मंत्रालयातली उंदरं!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Mar-2018   
Total Views |
परवा, एकनाथराव खडसे यांनी एक प्रकरण विधानसभेत उघडकीस आणले. खुद्द सत्ताधारी पक्षातले, खडसे यांच्यासारखे एक दमदार, अनुभवी, ज्येष्ठ नेतृत्व एखादे प्रकरण उघडकीस आणताहे म्हटल्यावर, त्याचे गांभीर्य दखलपात्र ठरणे ओघानेच आले. प्रकरण आहे, उंदीर मारण्याचे कंत्राट लाभलेल्या एका कंपनीने उंदीर मारण्यासंदर्भात केलेल्या अविश्वसनीय विक्रमाचे. मुंबईतील मंत्रालयाच्या सहा मजली इमारतीत निघून निघून किती उंदीर निघतील? पाच-दहा, शे-दोनशे, हजार-दोन हजार...? पण नाहीच, ही संख्या दिवसाकाठी पंचेचाळीस हजारांच्या घरात जाणारी असल्याचा दावा संबंधित कंत्राटदाराने केला आहे. एकनाथरावांचे संपूर्ण भाषण ऐकले की, कंत्राटदाराची बदमाशी चव्हाट्यावर येते. माशी नेमकी कुठे शिंकली असेल, तेही ध्यानात येते. प्रशासनातील काही अधिकार्यांना हाताशी धरून अगदी व्यवस्थितपणे चाललेल्या या खाबुगिरीतून मिनिटाला 31 अन् आठवडाभरात चार लाख उंदीर मारण्याचा विक्रम नोंदवत, लाखांच्या आकड्यातले त्याचे बिल काढण्याचा अफलातून उपद्व्याप कसा बिनदिक्कतपणे चालू शकतो, हेही त्यातून समजून येते. विकासासाठी धडपडणारे सरकार मात्र यात अकारण बदनाम होते. मुख्यमंत्र्यांनी लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी धडपडायचे. मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रयत्नांतून जनहिताच्या योजना तयार करायच्या. धरण, रस्ते बांधण्यासाठी जिवाचे रान करायचे. शहरे स्मार्ट अन् गावं आधुनिक करण्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळाने कामाला लागायचे आणि अधिकारी मात्र ‘नेहमीप्रमाणे’ असल्या कुठल्याशा प्रकरणातून पैसे खाण्याचे वेगळाले मार्ग शोधण्यात दंग राहणार. व्वा! कमालच आहे ना?
पण होते काय ना की, सरकार नावाची यंत्रणा जसजशी अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होतो तसतशी प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मुजोर, भ्रष्ट, निडर होत जाते. शिवाय, सरकार पाच वर्षांसाठी, पण प्रशासन मात्र स्थायी असण्याचाही परिणाम ही व्यवस्था दिवसागणिक निगरगट्ट, बेमुर्वतखोर होण्यात झाला आहे. सरकार कुणाचेही असले, तरी ते अवघ्या काही वर्षांसाठीचे आहे, आपण मात्र पुढची कित्येक वर्षे इथेच राहणार आहोत, ही जाणीव मनात बाळगून या व्यवस्थेतील प्रत्येकच जण मन मानेल तसा बेताल वागत सुटतो. सर्वसामान्यांच्या मागण्या, गरजा, समस्या बहुधा म्हणूनच दुर्लक्षित राहतात, त्यांच्या लेखी. आज, अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नसल्याच्या तक्रारींचा उच्चरवात आळवला जाणारा सूर, हादेखील त्याचाच परिपाक आहे. लोकप्रतिनिधी राजकारणाच्या मैदानात उतरून, निवडणुकी लढवून, ताकदीने त्या जिंकून आलेले असतात. त्यांना निदान त्यांच्या मतदारसंघातले तरी प्रश्न सुटलेले हवे असतात. त्यासाठी प्रसंगी नियम बाजूला ठेवून त्यांच्या