प्रदेशात तिहेरी तलाक झालेल्या मुस्लीम महिलेपर्यंत अनेकांनी व्यक्त केली होती. मुस्लीम महिलांच्या उद्धारासाठी काम करणार्‍या अनेकांनी या विषयाला वाचा फोडण्याचे काम केले होते, मात्र मुस्लीम मतांच्या गठ्ठ्यांसाठी काम करणार्‍या काँग्रेस व अन्य पक्षांनी हा विषय शक्य तितका टांगणीला ठेवला. राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ वाढल्याने या ठिकाणी अशा विषयांसाठी आता नाकदुर्‍या काढाव्या लागणार नाहीत. या वाढलेल्या संख्येत एक महत्त्वाची बाब दडलेली आहे. लोकसभेत संख्याबळ बहुमताचे असले तरी राज्यसभेतल्या बहुमताच्या अभावाने या राज्यसभेत अशा तोर्‍यात काँग्रेस वागत असे. आता मात्र बदललेले चित्र दिसेल. भाजपचे आज वाढलेले संख्याबळ हे लोकसभा निकालांचेच नैसर्गिक प्रतिबिंब आहे. मात्र लोकशाहीत प्रक्रियांचे महत्त्व व संकेत नाकारता येत नाहीत. मोठे संख्याबळ असताना काँग्रेसची सत्तेची मस्ती किती मोठी होती, ते जरा वाजपेयींचा पंतप्रधान म्हणून कालखंड आठवला तर लक्षात येईल. मोदींपेक्षा वाजपेयी चांगले होते, असा दावा काँग्रेसतर्फे केला जात असतो. मात्र वाजपेयी पंतप्रधान असताना काँग्रेसने वेळोवेळी राज्यसभेत सहकार्य नाकारले होते. देशात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी अनेक बिले काँग्रेसने राज्यसभेत नाकारली. महिला आरक्षणाचे बिल काँग्रेसने असेच नाकारले होते. इंदिरा गांधी आपल्या महिला अध्यक्षांचा तोरा सांगणार्‍या काँग्रेसने महिला आरक्षण बिलाला काटेकोरपणे विरोध केला होता. यासाठी त्यावेळी कारणे काहीही दिली गेली असली तरीही भाजपच्या हातून कुठेलेही परिवर्तन होऊ नये, हाच त्यामागचा उद्देश होता. लोकशाहीतील विविध सभागृहांमध्ये महिलांना स्थान मिळावे म्हणून मांडण्यात आलेल्या बिलाला पाठिंबा देऊन खरे तर काँग्रेसने आपले मोकळे मन सिद्ध करायला हवे होते. त्याच वेळी महिला आरक्षण बिलाचा मुद्दा निकालात निघाला असता. मात्र काँग्रेसने सूडबुद्धीने ते होऊ दिले नाही. कारण देशात या बिलामुळे निर्माण होऊ शकणार्‍या ऐतिहासिक परिवर्तनाचे श्रेय भाजपला मिळाले असते.
राज्यसभेत पाठिंबा नाकारण्याचे अजून एक पाप काँग्रेसने केले ते म्हणजे लालू प्रसाद यादव यांचे सरकार वाचविण्यासाठी. १९९८ सालीच लालू प्रसाद यादव यांच्या चारा घोटाळ्यातील मोठमोठे खुलासे समोर आले होते. त्याच्या विरोधात बेहिशोबी मालमत्ता गोळा केल्याचा ठपकादेखील ठेवण्यात आला होता. बिहारमध्ये विरोधकांनी रान उठविले होते. मात्र काँग्रेसची भूमिका लालू यादव यांना वाचविण्याची होती. वाजपेयींच्या काळात दोन वेळा लालू यादव यांच्या बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. लोकसभेतही तसा ठराव संमत करण्यात आला होता. मात्र काँग्रेसने राज्यसभेत सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने आजतागायत लालू तगले; अन्यथा चारा घोटाळ्यात लालू तेव्हाच अडकले असते. याव्यतिरिक्त नोकरशाहीचे अडसर दूर करणारी जनसामान्यांच्या गरजेच्या गोष्टी प्रशासनाच्या माध्यमातून गतिमान करण्याची अनेक बिले अशाच प्रकारे नाकारली गेली होती. मात्र काँग्रेसने त्याचे सोयरसुतक बाळगले नाही. विरोधासाठी विरोध असा हा खाक्या होता.
आता भाजपचे वाढलेले संख्याबळ यातून निश्चितच काही चांगले मार्ग काढू शकेल. आज जे काही संख्याबळ वाढेल, त्यात पुढच्या काळात नव्याने नियुक्त होणारे राष्ट्रपती नियुक्त खासदारही असतील. भाजपचे सध्या वाढलेले राज्यसभा सदस्य भाजपकडे आहेतच पण त्याचबरोबर एआयडीएमके, वायएसआर, बिजेडी, ६ अपक्ष व ८ राष्ट्रपती नियुक्त असे अनेक खासदार यात असतील. वर उल्लेखलेल्या पक्षांनी भाजपला साथ दिल्याचा इतिहास आहे. ओडिसामध्ये पुढल्यावर्षी होणार्‍या राज्याच्या निवडणुकांत काय होते, हे पाहाणे थोडेसे रंजक असेल कारण धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने त्या ठिकाणी मोठी ताकद लावली आहे पण राज्यसभेवर त्याचा काही परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या सगळ्याचा निष्कर्ष असा की, आता लोकोपयोगी बिले पास करण्यापासूनही भाजपला कोणी रोखू शकणार नाहीच परंतु ज्या विचारांचे प्रतिनिधित्व भाजप करते त्या विचारांना मानणार्‍या मंडळींच्याही काही अपेक्षा आहेत. त्यांचीही परिपूर्ती भाजपला करता येईल.
