शेेअर बाजारात मंदी नव्हे तर करेक्शनच!

 

शेअर बाजारात सध्या मंदी नसून थोडी करेक्शन(घसरण)च असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. तसे पाहिले तर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा (रिकव्हरी) होत असली तरी राजकीय अनिश्‍चित तेमुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षभरात बाजारात फारसा परतावा(रिटर्न) मिळण्याची शक्यता नाही. तसेच सध्याच्या स्तरावर १० टक्के घसरणही होऊ शकते. पण त्यानंतर मात्र गुंतवणुकीसाठी चांगली संधी प्राप्त होणार असल्याचेही तज्ञांचे मत आहे. जागतिक पातळीवरील तज्ञांनाही भारतात गुंतवणुकीच्या संधी दिसू लागलेल्या आहेत.

 

तेजीचा काळ संपलेला आहे की काय? या प्रश्नावर तज्ञ अजूनही चाचपडत आहेत. त्यांना बाजाराचा नीट अंदाजही आलेला नाही. असे असले तरी प्रदीर्घ काळाचा विचार करता प्रत्येक २५ वर्षात गुंतवणुकीचे प्रमाण १०० पट वाढण्याची शक्यता असते हे विसरुन चालणार नाही. म्हणून मंदी आणि करेक्शन यातील फरक समजून घेतला पाहिजे.

 

 

वस्तुत: स्वयंचलित वाहने व सिमेंट या क्षेत्रातील मागणी वाढू लागलेली असल्याने अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरी होत आहे. भविष्यात कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ पाहावयास मिळणार आहे. सध्या महागाई वाढीचा दरही नियंत्रणात आहे.

 

 

मग बाजारात तेजी केव्हा अवतरणार? हा कळीचा प्रश्न असून आगामी वर्षभरात तरी राजकीय उलाढालीचा परिणाम बाजारावर होण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन गुंतवणुकदारांनी पावले उचलायला हवीत. किमान वर्षभर तरी थांबणे भाग पडणार असल्याचे त्यांनी गृहीत धरावयास हवे. आयपीओ(इनिशियल पब्लिक ऑफर)द्वारे कंपन्यांच्या शेअर्सची बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) होत असते.ज्यावेळी कंपनी आपले नवीन शेअर्स बाजारात आणते तेव्हा त्याला आयपीओ असे म्हटले जाते. गेल्या वर्षीच्या तेजीत अशा अनेक आयपीओंना अभूतपूर्व प्रतिसाद लागला होता. यावर्षी मात्र अनेक आयपीओंची पिटाई होत आहे.

 

 

करेक्शनमुळे शेअर्सचे वास्तव मूल्य (व्हॅल्युएशन) कमी होत आहे. सध्याच्या पातळीवरुन जास्तीत जास्त १० टक्के करेक्शन होणार असल्याने हे व्हॅल्युएशन आणखी कमी झाल्याने ते स्वस्तात मिळू शकतील. नोटबंदी व वस्तू आणि सेवा करा (जीएसटी)मुळे अर्थव्यवस्थेवर थोडा परिणाम झालेला असला तरी तिची ७ टक्के वाढ बरीच चांगली म्हटली पाहिजे.

 

 

अमेरिकेने छेडलेल्या व्यापार युद्धामुळे भारतासारख्या विकसन शील देशांची पंचाईत होणार असली तरी आपणास जागतिक व्यापार संघटनेच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. देशांतर्गत गुंतवणुकदारांनी केलेली बचत आता शेअर बाजारात येत असल्याने विदेशी गुंतवणुकदारांच्या विक्रीची भीती बाळगण्याचे काहीही कारण नाही.

 

 

अमेरिकेच्या ट्रेड वॉर संदर्भात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवावे लागेल. ट्रंप हे आणखी काही कठोर निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्या परिणामांचा अंदाज इतक्यातच घेणे घाईचे होणार आहे. बाजारात सध्याच्या स्तरावर थोडे करेक्शन दिसणे शक्य आहे. ते बाजाराच्या एकंदरीत चांगल्या आरोग्यासाठी ही आवश्यक (तेजीमुळे आलेली सूज उतरविण्याचे दृष्टिने!)आहे.

या करेक्शनमुळे व्हॅल्युएशन च्या बाबतीत बाजारात निर्माण झालेले असंतुलन दूर होणार असून स्वस्त किंमतीत चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स विकत मिळू शकतील. तेजीच्या वेळी वाढलेले हे शेअर्स विकून गुंतवणुदारांच्या पदरात घसघशीत लाभ (व लाभांशही) पडणार आहे! मात्र बाजारात तेजीसाठी ठोस कारण असणे जरुरीचे आहे. तसेच प्रदीर्घ काळापर्यंत राजकीय स्थैयाचीही आवश्यकता आहे. स्थिर व मजबूत सरकारमुळेच बाजारात तेजीचे आगमन होणार आहे.

 

 

इज ऑफ डुइंग बिझनेसला उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. सरकारने सर्व क्षेत्रांसाठी ठराविक काळासाठीच नोकरी(फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट)चे धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत मालका (एम्प्लॉयर) ला ठराविक कालावधीसाठीच नोकर भरती करण्याचा अधिकार राहणार आहे. यासाठी कर्मचारी स्थायी आदेश कायद्या(एम्प्लॉईज स्टँडिंग ऑर्डर ऍक्ट)१९४६ मध्ये दुरुस्ती केली जाईल. या फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. याआधी फक्त वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी असलेले हे नवे नोकरी धोरण आता सर्व क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आले आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत कर्मचार्‍यांची नोकरीची नियत समय सीमा संपल्यानंतर त्याला नोकरीची पुन्हा संधी सहसा मिळणार नाही. तसेच मालकालाही कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युईटी देण्यापासून सूट मिळेल. कामाचे तास, वेतन, भत्ते मात्र नियमित कर्मचार्‍यांइतकेच राहतील.