समस्येचा विचार व्हावा, अशी त्यांची अपेक्षा असते. कारण, पुढची निवडणूक, मतदारसंघ, मतदार, त्यांचा राग-लोभ अशा अनेक बाबी त्यांच्या नजरेसमोर असतात. पण, मंत्रालयातल्या वातानुकूलित खोलीत बसून, घड्याळीच्या काट्यावर नजर ठेवून काम करणार्या बाबूंना काय घेणेदेणे त्या समस्यांशी? त्यामुळे टोकावरच्या गडचिरोली जिल्ह्यातून पायपीट करीत मंत्रालय गाठणार्या, तासभर भल्या मोठ्या रांगेत उभे राहून गेटपास मिळवली तरी जग जिंकल्याचा भास होतो त्याला. त्या पासच्या साह्याने या सहा मजली इमारतीत प्रवेश मिळवलेल्या एका आदिवासी नागरिकाचे काम न करता, सहज बोळवण करून त्याला ‘उद्या यायला’ सांगताना मंत्रालयातल्या बाबूचा चेहरा नको तेवढा निर्विकार असतो. नेमका भोजनावकाश सुरू होणार असताना साहेबांनी केबिनमध्ये बोलावले की, नकळत कपाळावर आठ्या दिसू लागतात त्याच्या. आज डबा खायला होणार असलेल्या उशिरामुळे जणू संपूर्ण जगावरच फार मोठे संकट ओढावणार असल्याच्या थाटात त्याचा थयथयाट सुरू होतो. सायंकाळी सहाची लोकल मिळवण्याच्या पलीकडच्या अन्य समस्याही जगभरात ठाण मांडून बसल्या आहेत, यावर त्याचा जराही विश्वास नसतो. त्यातही, काही अधिकार्यांची तर लॉबीच काम करते. सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो, या लॉबीतला प्रत्येक अधिकारी कुठे ओएसडी, तर कुठे त्यांच्या कार्यालयात स्थान मिळवण्यासाठी जिवाच्या आकांताने धडपडतो अन् ते पद मिळवतोही. त्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करण्याचीही त्याची तयारी असते. सचिव दर्जाच्या अधिकार्यांची महती काय वर्णावी? डोळ्यांत भरावे असे पाच आकडी वेतन, मंत्र्यांनाही लाजवतील अशा सुविधा पायाशी धूळ खात पडलेल्या. काहीही झालं तरी नियमांवर बोट ठेवून अडून बसायचं बस्स! लोकांची कामं झाली पाहिजेत, राज्याचा विकास झाला पाहिजे, टेबलावर पडलेल्या ढीगभर फायलींचा निपटारा वेगवान गतीने झाला पाहिजे, याची जबाबदारी त्यांची थोडीच आहे! त्यासाठी ते थोडीच बांधील आहेत. ती बांधिलकी फक्त लोकप्रतिनिधींनी जपायची. त्यात यश हाती लागलं नाही तर परिणामही त्यांनीच भोगायचे. अधिकारी मात्र तसेच राहणार- हेकेखोर, मुजोर अन् सारेकाही करूनभागून नामानिराळेही. एवढा आदर्श घोटाळा झाला. अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं. यात कुण्या अधिकार्याचं काय बिघडलं सांगा! त्या इमारतीतले फ्लॅटस् तर त्यांनीही लाटले होते! हे असंच आहे. ते करतात सारंकाही, पण ते जबाबदार मात्र कशासाठीच नसतात. ‘‘रंगात रंगूनी सार्या रंग माझा वेगळा...’’ या जातकुळीत एकदम फीट बसणार्या अधिकार्यांसारखीच कंत्राटदारांचीही एक लॉबी मंत्रालयात कार्यरत आहे. अगदी वर्षानुवर्षे कार्यरत आहे. अधिकार्यांपासून तर तिथल्या बाबूंपर्यंतचे लागेबांधे त्यांना तिथे टिकाव धरण्यास मदत करते. त्यामुळे वर्षं लोटली, सरकारे बदलली, मुख्यमंत्री, मंत्री बदलले, तरी जुजबी अपवाद वगळता, कंत्राटे लाटणारी लॉबी आजही, पूर्वी होती तीच, तशीच कायम आहे.
