अॅट्रॉसिटीचे दार झाले किलकिले

पिढ्यान्‌पिढ्या शोषित, वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती, वनवासी समाजाला सामाजिक अत्याचारांपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९८९ साली अॅट्रॉसिटी कायदा संमत केला. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या गैरवापरावर बोट ठेवत या कायद्यातील आरोपीचा जामिनाचा हक्क नाकारण्याचा जाचक आणि असंवैधानिक नियम रद्द करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला. कोणत्याही फौजदारी कायद्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास ती व्यक्ती न्यायालयात जाऊन त्याच्यावरील आरोपांबाबत बाजू मांडू शकते व योग्य बाजू मांडल्यास त्याला खून, देशद्रोह, बलात्कार यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येही अटकपूर्व जामीन दिला जातो. परंतु, अॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम १८ नुसार नागरिकास घटनेप्रमाणे दिलेला अटकपूर्व जामिनाचा मूलभूत अधिकारच काढून घेतला होता. व्यक्तीवर नोंदवलेला गुन्हा खरा अथवा खोटा व त्यापाठीमागच्या हेतूचा कोणताही विचार न करता हा हक्क हिरावून घेण्यात आला होता. दलित समाजावर आजही शेकड्याने अत्याचार होतात, गावकुसाबाहेरील समाज म्हणून त्यांना हिणवलेही जाते, माणूस म्हणून जगण्याचा त्यांचा हक्क नाकारलाही जातो. पण, तरीही अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली एखाद्या व्यक्तीवर फक्त आरोप झाले म्हणून त्याचा जामिनाचा हक्क डावलला जाऊ शकत नाही. ही उघड उघड मानवी हक्कांची पायमल्लीच होत होती. शिवाय यामुळे घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या कलम १४ आणि २१ नुसार समानतेच्या हक्काचाही भंग होत होता. १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा मिळता कामा नये, हे महात्मा गांधींचे वाक्य भारतीय न्यायपालिकेचा आत्मा असल्याचे सांगितले जाते. मग ज्याच्यावर अजून गुन्हाच सिद्ध झाला नाही, त्याला कोणतीही चौकशी न करता अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली थेट तुरुंगात डांबणे कितपत योग्य होते? मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यांत अटकपूर्व जामिनाचा दिलासा मिळाल्याचे दिसते.

१९८९ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने विशिष्ट राजकीय हेतूने दबावाला बळी पडत अॅट्रॉसिटी कायद्याला मंजुरी दिली. त्यावेळी या कायद्याचा कोण, कशाप्रकारे दुरुपयोग करेल, याचा कोणीही विचार केला नाही. २०१६ साली या कायद्यात आणखीही काही सुधारणा करण्यात आल्या. पण, गेल्या तीन दशकांपासून राबविण्यात येणार्‍या या कायद्याचा कित्येकदा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आले. एवढेच नव्हे, तर २०१० साली दिल्लीतील स्थानिक न्यायालयाने, २०१७ साली मीरा रोड येथील खटल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आणि संपूर्ण देशभरातील अनेक न्यायालयांनी वेळोवेळी या कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल चिंता व्यक्त केली. या कायद्याचा वापर विशिष्ट हेतूने केला जात असल्याचे रोखठोक मतही न्यायालयाने व्यक्त केले होते. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार तर अनुसूचित जातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ५ हजार ३४७ आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांनी दाखल केलेले ९१२ गुन्हे खोटे होते. मुंबईतील प्रसिद्ध डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यावरही अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्याचा प्रकार घडला होता. मराठा मोर्चातही अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा गाजला होता, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनीही या कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. ग्रामीण भागात तर या कायद्याबद्दलचा रोष पदोपदी जाणवतो. पण, याबाबत जाहीरपणे बोलण्याची हिंमत कोणीही करत नाही. बर्‍याच वेळेस संधिसाधू लोक कायद्याचा दुरुपयोग करतात आणि त्यामुळे संपूर्ण दलित समाज त्याचा बळी ठरतो. गावागावात राजकारणात याचा वापर करून गावाशी वैर घेतलेलेही अनेक लोक आहेत की, ज्यामुळे विनाकारण संपूर्ण समाज गाववाल्यांच्या रोषाला बळी पडतो. जातीसंबंध नसलेल्या किरकोळ भांडणांतही अथवा सूडापोटी या कायद्याचा वापर केल्याचे आढळते. ब्लॅकमेलिंग हाही या कायद्याचा दुरुपयोग करण्यामागील अनेकदा उद्देश असतो. शिवाय पोलीस यंत्रणांनीही अशा प्रकरणात संघटित लोकांच्या भीतीपोटी सर्रास गुन्हे दाखल केल्याचे दिसते. त्यामुळे इतर गुन्ह्यांप्रमाणे त्यांची छाननी, पडताळणी व हेतूचा विचार केला जात नाही व तांत्रिक पद्धतीने फक्त गुन्हे नोंदविण्याचे कामउरकले जाते. त्यामुळे या सर्वच घटनांचा विचार करता या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे कोणीही सांगू शकतो.