एकनाथ खडसे यांनी एका निर्ढावलेल्या कंत्रांटदाराचा उंदीर मारण्याचा जो पराक्रम परवा जगजाहीर केला, तोही अधिकारी-कंत्राटदारांच्या याच लॉबीच्या हातमिळवणुकीतून घडून आलेला आहे. ही लॉबी कायम सत्तेभोवती घुटमळत राहते. या परिघात नवीन कुणाचाही प्रवेश होणार नाही, याची काळजी घेत स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नरत राहते. अधिकचा पैसा लाटण्यासाठी चाललेला हा उपद्व्याप सुरू कधी झाला ठाऊक नाही, पण तो सुरू मात्र अव्याहतपणे आहे. काम करण्याच्या आणि टिकून राहण्याच्या आगळ्या ‘कार्यपद्धती’मुळे त्यांना अटकाव नाहीच कुठे. अगदी बिनधास्तपणे कारभार चाललाय् त्यांचा. कंत्राटे मिळवण्यापासून तर हव्या त्या रकमांची बिले मंजूर करवून घेण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत आडकाठी आहे कुणाची? चेकवर मंत्री थोडीच सही करतात? मग मिनिटाला पस्तीस उंदीर मारण्याचा ‘विक्रम’ नोंदवला तरी चेक अडवणार कोण? सरकार कुणाचेही असो. हेच बिले तपासणार, हेच धनादेश काढणार... खडसेंच्या भाषणानंतर एक घोटाळा नोंदवला जाणार तो मात्र सरकारच्या खाती. बदनामी वाट्याला येणार ती मात्र सरकारच्या... घोटाळा करणारी यंत्रणा याही वेळी अगदी साळसूदपणे नामानिराळी राहणार. आदर्श घोटाळ्यात स्वत: फ्लॅटस् लाटूनही, चव्हाणांना सुळावर चढवून बेमालूमपणे बाजूला राहिलेल्या अधिकार्यांप्रमाणेच...
एकनाथ खडसेंनी यापूर्वीच्या सत्रात विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अतिशय प्रभावीपणे बजावली आहे. त्यामुळे त्यांनी मांडलेल्या मुद्याचे महत्त्व कुणी नाकारण्याचे कारण नाहीच. व्यवस्था बदलण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या सरकारच्या पुढ्यात किती आणि कोणकोणत्या प्रकारच्या समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत, याचे मात्र द्योतक ठरेल हे प्रकरण. कंत्राटप्राप्त कंत्राटदाराने दाखल केलेली आकडेवारी खरी का खोटी, हे मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्तिश: तपासणे तर खडसेसाहेबांनाही अपेक्षित नाही. खरंच किती उंदीर मारले हे कुणीही तपासू शकत नाही, हेही ठाऊक आहे त्यांना. फक्त असली अनाकलनीय, अविश्वसनीय आकडेवारी नोंदवून तिजोर्या लुटणारे महाभाग सत्तेच्या दालनाच्या दाराशी आजही घुटमळताहेत. त्यांच्यापासून सावध राहिले पाहिजे. ज्यांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचायचे आहे, ती यंत्रणाही या दलालांना सामील असल्याचे भानही जपावे लागणार आहे. संबंधित कंत्राटदाराने आठवडाभरात मंत्रालयातली 3 लाख, 19 हजार 400 उंदरं मारल्याच्या दाव्याच्या अशा जाहीर रीत्या चिंधड्या उडवण्यामागील एकनाथरावांच्या भूमिकेचा मथितार्थ एवढाच आहे...
@@AUTHORINFO_V1@@