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी, कायदेशीर दहशतवादासारखा तर काही पुढारी, नेतेमंडळींकडून अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना आमिष दाखवून विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीही केला जातो. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या निवाड्यातही असे केल्याचे उल्लेख आढळतात. काही विशिष्ट लोकांनी तर या कायद्याचा दुरुपयोग एखाद्या शस्त्रासारखा, तसेच वैयक्तिक लाभासाठी व स्वार्थासाठी केल्याचेही दिसते. अॅट्रॉसिटीमुळे काही जणांचा असाही एक समज झाला की, यामुळे आपल्याला एक संरक्षक कवच मिळाले आहे, त्यामुळे आपल्याला कोणी काही बोलू शकत नाही. पण, आपण मात्र इतरांवर-तथाकथित उच्चवर्णीयांवर कोणत्याही प्रकारची टिप्पणी करू शकतो. त्यामुळे दुसर्‍यावर जातीवाचक टिप्पणी करणारा जातीयवादी होत नाही का? हाही एक प्रश्न आहेच. खरेतर हा कायदा तुम्ही अगदीच असहाय्य असाल तर स्वसंरक्षणासाठी दिलेला आहे, याची दुर्दैवाने कोणीही जाणीव ठेवत नाही. या कायद्याच्या समर्थनासाठी असाही तर्क केला जातो की, हजारो वर्षे उच्चवर्णियांनी दलित, वनवासी समाजावर अन्याय केला, मग आता घटनेने आम्हाला संरक्षण दिले तर काय बिघडले? पण, समरसतेच्या-समतेच्या पायावर सर्व समाज जवळ यावेत, परस्परांबद्दल आस्था आणि सहकार्यभाव वाढावा, हे खरेतर आजच्या समाजव्यवस्थेला एकत्वाच्या भावनेत गुंफण्यासाठी आवश्यक आहे. द्वेषातून द्वेषच निर्माण होतो, हे समजून घेण्याची गरज आहे. हिंदूंमधील उच्चवर्णीयांनी हजारो वर्षे वंचितांचा द्वेष केला, हे एक वास्तवच आहे. पण, आपल्या पापाची जाणीव-खंत म्हणून का होईना ते बदलत असताना त्यांचा द्वेष करून त्यातून पुन्हा नवीन द्वेष जर निर्माण होणार असेल तर ते धोकादायक नाही का?

आजही ग्रामीण भागासह शहरी भागात, सरकारी नोकर्‍यांपासून ते खाजगी नोकर्‍यांपर्यंत जातीजातीचे गट करून कर्मचारी-अधिकारी वर्ग आपापल्या जातीबांधवांच्या फायद्या-तोट्याची गणिते मांडत आपल्या जातीबाहेरील लोकांना लाभापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे जे आधी झाले, ते आताही निराळ्या पद्धतीने होताना दिसते. दलितांवरील अत्याचारांच्या करुण कहाण्या आजही ऐकायला मिळतात. खैरलांजीसारख्या घटनांमध्ये मारल्या गेलेल्यांच्या किंकाळ्या आजही इथल्या मातीतून उमटतात. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायदा हवाच, याबाबत दुमत नाहीच, पण त्याचा गैरवापर होत असेल आणि घटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जात असेल, तर त्यात सुधारणाही व्हायला हवी, हेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालातून स्पष्ट होते, हे लक्षात घेणे तितकेच गरजेचे आहे.